युनिकोड
११ मुलुकबाट राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतले आइतबार दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चकै फैसला (नजिर) विपरीत देखिएको छ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषदको ३० असोजको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सुवेदी र पौडेलको अन्तरिम आदेशमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन नहुने विभिन्न कारणहरू उल्लेख गरिएका छन्। ती कारणहरूमा ‘११ राजदूतहरूको पदावधि बाँकी रहेको, फिर्ता बोलाउने कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख नभएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी काम नभएको’ लगायतका कारण उल्लेख गरिएका छन्।
यसैगरी ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्काे निर्वाचन सम्पन्न गर्न हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको २७ भदौको विज्ञप्ति र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ लाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूत पूर्ति हुनसक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको’ उल्लेख गरिएको छ।
तर यो अन्तरिम आदेश सर्वाेच्च अदालतको निर्णय (नजिर) नं ९४७९ विरुद्ध देखिन्छ, जसले ‘राजदूत नियुक्ति वा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यपालिका (सरकार) को निहित अधिकार हो’ भन्ने कुरा प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ।
सो आदेश (नजिर) राजदूत मायाकुमारी शर्माले आफूलाई कतारको राजदूतबाट फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटको सन्दर्भमा आएको थियो। उनले आफू चार वर्षका लागि राजदूत नियुक्त भएको तर समय अगावै फिर्ता बोलाइएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
२०६८ माघमा राजदूत नियुक्त शर्मालाई एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि मन्त्रिपरिषदले २०७० असोजमा पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
शर्माले दायर गरेको रिट उपर सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले २९ चैत्र २०७० मा अन्तिम फैसला गर्दै रिट नै खारेज गरेको थियो।
सो फैसला नेपाल कानून पत्रिका भाग ५७ अंक १० (२०७२ माघ) को पृष्ठ १७९३–१८०३) मा प्रकाशित छ। नेपाल कानून पत्रिका सर्वाेच्च अदालतको मुखपत्र हो। यसमा प्रकाशित फैसलाहरूले नजिरको मान्यता प्राप्त गर्छन्।
निम्न चार कारण उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शाह र न्यायाधीश मिश्रको इजलासले शर्माको रिट खारेज गरेको थियो :
-नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू, २०६८ नेपाल सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको देखिएकाले सो नियमावलीको स्रोत निजामती सेवा ऐन २०४९ भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन। रिट निवेदक निजामती कर्मचारी वा नेपाल परराष्ट्र सेवाको कर्मचारी नभई राजनीतिक प्रकृतिबाट नियुक्त राजदूत भएको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त नेपाल परराष्ट्र सेवा सम्बन्धी नियमहरू–२०६८ को नियम ७ सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित भई उपनियम (३) मा ‘अवधि तोकी सरुवा गरिएमा बाहेक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामान्यतया चार वर्षको सेवा अवधि पूरा भएपछि सरुवा गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकाले नियोगमा कार्यरत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको सरुवाको सम्बन्धमा लागू हुने उक्त नियमको व्यवस्था नियोग प्रमुख राजदूतको पदावधि सम्बन्धमा पनि लागू हुने भन्न मिल्ने देखिदैन। (प्रकरण नं ५)
-रिट निवेदकलाई एक नियोगबाट अर्काे नियोगमा सरुवा गरेको नभई राजदूत पदबाट मुक्त गरी फिर्ता बोलाइएको अवस्था भएकाले निजामती कर्मचारी एवं नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलाई लागू हुने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रिट निवेदकको हकमा आकर्षित हुने भन्ने देखिन नआउने। (प्रकरण नं ५)
-वस्तुतः राजदूतको पद प्रशासनिक वा निजामती नभई आफ्नो मुलुकको सरकारको नीति र निर्देशनको अधिनमा रही अर्काे सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी कामकाज गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रकृतिको पद हो। यो पद कुनै एक मुलुकको कानूनबाट मात्र निर्देशित नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूबाट निर्देशित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मधुरता, सहयोग, समझदारी, पारस्परिकता एवं कूटनीतिक मर्यादामा रही काम गर्ने पद हो। एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्काे सार्वभौम मुलुकमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न भनी तोकिएको यस्तो पदमा रही गरिएको कुनै पनि कार्यबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा कटुता वा तिक्तता पैदा भएको अवस्थामा सम्बन्धित सरकार (राजदूत पठाउने मुलुक) ले जुनसुकै बेला जिम्मेवारीबाट मुक्त गराई स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्ने। (प्रकरण नं ७)
-राजदूतको पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिको कुनै पनि आचरण, अभिव्यक्ति एवं क्रियाकलापबाट दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस्तो राजदूतलाई सम्बन्धित देशको सरकारले कुनै पनि बेला फिर्ता बोलाउन सक्ने कार्यपालिकाको निहित अधिकार भएकाले सोही अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट कतारको लागि नेपाली राजदूत पदबाट रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरी नेपाल फर्काउने भनी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा रिट निवेदकलाई कूटनीतिक भियना महासन्धि (भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन–१९६१) विपरीत अनधिकृत निकायबाट पदमुक्त गरिएको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव देखिँदैन। (प्रकरण नं ८)
३० असोजमा फिर्ता बोलाइएका अधिकांश राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी थिएनन्। जापानका लागि राजदूत नियुक्त हुँदा दुर्गाबहादुर सुवेदी परराष्ट्र सेवाका पूर्व कर्मचारी (सहसचिव) भए पनि अघिल्लो असार (२०८१) मा नै उनले निजामती सेवाबाट अवकाश पाइसकेका थिए।
त्यसैले, कार्यकाल चार वर्ष पूरा नहुँदै पनि उनीहरूलाई सरकारले चाहेमा फिर्ता बोलाउन सक्छ भन्ने कुरा उपरोक्त फैसला (नजिर) को प्रकरण नं ५ ले प्रष्ट पार्छ। यसैगरी नजिरको प्रकरण नं ७ र ८ ले ‘राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार कार्यपालिकासँग छ’ भन्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ।
तर, प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले १२ वर्षअघि गरेको फैसला (र कायम भएको नजिर) विपरीत आइतबार दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रश्न उठ्छ– जानाजान नै न्यायमूर्तिद्वयले सर्वाेच्चकै नजिरविपरीत अन्तरिम आदेश दिएका हुन् वा २४ भदौको आगजनीमा सर्वाेच्चका सम्पूर्ण कागजात जलेकाले पुराना नजिरहरू हेर्न नपाएर यस्तो अन्तरिम आदेश गरेका हुन्?
प्रतिक्रिया