युनिकोड
मधेस प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमीत्रा भण्डारीले नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्तीमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघिका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु पर्नेमा सिधै १६८ (३) अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अर्जुन शाह र रकिप्रसाद साहसमेतले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकारका लागि दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा १६८ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले यो रिटलाई अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ। छिटो छरितो टुंगो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको भएकाले मंसिर ११ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ। कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
यता, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई मंगलबार नै पदमुक्त गरिसकेका छन्। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई पदमुक्त गर्दै मधेश प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुरेन्द्र मंगलबार नियुक्त भई राष्ट्रपति समक्ष सपथ समेत लिइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया