युनिकोड
‘जेन–जी’ आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन संस्थागत गर्न २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यस्तै, आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित १८ र एक मनोनीत गरी १९ सदस्यको ६ वर्षे कार्यकाल पूरा भएर उनीहरूको सिट रिक्त हुँदैछ। ती सिटमा माघ ११ मा निर्वाचन हुने भएको छ।
उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको आगामी निर्वाचनबाट ‘जेन–जी’ उमेर समूहको प्रतिनिधित्व हुनसक्ला त भन्ने जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक हो।
यो जिज्ञासा किन पनि स्वाभाविक छ भने २६ असोजमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटका क्रममा पनि यो सन्दर्भ उठेको छ।
त्यो कुराकानीमा राष्ट्रिय सभामा ‘जेन–जी’ समूहको प्रतिनिधित्वबारे समेत कुरा उठेको अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए।
आफूले राजनीतिक सहमति हुने हो भने ‘जेन–जी’ समूहको प्रतिनिधित्व गर्न सकिने र त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि दाहालले उल्लेख गरेका थिए।
आगामी फागुनमा कार्यकाल समाप्त हुनेमा एमालेका ८ जना सदस्य छन्। तिनमा इन्दिरा गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसा दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने, विमला घिमिरे, शारदा भट्ट र सुमित्रा बीसी छन्।
माओवादी केन्द्रका पनि ७ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। तिनमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, गोपी अछामी, गंगा बेल्बासे, जगप्रसाद शर्मा, तारामान स्वाँर, मायाप्रसाद शर्मा र राधेश्याम पासवान छन्।
यसैगरी एकिकृत समाजवादीका बेदुराम भूषाल, जसपा नेपालका मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र लोसपाका शेखरकुमार सिंहको पनि कार्यकाल सकिँदैछ।
मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि फागुनमै राष्ट्रिय सभाबाट बिदावारी हुनेछन्, जो यतिबेला माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा छन्।
संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख हुन्छन्। निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने यसर्थ देखिन्छ कि, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखमा उनीहरूकै मतदाता बढी छन्। मतदाता संख्याको दृष्टिले माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ।
त्यसैले, २३ भदौको आन्दोलनका आयोजक ‘जेन–जी’ समूहका अगुवाहरू निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रिय सभामा जाने सम्भावना क्षीण छ।
कांग्रेस–एमाले–माओवादी लगायत पुरानै दलका मतदाता बाहुल्यताका कारण ११ माघको निर्वाचनबाट ‘जेन–जी’ समूहका युवा–युवतीहरू निर्वाचित हुने सम्भावना क्षीण रहे पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत कोटा पनि छ। मनोनीत कोटाका वामदेव गौतमको कार्यकाल पनि यसैपटक समाप्त हुने भएकाले त्यो कोटामा सरकारले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई पठाउन गर्न सक्छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनकै बलमा निर्माण भएकाले वर्तमान सरकारले मनोनयनमा यो उमेर समूहप्रति सद्भाव राख्न सक्छ।
‘जेन–जी’ पुस्ताको उमेर २८ वर्षमुनि छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता सूचीमा पकड जमाएका कांग्रेस–एमाले–माओवादी केन्द्रले यही पुस्ताबाट उम्मेदवारी दिएर ‘जेन–जी’ समूहको प्रतिनिधित्व गराउन सक्छन् भन्ने पनि लाग्न सक्छ।
तर, न ‘जेन–जी’ पुस्ताप्रति मतदाता सूचीमा पकड जमाएका राजनीतिक दलहरू उदार भइदिँदा नै यो समूहको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा हुनसक्छ, न त वामदेव गौतमको स्थानमा मन्त्रिपरिषदले मनोनीत गर्ने कोटाबाट नै राष्ट्रिय सभामा ‘जेन–जी’ समूहको प्रतिनिधित्व गराउन सकिने स्थिति छ।
खासमा ‘जेन–जी’ पुस्ताको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि नेपालको संविधान नै बाधक छ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभामा मात्र ‘जेन–जी’ उमेर समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ दिएको छ। राष्ट्रिय सभाका लागि यो पुस्तालाई संविधानको धारा ८७ उपधारा १ (ख) ले स्पष्ट रूपमा बन्देज लगाएको छ।
प्रतिनिधिसभा जस्तै राष्ट्रिय सभा पनि ‘संघीय संसद्’ को एक अंग हो। संविधानको धारा ८७ (१) ले संघीय संसदका सदस्यहरूको योग्यताका पाँच सर्त तोकेको छ।
ती पाँच सर्तहरूमध्ये दोस्रो (ख) सर्तमा ‘प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने’ प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नका लागि ३५ वर्ष पुरा हुनैपर्छ। यो सर्त पूरा नहुने व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न त पाउँदैन नै, सरकारले मनोनीत गर्ने कोटाबाट पनि यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू राष्ट्रियसभामा पुग्न सक्दैनन्।
विश्वभर नै उपल्लो सदनमा ‘परिपक्व’ उमेरका व्यक्तिहरूलाई पठाउने प्रचलन छ। उपल्लो सदन परिपक्व उमेरका सांसदहरूको थलो हो भन्ने मान्यताका आधारमा यसको सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा हुनै पर्ने व्यवस्था नेपालमा गरिएको हो।
तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभाले अक्सर ‘जोस’का आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले त्यो निर्णयमा विवेकसम्मत ढंगले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ का लागि अलिक परिपक्व सदस्यहरू चाहिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रतिनिधिसभा भन्दा अलिक पाको उमेरका व्यक्तिहरू राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको हो।
त्यसो त, संविधान संशोधनमार्फत् ‘जेन–जी’ पुस्ताका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा जान सक्ने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन। तर, प्रतिनिधिसभा नरहेको स्थितिमा संविधान संशोधन हुनसक्ने स्थिति पनि छैन।
प्रतिक्रिया