यूएन फोरममा सोविताको सम्बोधन– जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संयुक्त राष्ट्रसंघीय फोरममा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे आवाज उठाएकी छन्।

राष्ट्रसंघीय एसिया प्यासिफिक आर्थिक र सामाजिक आयोग (यूएनइस्केप)ले थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित यूएन क्षेत्रीय कार्यालय (यूएन कन्फरेन्स सेन्टर)मा आयोजना गरेको दुई दिने फेमिनिस्ट फोरममा सहभागिता जनाउँदै सांसद गौतमले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाली महिलाले भोग्नेपरेको असर र वित्तीय अनुदानको पहुँचको विषयमा आफ्नो धारणा राखेकी हुन्।

खासगरी अल्प विकसित अथवा विकासशील मुलुकका महिलालाई राष्ट्रसंघीय सहायताको पहुँचमा कसरी पुर्याउने विषयमा छलफल भएको थियो।

सांसद गौतमले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर नेपालको समस्या राखेकी थिइन्।

फोरममा दुबईमा कोप२८ मा स्थापना गरिएको ‘लस एण्ड ड्यामेज फण्ड’ (जो विकसित देशहरुले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरुलाई क्षतिपूर्तिका लागि बनाइएको हो) फण्डलाई कसरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, महिलालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको सांसद गौतमले जानकारी दिइन्।

विभिन्न देशका चार सय प्रतिनिधि सहभागी फोरममा सांसद गौतमलले वक्ताका रुपमा नेपालको समस्या राखेकी थिइन्। एउटा सेसनमा गौतमसँगै इण्डोनेसियाका पूर्वअर्थमन्त्री र भारतीय मूलको युएई नागरिक सना कपाडिया (जसले क्लामेट्स इनिसियटिभमा काम गर्ने महिलाहरुलाई फण्ड दिँदै आउनुभएको छ) वक्ता थिए।

उक्त सेसनमा सांसद गौतमले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले नेपाल भ्रमण गरेर, नेपालका हिमालको कहालीलाग्दो अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गराएकी थिइन्।

‘हामीले यहाँ लस एण्ड ड्यामेजको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला नेपालमा क्लाइमेट क्राइसिस कतिको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ उनले कार्यक्रममा भनिन्, ‘युएनको महासचिवले नेपालको जलवायु परिवर्तनबारे हाम्रै संसदमा आएर सम्बोधन गर्नुभएको हो । पछि कोप २८ मा पनि उहाँले नेपालको हिमाल रोइरहेको छ भन्नुभयो।‘

नेपालले धेरै पहिलेदिख जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहे पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनेगरी चर्चा भएको उल्लखे गर्दै गौतमले विकसित राष्ट्रले हामीजस्तो जलवायु संकट सामना गरिरहेको राष्ट्रलाई हेर्न ढिला भएको धारणा राखिन्।

‘विकसित राष्ट्रले औद्योगिक क्रान्ति, प्रविधिको विकास गरुन, तर हामीजस्तो देशलाई पनि ख्याल गर्नुपर्यो। नेपालीहरुले कहिल्यै भोग नगरेको विलासीताको मूल्य चुकाउनुपरेको छ। उनीहरुको देशको जस्तो विकास हाम्रोमा छैन। बाटोको लागि नेपालीहरु तड्पिराखेको छ। तर पनि बाढीपहिरो, हिमपहिरो, हिमाल पग्लिने लगातार मारमा छौं,’ उनले भनिन्।

यूएन फोरममा सांसद गौतमले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिन्। ‘९५ प्रतिशत काम सकिसक्यो। ३० वर्षको सपना आयो आयो भनिरहेका छौं। २०२१ मा ठूलो बाढी गयो, सबै भत्काएर सिद्धियो। अहिले काम चलाउ गरेर पानी निकालिरहेका छन्। दिर्घकालीन समाधान पनि हैन, खानयोग्य पानी पनि होइन। धेरै मापदण्ड पूरा पनि भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘संसारको एउटा कुनामा विकसित राष्ट्रहरुले एकदम औद्योगिक क्रान्ति गर्दा त्यसको असर अर्को कुनामा यति धेरै परिरहेको छ कि काठमाडौंमा खानेपानी खान पाएका छैनौं। मेलम्चीबासीको घरबार गयो। काठमाडौंबासीको सपना गयो।’

विकसित राष्ट्रले अब जलवायुमैत्री दिगो विकास गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘र लस एण्ड ड्यामेज फण्ड क्रियट हुनपर्यो, त्यसमा योगदान पनि हुनपर्यो, त्यो योगदान हामीलाई ऋणको रुपमा दिने होइन, निशर्त अनुदान दिनुपर्छ। अहिले प्रभावित देशलाई न्याय भइरहेको छैन। उनीहरुलाई शशर्त ऋण होइन, निशर्त पहुँचयोग्य हुनुपर्यो। कुनै शशर्त मापदण्ड हुनुहुँदैन।’

कार्यक्रममा सांसद गौतमले जलवायुसम्बन्धी फण्डलाई महिलामैत्री बनाउनुपर्ने, महिलालाई पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने, एलजीबिटीआईक्यू समुदायमैत्री बनाउनुपर्ने र अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।

साथै जलवायु परिवर्तनको असरबारे अनुसन्धान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म नपुगेको पनि ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। ‘रिसर्च पढेलेखेकाले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका छन्। तर प्रभावित क्षेत्रको मान्छेलाई थाहा छैन। उनीहरुका लागि अझ जरुरी छ। तल्लो तहका नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्छ। नागरिक तहमा पुगेपछि नीति निर्माताले पनि सुन्छन्,’ उनले भनिन्।

सांसद गौतमले नेपालको पक्षमा विभिन्न विषय राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। ‘विकसित राष्ट्रको औद्योगिकरणको भोकले हामीले प्रभाव भोगिरहेका छौं। पश्चिम विश्वले नब्यहोरेर कसले व्यहोर्छ भनेर खरो रुपमा राखेपछि उहाँहरुले पनि चर्चा गर्नुभयो। डिबेट रोचक नै भयो,’ सांसद गौतमले सुनाइन्।

उनका अनुसार यूएन फोरममा महिलाको उद्यमशीलता, बैंकिङ सेक्टरमा कसरी पहुँच पुर्याउने वित्तीय साक्षरता लगायत विषयमा पनि बहस भएको थियो।

कार्यक्रममा नेपालबाट राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारी सहभागी थिए।