युनिकोड
आफ्ना सांसदलाई पूर्व प्रहरीप्रमुख र सत्तारुढ दलका सांसदले अपहरण गरेको आरोपमा उजुरी दर्ता गर्न पुगेका नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको छ।
‘यो कानुनी शासन होइन, हुकुमी शासन हो। माथिबाट हुकुम आएको कारण हाम्रो निवेदन दर्ता भएन,’ जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपालखबरलाई बताए, ‘निवेदन दर्ता गरेर कानुनअनुसार अघि बढाउने उहाँहरुको काम थियो। निवेदन समेत लिनु भएन।’
उनले सरकारी निकायको यो रवैयाले देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभई निरंकुशता रहेको पुष्टि भएको बताए।
आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दर्ता नभएपछि फर्केका जनता समाजवादीका नेताहरु मंगलबार दिउँसो जाहेरी दर्ता गर्न काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए।
तर, त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता गराउन सरकारी वकिल कार्यालयका कर्मचारीले आनाकानी गरेपछि विवाद भएको थियो।
उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शरत सिंह भण्डारीलगायत जनता समाजवादीका नेताहरु उजुरी दर्ता गराउन सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका थिए।
पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल तथा नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठले समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई समाजवादी पार्टी फुटाउनका लागि जनकपुरबाट अपहरण गरी काठमाडौं ल्याएको आरोप सो पार्टीका नेताहरुले लगाउँदै आएका छन्।
‘काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले अनुसन्धान अधिकारी र माथिल्लो निकायसँग छलफल गरेर २४ घण्टाभित्र दर्ता हुने नहुनेबारे जानकारी दिने बताउनुभयो,’ जनता समाजवादी पार्टीका नेता रोशन पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी २४ घण्टाभित्र जानकारी पाउने बताएपछि उजुरी त्यहिँ छोडेर फर्कियौं।’
पोखरेलका अनुसार छलफल गर्नुपर्ने ती अनुसन्धान अधिकारी काे हुन् भन्ने रेग्मीले केही खुलाएनन्।
उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि केहीबेर भनाभन भएको उनले बताए। ‘उहाँहरुले हाम्रो उजुरी दर्ता गराउन नमानेका कारण केहीबेर भनाभन भयो,’ पोखरेलले भने।
याे पनि:
सांसद अपहरण आरोप स् पूर्वआईजीपी र सांसदद्वयविरुद्ध प्रहरीले लिएन जाहेरी
प्रतिक्रिया