युनिकोड
मुकुन्द न्यौपाने नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्। उनी एमाले प्रवेश गरेको दुई वर्ष नाघिसक्यो। उनलाई भित्र्याउन एमालेले विधान नै संशोधन गरेर उमेर हद हटाएको थियो। तर, उनै न्यौपानेले भदौ २० गतेबाट सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, विभिन्न पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका जितेन्द्रनारायण देव, प्रेमबहादुर सिंह, सुभाष कर्माचार्य, कुन्दन कुसवाह ठम्मरबहादुर विष्टसहित २६४ नेताहरूले मतदानको अवसर गुमाउनेछन्। पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका लागि विधान महाधिवेशनले गर्ने निर्णय झनै महत्त्वपूर्ण छ।
संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका स्थायी समिति सदस्य काशीनाथ अधिकारीका अनुसार दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधि बाहेक अरु एकता प्रक्रियाबाट आएका र पछि मनोनीत भएकाहरू विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाए पनि मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
‘विधान महाधिवेशनमा २१२८ प्रतिनिधि हुन्छन्। उनीहरूले मात्र मत दिन पाउनेछन्,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘दसौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित ३०१ सदस्यले पाउनुभयो, तर एकता र मनोनीत भएर आएका ४१ जना, सल्लाहकार, आयोजक र सहभागी समेत महाधिवेशन हलभित्र २३९२ जना आयोजकका हिसाबले सहभागी हुन पाए पनि मत दिन पाउनुहुन्न।’
दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा २१७५ प्रतिनिधि थिए। त्यसमध्ये केहीको निधन भएको, केहीले पार्टी छोडेको र केही निष्कासनमा परेकाले सो संख्या घटेको हो।
पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् र पार्टीले उनलाई निलम्बनमा राखेको छ।
प्रचार एवं प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि पहिले गरिसकेको निर्णय हेरफेर नहुने बताए।
‘मुकुन्द न्यौपानेसहित २६० भन्दा बढीले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउनुहुन्न। विद्यमान व्यवस्था त्यही हो, यताउता हुँदैन,’ उनले भने।
मत दिन नपाउने नेताहरू
एमालेले यसअघि नै गरेको निर्णयका कारण नेताहरू मतदान प्रक्रियामा सामेल हुन नपाउने भएका हुन्।
मुकुन्द न्यौपाने २०८० वैशाख ९ गते एकीकृत समाजवादी पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका थिए। उनलाई २०८१ साउन १७ गते बसेको सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो। रोचक त, न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिनकै लागि एमालेले ७० वर्षे उमेर हद निलम्बन गर्यो। त्यही नजिरलाई टेकेर एमालेले साउन ६ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधानबाट उमेर हद हटाउने निर्णय गरिसकेको छ।
महाधिवेशन भएको चार महिनापछि एमाले प्रवेश गरेका प्रेमबहादुर सिंह पनि यसपटकको विधान महाधिवेशनमा मत दिन नपाउने अर्का नेता हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई २०७८ चैत ८ गते एमालेमा विलय गरेका सिंहलाई एमालेले एक वर्षअघि मात्र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको हो।
केन्द्रीय सदस्य भएर पनि ठम्मरबहादुर विष्टले पनि विधान महाधिवेशनमा मत दिन पाउने छैनन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रहेका विष्ट गरे २०७८ चैत ६ गते एमाले भित्रिएका हुन्। त्यसपछि उनलाई एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याएको हो।
यस्तै, कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देव पनि यसपटक विधान महाधिवेशनमा हुने मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने अर्का नेता हुन्।
राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएपछि २०८१ असार १७ गते उनी एमाले प्रवेश गरेका हुन्।
विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको दल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भएको थियो। सोही दलका नेता उनी कांग्रेसमा भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका थिए। उनको कार्यकाल २०८० फागुन २० मा सकिएको थियो। त्यसको चार महिनापछि उनी एमाले प्रवेश गरे। उनलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको छ।
यसैगरी, माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं दाङका इन्चार्ज रहेका जीवन गौतम पनि २०७९ असार १० गते एमाले प्रवेश गरे।
स्थानीय तहको चुनावमा मेयरको टिकट नपाएपछि रूष्ट भएका उनी एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य छन्।
यता, एकीकृत समाजवादी पार्टीमा रहेका सिन्धुपाल्चोकका चर्चित नेता सुभाष कर्माचार्य पनि २०८० साउन २० गते एमाले प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्य बने। तर, उनी पनि विधान महाधिवेशनमा मत दिन नपाउने अर्का नेता हुन्।
यस्तै, कुन्दन कुसवाहले पनि यसपटकको विधान महाधिवेशनमा मत दिन पाउनेछैनन्। आम जनता पार्टी नेपालका उपमहासचिव रहेका उनी २०८० फागुन १० गते एमाले प्रवेश गरेका हुन्। त्यसपछि उनलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ।
नवप्रवेशी र केही पार्टीकै नेतालाई एमालेले २०८१ साउन १७ गते र भदौ २ गते केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो।
तर, एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन २०७८ असोज १७ गते नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यही भएर उनी विधान महाधिवेशनमा मत दिन पाउने छन्।
विधान महाधिवेशनले बन्देज खोल्ने आशमा भण्डारी पक्ष
एमालेमा सक्रिय हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको प्रयासलाई केन्द्रीय समितिले बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, एमालेले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधान पनि निष्प्रभावी तुल्याइसकेको छ।
यद्यपि, यसको अन्तिम छिनोफानो गर्ने अधिकार ललितपुरको गोदावरी सनराइज सिटी सभाहलमा हुने विधान महाधिवेशनलाई छ। महाधिवेशनले भण्डारीमाथिका बन्देज हटाउने र उमेर हदलगायतका प्रावधानलाई लागू गर्ने आश उनीपक्षी नेताहरूलाई छ।
सोहीकारण भण्डारी पक्षधर नेताहरूको नजर विधान महाधिवेशनमा मत दिन पाउने २ हजार १२८ प्रतिनिधितर्फ छ।
ओली पक्ष भने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय यताउता नहुनेमा ढुक्क छ। यद्यपि, साउन ६ गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तल्लो तहबाट राय लिन भन्दै अपानि जारी गरेको छ। भदौ १० गतेभित्र प्रदेश कमिटीहरूले केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।
स्थायी कमिटी सदस्य एवं जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल विधान महाधिवेशनले पार्टी निर्णयलाई फेर्ने सम्भावना नभएको दाबी गर्छन्।
‘केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले आफैँले गरेको निर्णयको खिलाफमा जाने सम्भावना हुन्छ र? उल्ट्याउँछौँ, बिगार्छाैँ, यो गर्छाैँ भन्न त सधैँ पाइन्छ,’ उनले भने, ‘जानेकै प्रतिनिधि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले विवेकसम्मत निर्णय गरिहाल्नुहुन्छ। अहिले हामीले केन्द्रीय कमिटीका निर्णय तल पठाएका छौँ, तलबाट सुझाव आउँछ, त्यसआधारमा परिमार्जन वा परिष्कृत गरेर केन्द्रीय कमिटीले फेरि विधान महाधिवेशनमा लैजान्छ। विधान महाधिवेशनले अन्तिम रूपमा पास गर्छ।’
प्रतिक्रिया