युनिकोड
विवेकशील नेपाली पार्टीले सराकारले ल्याएको राजनीति दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश संविधानले परिकल्पना गरेको नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विवेकशीलले सरकारको पछिल्लो कदमले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाइँमा आफ्नो सरकारका असफलताबाट नागरिकहरूको ध्यान विकेन्द्रित गर्ने दूषित मनसायले ल्याइएको ठहर गर्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएर कोरोनाविरुद्ध सम्पूर्ण रुपले लाग्न विवेकशीलले माग गरेको छ।
संविधानले संसद नबसेको समयमा अत्यावश्यक भए अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले देशको एउटै मात्रै प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्यलाई रणनीतिक ढंगले, युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउनु रहेको विवेकशील भनाइ छ। ‘यो क्षेत्रमा सोचेको रूपमा चाहिएको जसरी काम नगरी अत्यावश्यक नरहेको र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र शासन प्रणालीमा नै दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याइनु खेदजनक छ’, विवेकशीलक िउपाध्यक्ष अजीता राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाइ राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको भन्दै विवकेशीलले राजनीति अस्थिरता निम्त्याउने कदम जनमतविरुद्ध भएको बताएको छ।
राज्य जतिसुकै आपतकालीन अवस्थामा भए पनि राज्य सञ्चालनको प्रमुख उद्देश्य नै आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने रहेको यस सरकारको अध्यादेश कदमले नागरिकको हितमा यसले काम नगर्ने विवेकशीलको दावी छ।
विवेकशीलले सरकारको यो कदमको प्रतिरोध आवश्यक रहेको बताउँदै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई आफू रहेको ठाउँबाट नै सरकारको कदम तथा सरकारको नेतृत्वको विरोध गर्न आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया