सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई परिवारवादबाट मुक्त गर्न र पार्टीलाई संस्थागतरुपमा चलाउन भन्दै सचिव बीपी साहले १३ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
उनले जेनजी आन्दोलनको भावना अनुसार पार्टीको पुनर्गठन समेत जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन्।
यस्तो छ उनको प्रस्ताव
आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष ज्यू,
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य ज्यूहरू,
१) जनमत पार्टीका करिब ३ सय ५० जना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई ‘डमी केन्द्रीय सदस्य’को रुपमा वेवसाइटमा मात्र नाम राखेर सिमित नगरी निर्वाचन आयोगमा समेत सूचीकृत गराई बैधानिकता दिउँ। उहाँहरुलाई काम गर्ने भूमिका निर्माण गरी संगठन बलियो बनाउन जिम्मेबार बनाउँ । डमी केन्द्रीय सदस्यहरुको कुरा पनि सुनौं। उहाँहरुको सुझाव र सल्लाह अनुसार पार्टी पुर्नगठन गरौं। उहाँहरुलाई बोल्ने र छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरौं।
३) जनमत पार्टीको युवा जनमत संघ, विद्यार्थी जनमत संघ, किसान जनमत संघलगायतका सम्पूर्ण भातृ संगठनलाई पूर्णता दिउँ। तत्काल महाधिवेशन गराई कार्यकाल नसकेसम्म विघटन नगरौं। भातृ संगठनमा राम्रो काम गर्ने युवा नेताहरुलाई पार्टीमा भूमिका दिउँ।
४) जनमत पार्टीको जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिवेशनमार्फत पूर्णता दिउँ। स्वराज आन्दोलनदेखि लागेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी छोड्न बाध्य बनाउने, निस्क्रिय र भूमिका विहिन बनाउने, अपहेलित र अपमानित गराउने इनचार्ज बनाउने टिके प्रथाको अन्त्य गरौं। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र सांगाठनिक प्रक्रिया अपनाउँ।
५) जनमत पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणालाई लागू गरौं। उदाहारणको लागि पार्टी अध्यक्ष आदरणीय डा सीके राउतज्यूको दाजु आदरणीय डा जयकान्त राउतज्यूलाई पार्टी उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख, विदेश विभाग प्रमुख जस्ता सम्पूर्ण जिम्मेबारी र जनमत पार्टीले राज्यसत्ताबाट पाएको पहिलो राजनीतिक नियुक्ती (योजना आयोगको सदस्य)मा एकै व्यक्तिमा सिमित हुँदा, अध्यक्षज्यूको भाउजु श्रीमति बबिता राउतज्यूलाई पार्टीको उपाध्यक्ष र स्थायी कमिटी सदस्य बनाउनु, मधेस प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा पहिलो नम्बरमा राखिनु, समानुपातिक सांसद बनाउनु, जनमत पार्टीले पाएको पहिलो राजकीय पद अर्थात मधेश प्रदेशको उपसभामुख बनाइनुले पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरुको मनोबल खस्किएको र भूमिकाविहीन बनेको छ। डा जयकान्त राउत बाहेक अन्य पदाधिकारी वा नेताहरुलाई अन्य जिल्लाको कार्यक्रममा जान तथा सांगाठनिक गतिविधिमा सक्रिय हुन रोक लगाइएको जस्ता प्रतिबन्ध हटाएर संगठनमा सामूहिक गतिविधिमा सक्रिय बनाउँ।
६) तलबी नियुक्तीमा अध्यक्ष आदरणीय डा सीके राउतज्यूको दाइभाउजु, सालासाली, नातागोताकाले मात्र झण्डै दुई तिहाई नियुक्ती र अवसर पाएका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वराज आन्दोलनदेखि हालसम्म लागेका, आर्थिक रुपले कमजोर तथा पार्टीका लागि घरबारविहीन बनेका अन्य जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरुलाई पनि अवसर दिउँ। मन्त्री वा सांसद बनाउँदा पार्टीमा योगदानलाई पनि प्राथमिकतामा राखौं।
७) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनदेखि हालसम्मको सबभन्दा महत्वपूर्ण भातृ संगठन गैरआवासीय मधेसी संघ (एनआरएमए)बाट प्राप्त चन्दा, लेबी, सहयोगलाई पारदर्शी गरौं। बैदेशिक रोजगारीमा रहेका मधेसी युवाहरुको खुन पसिनाको रकम कहाँ, केमा र कसरी खर्च भयो? त्यसको उपलब्धी के भयो? उहाँहरुलाई जुन सपना बाँडिएको थियो त्यसमा कति काम भयो? उहाँहरुलाई दिइएको आश्वासन अनुसार मधेसमा रहेका उहाँहरुको घर-परिवारको समस्यामा संगठनले कति सहयोग गर्यो? गैर आवासीय मधेसी संघबारे श्वेतपत्र जारी गरौं।
८) पार्टीको विधान विपरीत एवं अबैधानिक रहेका केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई बैधानिक बनाउँ र कारबाहीको नाममा फरक विचार राख्ने, नेतृत्व विकास गर्न चाहनेहरुमाथी चलाइने कारवाहीको डण्डा र आतंकलाई बन्द गरौं। पार्टीको विधान अनुसार अनुशासन समितिलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ तर हालसम्मको कुनै पनि अनुशासन समिति केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन नभई टिके प्रथामार्फत बनेकोले अनुशासन समितिद्वारा हालसम्म भएका सम्पूर्ण कारबाहीलाई रद गरी पार्टी छोड्न बाध्य बनाइएका नेताहरुलाई पार्टीमा फर्काउन पहल गरौं। आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुमाथी मुद्दा लगाउने, भौतिक आक्रमण गराउने कार्य बन्द गरौं।
९) जनमत पार्टीले जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन गर्छ भने जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि जेनजी जनमत संघले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनदेखि हालसम्म गठबन्धन वा पार्टीको जिम्मेबार पदमा रहेका संयोजक-अध्यक्षदेखि सम्पूर्ण सांसद, पूर्वमन्त्रीलगायतको सम्पति छानबिन गर्न राज्यमा उजुरी–निवेदन दिउँ। हामी सबै पदाधिकारीको सम्पति छानविन होस् । जेनजी आन्दोलनकै अर्को माग नेपोटिजमलाई पार्टीबाट पनि अन्त्य गरौं।
१०) जनमत पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय डा सीके राउतज्यूको निवासका लागि सांसदहरुलाई बाध्य बनाई बैंकबाट ऋण लिन लगाई तीन करोड ६० लाखमा खरिद गरिएको ललितपुर इमाडोलको घरको ऋण मिनहा गरी सांसदहरुलाई ऋण मुक्त गरौं। संघीय सांसदहरुको पदसमेत गइसकेको अवस्थामा उहाँहरुले आफ्नो घरपरिवारको सम्पति बेचेर बैंकको ऋण तिर्ने अवस्थामा पुगेकोले निर्वतमान माननीय ज्यूहरुको घरपरिवार सडकमा आउन सक्ने जोखिमलाई रोकौं।
११) जनमत पार्टी स्थापना हुँदाको प्रमुख एजेण्डा भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको सवाललाई कार्यन्वयन गरौं। जस्तै ‘राइट टु रिकल’को मुद्दा अरु पार्टीभन्दा फरक रहेकोले मधेसी जनताहरुले हामीमाथी विश्वास गरेको थियो। तर, त्यही ‘राइट टु रिकल’को कुरालाई हामीले छोड्यौं। एक पटक ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास ग¥यौं तर असफल भएकाहरुलाई कुनै कारवाही वा फिर्ता बोलाउने कार्य भएन। पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सांसदहरुको क्षेत्रमा ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास भएपनि स्वयम् पार्टी अध्यक्ष आदरणीय डा सीके राउतज्यूकै क्षेत्रमा राइट टु रिकलको अभ्याससमेत भएन। यसले अन्य जनप्रतिनिधिहरुको पनि मनोबल गिरायो। संगठनभित्र पनि यसको अभ्यास भएन।
१२) जनमत पार्टी स्वतन्त्र मधेसको एजेण्डाको जगमा अर्थात मधेस र मधेसीको हकअधिकारका लागि स्थापित संस्था भएकोले मधेसका प्रमुख एजेण्डाहरुप्रति जिम्मेबार बनौं। ‘समानुपातिक समावेशी’, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाप्रति सचेत रहौं। बर्षैपिच्छे माग र मुद्दा परिवर्तन हुँदा जनतामा भ्रम फैलिने र जनमतका नेताहरुले ‘पल्टुराम’को संज्ञा पाउने खतरा रहेकोले पार्टीको राजनीतिक र बैचारिक धरातललाई विधान अधिवेशनमार्फत प्रष्ट पारौं।
१३) जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र जिम्मेबारी बाँडफाँडलाई बलियो रुपमा स्थापित गरौं। पार्टी अध्यक्ष आदरणीय डा सीके राउतज्यूमाथी लाग्ने गरेको परिवारवाद, पैसावादको आरोपलाई खण्डन हुने गरी निर्णयहरु गरौं। पार्टीलाई एक व्यक्तिमा सिमित नगरी मधेस र मधेसीका लागि वर्षौवर्षसम्म काम गर्ने संस्थागत संगठनको निर्माण गरी जनताको उर्जालाई सदुपयोग गरौं।
बीपी साह
केन्द्रीय सचिव
जनमत पार्टी
२०८२ असोज २२ गते
Shares

प्रतिक्रिया