युनिकोड
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी नेपाल आउने विदेशी माथि अब कडा रुपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मुलुकभित्र अनेकौं स्वार्थमा विदेशीहरू आउने र चलखेल गर्नसक्ने भएकाले अब हरेक विदेशीमाथि निगरानी गर्न जरुरी रहेको उनले बताएका हुन्। आज अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय एवं विज्ञहरूसँगको छलफलमा तिवारीले त्यस्ता नागरिकहरूमाथि निगरानी नगरिए राष्ट्र कमजोर हुने खतरा रहेको बताए।
उनका अनुसार विदेशीहरू नेपालमा कुन स्वार्थले आउँछ त्यसका समग्र पक्षका बारेमा हेर्ने एउटा विज्ञ समूह बनाउनुपर्छ। नेपालीहरूलाई सबैले खुइल्याउने तर विदेशीहरू सिंहदरबारमा आएर डुल्दा समेत निगरानी नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
महानिर्देशक तिवारीले भने,‘विदेशीहरू हाम्रोमा कस्तो इन्ट्रेष्टले आउँछ त, त्यो मान्छे आएर हामी कहाँ के गर्छ? त्यसका समग्र पक्षमा हेर्न इन्टिलिजेन्स बनाउनुपर्यो। नेपालीलाई जम्मैले खुइल्याउन सक्ने, तर विदेशी आएर घरघर गएको छ, सिंहदरबार डुलेको छ। सबै मख्ख पर्ने। मन्त्रालय मन्त्रालय पुगे मन्त्री, नेता, कर्मचारी भेटेको छ। राजनीति, धर्म खेलाइसक्यो। जातजातिको रुपमा फुट आइसक्यो। हामीले हामीले गरेको छ, भनेर बुझिरहेका छौं।’
अध्यागमन रिफर्ममा नतिजा दिनेगरी काम अघि बढाइएको बताउँदै उनले हरेक दिनजसो निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढिएको बताए। तिवारीकाअनुसार अध्यागम रिफर्मको काम विभागले अन्दोलन नै जसरी गरेको छ। सिस्टमको इडिगेसन गर्न राष्ट्रिय परिपत्रसँग सिस्टममा जोडिँदैछ। यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले समेत निर्णय गरेकाले छिट्टै यो काम पूरा हुने उनले बताए।
तिवारीकाअनुसार अरु ५–७ वटा एजेन्सीसँग अध्यागनको सिस्टममा जोड्न काम भइरहेको छ। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अन्य निकायमा रहेका अलि काम कम भएका कर्मचारी राखेर एउटा ल्याव बनाएर आइटीमा सुधारको काम हरेक दिन भइरहेको छ। हरेक दिन निकायहरूलाई जोडेर केही नतिजाहरू दिन सकिन्छ की भनेर काम भइरहेको र छिट्टै परिणाम देखिने उनको भनाइ रहेको छ।
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले २०४९ सालमा ऐन आएको र पछि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिएपनि अब नयाँ कानूनको आवश्यकता रहेको बताए। उनकाअनुसार विद्यमान कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षाका धेरै विषयहरू त्यहाँ परेको छैन्। प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि परेको छैन। भिषाका प्रकारहरूको सन्दर्भमा पनि व्यवहारिक व्यवस्था अहिलेको कानूनमा नभएकाले यी सबै समेटेर अब नयाँ कानून बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पूर्वमुख्यसचिव बैरागीले भने–‘२०४९ मा ऐन आयो। पछि केही नेपाल कानूनमार्फत संशोधन पनि भयो। अहिले पछिल्लो घटनाक्रमलाई समेट्नेगरी त्यो ऐन छैन। राष्ट्रिय सुरक्षाका विषय त्यहाँ परेका छैनन्। अध्यागमनको आगामन प्रणालीलाई व्यवस्थीत गर्नेकुरा परेको छैन। प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुराहरू त्यहाँ छैनन्। भिषाका प्रकारमा सामान्य तोकिएको छ, अहिले नयाँनयाँ आइरहेका छन् त्यो परेको छैन। विभागीय प्रमुखको रुपमा महानिर्देशकले गर्ने काम कतव्र्य अधिकारको सन्दर्भमा पनि खुम्चिएका थिए। अब खुला पर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्छ।’
वैरागीले विभिन्न किसिमको कार्यविधि बनाएर काम गरिदाँ काम गर्न केही सहजीकरण बनाउन सक्छ तर व्यवहारीक हुँदैन। उनले देशभित्र बेरोजगारीको समस्यालाई अध्यागमनको हिसाबले समाधान गर्न खोजिनु गलत भएको बताए। रोजगारीको समस्यालाई अध्यगमनबाट कन्ट्रोल गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ।
श्रमसम्बन्धी कानून, स्वदेश भित्र रोजगारी सिर्जनाका विषयहरूमा छलफलै नहुने गरेको बताउँदै उनले यसबारे पनि समितिदेखि सरकारले समेत सोच्न जरुरी रहेको बताए। नेपालमा रोजगारी सिर्जना नगर्ने र मान्छेलाई बाहिर समेत जान अबरोध सिर्जना गर्दा मुलुकभित्र ठूलो समस्या खडा हुने उनको भनाइ रहेको छ।
समितिमा भएको छलफलमा संविधान सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्य ठिक ढंगले चलाउने सन्दर्भमा नगरिनहुने कामहरूलाई कसरी कानूनी वैधता दिनेबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए। उनले त्यस्ता कामहरू अध्यागमनको क्षेत्रमा पनि गर्न सकिने बताए।
देवकोटाले भने–‘राज्य ठिक ढंगले चलाउने संन्दर्भमा अध्यागनको सेक्टरमा हामी के गर्न सकिन्छ। हामीले नगरि नहुने कामहरूका बारेमा यो चिजलाई कसैलाई लिगलाइज गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समिति स्पष्ट हुनुपर्यो।’
विद्यमान कानून र विधेयकका सन्दर्भमा रहेका फरक र अझ के भइदिए राम्रो हुन्छ, के व्यवस्था भइदिए अध्यागमन सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ भन्नेबारे गहन रुपमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया