युनिकोड
राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारामा चुनाव जितेर सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै आफ्नो राजनीतिक पुँजी गुमाएका छन्।
त्यतिमात्र होइन, अध्यादेशबारे विवाद यति चर्कियो कि प्रधानमन्त्री ओली कुनै ‘फेस सेभिङ’ बिनै यो प्रकरणबाट पछि हट्न बाध्य भए।
समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास असफल भएसँगै उनले चार दिनअघि जारी गर्न लगाएको अध्यादेश फिर्ता गर्न आफू तयार भएको बताएका छन्।
उनीमाथि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर अर्को दल फुटाउन खोजेको आरोप मात्र लागेको छैन, जनमतमार्फत आर्जन गरेको साखमा पनि क्षति पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अकस्मात दुई अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव राखेका थिए।
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान सहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मन्त्रिपरिषदले पारित गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरियो।
कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यबारे मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए। उनीहरुले अध्यादेशका लागि यो उचित समय नभएको बताएका थिए। तर ओलीको ढिपी छाडेनन्।
के कारणले अध्यादेश ल्याइयो, मन्त्रिपरिषदकै सदस्य अन्यौलमा थिए। दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशतको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिकको मान्यताअनुकूल नभएको ओलीको तर्क थियो।
तर, संविधान निर्माण गर्दा यी विषयहरुमा लामो छलफल भएको थियो। सांसद खरिद बिक्री वा सानो मनमुटावबाट दलमा विभाजन नआओस् भनेरै सो व्यवस्था गरिएको थियो।
बारम्बार पार्टीहरु फुटिरहँदा राजनीति अस्थिर मात्र भएको थिएन, आममानिसमा व्यवस्था र राजनीतिप्रति वितृष्णा पनि बढेको थियो।
संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन सके पार्टी फुटाउन मिल्नेगरी ल्याइएको अध्यादेश पुरानो संसदीय व्यवस्थाकै निरन्तरता थियो।
२०७४ को चुनावमा ओलीकै नेतृत्वमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएको थियो। उनीहरुले चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरण गर्ने उनीहरुले बताएका थिए। जसबाट पचासको दशकबाट सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताबाट पार पाउने आशा नेपाली जनताले गरेका थिए।
त्यसै आधारमा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धन प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा पुगेको थियो। पछि एकीकरण गरेर नेकपा बनेपछि यो पार्टी एसियाको तेस्रो शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्न पुगेको थियो।
तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको अध्यादेशले स्थिर शासन दिने उनको दाबीलाई खण्डन मात्रै गरेन, उनले नाकाबन्दीको समयमा प्राप्त गरेको राजनीतिक पुँजीलाई समेत समाप्त गरेको छ।
नेकपाभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग दूरी बढ्दै गएपछि आफूलाई पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी ओलीले सो अध्यादेश ल्याएको धेरैको विश्लेषण थियो। तर, ओलीले नेकपा नभई अन्य दलभित्र रहेको उकुसमुकुसलाई निकास दिन ल्याएको बताएका थिए।
ओलीनिकट नेताहरुले समेत मधेसवादी दलहरुलाई लक्षित गर्दै यो अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्दै आएका थिए।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली समाजवादी पार्टी फुटाएर विधेयकको औचित्य पुष्टि गर्न चाहन्थे। समाजवादी पार्टीभित्र त्यो कोसिस पनि उनले गरेका थिए। पार्टी फुटाउन सरकारले नै सहयोग गरिरहेको थियो।
असन्तुष्ट रहेका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई लिन ओलीका प्रिय पात्र महेश बस्नेत, तनहुँका सांसद किसान श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख सर्वेन्द्र खनाल जनकपुर पुगेका थिए। यादवले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँ बोलाएको भन्दै बस्नेत लिन आएको बताएका छन्।
उनीहरुले जनकपुरबाट ल्याएका यादवलाई राजधानीको एक पाँच तारे होटलमा राखेका थिए। यादवले समर्थन गरेको भए पार्टी विभाजन गर्ने उपाध्यक्ष रेणु यादवको प्रयास सफल हुने थियो। यादवको नेतृत्वमा केही सांसदहरु पार्टी विभाजन गर्ने तयारी थियो। तर त्यो सफल हुन सकेन।
राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकाल प्रधानमन्त्रीले आफूले कसरी देश सञ्चालन गरिरहेको छु भनेर गम्भीर समीक्षा गर्न ढिला भइसकेका बताए।
‘अहिले जुन प्रकारका निर्णय भएका छन्। त्यसले वर्षाैँ लगाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको राजनीतिक पुँजीमा क्षति पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा तल झरेको छ,’ ढकालले नेपालखबरसँग भने, ‘कुनै योजनाबिना गरिने निर्णय आत्मघाती कदम नै हो। कुनै रणनीतिबिना चालेको कदम असफल हुँदा फेस सेभिङ पनि बाँकी रहेन।’
प्रतिक्रिया