युनिकोड
बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा एकाएक फरक दृश्य देखियो, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला रिसाएको। धेरै कांग्रेसजनले समेत नेता सिटौला रिसाएको देखेका छैनन् तर समितिका सांसद सदस्यले आज त्यो रुप पनि देख्न पाए।
समितिको बैठकमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोइरालाको अभिव्यक्तिमा सिटौलाको रोष देखिन्थ्यो। समितिमा जलश्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदाउपर छलफल चलिरहेको थियो।
समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सहसचिव कोइरालाले नदीनालाको पानी उपयोग गर्नका लागि सरकारले जल तथा उर्जा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। सचिव कोइरालाले उपयोग सरकारले गर्ने भएपनि त्यसका लागि आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने र कति दिने त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा आयोगको हातमा साँचो हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले आफ्नो मनोमानी ढंगले उपयोग गर्ने भए नियन्त्रण बाहिर जाने सहसचिव कोइरालाको आशय थियो। सहसचिव कोइरालाले बोलि नसक्दै सिटौलाको अनुहारमा आक्रोश आइसकेको थियो। सहसचिव बोलिसकेपछि सभापतिलाई रोकेर प्रतिवाद गरे।
कांग्रेस सांसद सिटौलाले कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रीपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्नेकुरा सह्य नहुने चेतावनी दिए। बैठकमा सबै हेरेर बसिरहेका उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई संकेत गर्दै आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बोल्ने तरिका सिकाएर पठाउन पनि आग्रह गरे।
उनले भने, ‘हामी यहाँ सिंगारपटार गर्न, सारी किन्न खोजेको हो? तपाइँ त मन्त्रिपरिषद्लाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्ने तपाइँ को हो? तपाइँले कार्यसमिति लिएर आएर मन्त्रिपरिषद् नियन्त्रण गर्ने? प्रदेश, स्थानीय सरकार कन्ट्रोल गर्ने? अनि सरकारले के गर्ने? यस किसिमको जवाफ नदिनुस्। घरमा लगेर पैसा दिने तपाइँहरू खर्च गर्ने हामी भयौँ त। तपाइँ पिता हुनुभयो, हामी छोराछोरी भयौँ त? मन्त्रिपरिषद्ले ब्युरोकेसी निर्माण गर्दछ की ब्युरोकेसीले मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेको छ? संविधानले यो व्यवस्था निर्माण गरेको छ की के चलेको छ? संविधान मान्नुहुन्न भने के मान्नुहुन्छ। तपाइँको जवाफ हुन सहमत हुन म सक्दिनँ। तपाइँले आफ्ना कर्मचारीलाई सिकाएर ल्याउनुस्। तपाइँले पैसा जम्मा गर्ने हामीले खर्च गर्ने जबरजस्ती यस तरिकाको प्रश्तुती सह्य हुँदैन। सबैकुरा तपाइँ ब्युरोक्याट्सले मन्त्रिपरिषद्लाई कन्ट्रोल गर्ने? हुँदैन यसरी।’
सांसद सिटौलामात्र हैन नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसाललेपनि आफ्नो असन्तुष्टि र आक्रोश मिसिएको भावमा सहसचिव कोइरालालाई चेतावनी दिए।
देशको जलश्रोत तपाइँले कमाएको तलव जस्तो हो? भन्दै प्रश्न गरे। नेपाल सरकारको सम्पत्ति सरकारले चाहेको जसरी प्रयोग गर्नसक्ने उनको तर्क थियो। आयोग सरकार मातहतकै भएकाले सरकारले आयोगको अनुमति लिइरहन नपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो देशको जलश्रोत उनले कमाएको तलव जस्तो हो? यति पनि ज्ञान छ की छैन उनलाई। यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो। नेपाल सरकारले जे गर्न चाहन्छ त्यो गर्दछ। त्यो आयोग नेपाल सरकार मातहतको हो। नेपाल सरकारले अनुमति लिनेकुरा व्यवहारिक हुँदैन। जति पनि छुट दिने भनेका छौँ र। सरकारले लिनुपर्दैन भनेको हो। सरकारले यो कामका लागि प्रयोग गर्दछौँ भनेर जानकारी दिने हो।’
समितिको बैठकमा वादविवाद सुनिरहेका उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले सहसचिव कोइरालाको बचाउ गर्दै संघीयतामा गइसकेपछि अधिकार प्रत्यायोजित हुनुपर्ने आशयले धारणा राख्नुभएको स्पष्टीकरण दिए। उनले केन्द्रिकृत हुनु राम्रो नहुने धारणा राखे।
उनले भने, ‘हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ। हिजोको व्यवस्थाले नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गरे अधिकार दिनुपर्छ भन्ने स्पिरिट नै हो। केन्द्रिकृत रहनु हुँदैन भन्ने हो। सहमति आयोगसँग लिने की नलिने भन्ने विषय छ। तीन तहबाटै सहमति लिन सकिन्छ भन्यौँ। सुझाव लिने भन्ने शब्द बढी उपयोगी हुन्छ। त्यो राख्दा अधिकार कुण्ठित हुँदैन। आयोग अपडेट हुन खाजेको हो। पानीको अधिकतम लाभ लिइरहेका छौँ की छैनौँ भन्ने हो।’
समितिको बैठकमा बुधवार जलस्रोत विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनउपर छलफल भएको हो। पछिल्लो समय संसदीय समितिमा यस प्रकारका नोकझोक प्राय देखिन्छ।
समितिको छलफल बैठकमा आउने मन्त्रालयका उच्चतहका कर्मचारीले सांसदहरूलाई घुमाउरो तरिकाले हेप्ने भाषा प्रयोग गर्ने, केहि नजानेको वर्ग जस्तो प्रतिवाद गर्ने देखिन्छ। यता सांसदहरू पनि विषय र सन्दर्भमा अध्ययन र तयारी बिना आउने र छलफलमा सतही र आफुअनुकुलको विषयमात्र बोल्ने परिपाटीले द्वन्द्व निम्तिरहेको छ।
प्रतिक्रिया