युनिकोड
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको खुलासा भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी घटाएको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आशंकामा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगमन्त्री यादवलाई तत्कालै थुनेर सोधपुछ गर्न नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिएका थिए।
अनियमितता गरेको आशंका लागे स्पष्टीकरण लिने वा पदबाट बर्खास्त गर्ने अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न सिधै आइजीपीलाई निर्देशन दिएको घटना आश्चर्यजनक छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सम्बन्धी सूचना चुहाएको आशंकामा त्यसदिन नेपाल प्रहरीका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि मन्त्री यादवको अवस्थाबारे बुझ्न भनिएको थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर शासन चलाइरहेका प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँग सिधा सम्पर्क गर्ने गरेका छन्।
यस घटनाबारे जानकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही नेताहरू र सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले राति सिधै फोन गरेर सांसदसमेत रहेकी बहालवाला मन्त्रीलाई तत्कालै पक्राउ गर्न आदेश दिएपछि आईजीपी कार्की आत्तिएका थिए।
‘असार १६ गते राति साढे १० बजेतिर प्रधानमन्त्रीको फोन आयो। आईजीसाप रनभुल्लमा पर्नुभयो। यस्तो आदेश आयो भनेर सुरुमा उहाँले संगठनको उच्च तहमा छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि तत्काल पक्राउ नगरी मन्त्रीलाई निगरानीमा मात्र राखिराख्ने कुरा भयो। त्यही अनुसार उहाँको निवासमा रातिबाटै निगरानी बढाएका थियौँ,’ ती अधिकारीले भने।
मन्त्री यादवले सरकारी निवास पाएकी छैनन्। त्यसैले निजी निवास सिनामंगलमा बसिरहेकी मन्त्री यादवमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो। पक्राउ गर्न प्रयोग गरिने साइरनसहितको भ्यानसहित प्रहरीको टोली मन्त्री निवास सिनामंगल पुगेको थियो। मध्यराति प्रहरीको टोलीले घर घेरेपछि मन्त्री यादव र उनको परिवार आत्तिएको थियो। मन्त्री यादवले तत्कालै पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरेकी थिइन्।
‘सिरियस केसमा प्रधानमन्त्रीले आफैँ सम्पर्क (फोन) गर्नुहुन्छ। त्यो दिन पनि सिधै प्रधानमन्त्रीको फोन आएछ। मन्त्रीलाई उठाएर सोधपुछ गर्नू भन्ने आदेश भएपछि हामी आत्तियौँ,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्।
ती प्रहरी अधिकारीका अनुसार बहालवाला मन्त्री पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री शाहले दिएको आदेशबारे आईजीपी कार्कीले सभापति रवि लामिछानेलाई जानकारी गराएका थिए। रवि र बालेन दुवै निकट रास्वपाका एक नेताका अनुसार टेलिफोन संवादमा सभापति लामिछाने र आईजीपी कार्की बहालवाला मन्त्री यादवलाई पक्राउ गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको आदेश कार्यान्वयन गर्न नहुने कुरामा एकमत भए। यसपछि आईजीपी कार्कीले सांसदलाई पक्राउ गर्न संसद् सचिवालयको सहमति लिनुपर्ने भनेर सो आदेश टार्न सकिने जुक्ति निकाले।
यता प्रधानमन्त्री शाहको आदेशबारे आईजीपी कार्कीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग पनि परामर्श गरेका थिए। गृहमन्त्री गुरुङले पनि मन्त्री यादवलाई पक्राउ नै गर्ने जोखिम आफूले मोल्न नसक्ने जनाउ दिएपछि प्रधानमन्त्री शाहको आदेश कार्यान्वयन नभएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
सभापति लामिछाने र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबाट साथ पाएपछि आईजीपी कार्कीले प्रधानमन्त्री शाहलाई सांसद समेत रहेकी बहालवाला मन्त्री गिरफ्तार गर्न संसद् सचिवालयको पत्र चाहिने बताएका थिए। आईजीपी कार्कीले सबै प्रक्रिया सुनाएपछि प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो अडानबाट ब्याक भएको ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको आदेशबाट उत्पन्न हलचल साम्य भएपछि आईजीपी कार्की यही असार २३ र २४ गते आयोजित पाँचौँ युनाइटेड नेसन्स चिफ्स अफ पुलिस समिट (यूएनसीओपीएस) मा सहभागी हुन असार २१ मा न्युयोर्क प्रस्थान गरेका थिए।
आईजीपी कार्की नेपाल फर्किसकेका छैनन्।
यसअघि निवर्तमान श्रममन्त्री दीपक साहलाई हटाउन हतार गरिएको निष्कर्ष रास्वपाले निकालेको थियो। त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएर हटाउँदै जाँदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई सचेत गराएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र आफ्नो सचिवालयका सदस्यमाथि पनि सूक्ष्म निगरानी राख्नु भएको छ। को कतिखेर अप्ठ्यारोमा पर्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ लामिछानेनिकट एक नेताले भने, ‘रवि दाइले धेरै कुरा सम्हालिराख्नु भएको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको हकमा पनि रवि दाइले डिफेन्ड गर्नुभएको थियो।’
मन्त्री यादव स्वयं चाहिँ यस विषयमा कुरा गर्न सम्पर्कमा आउन चाहिनन्।
मन्त्रीसँग किन रिसाए प्रधानमन्त्री
आयल निगमले असार १६ गते राति १० बजेर ३१ मिनेटमा पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य घटाएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको सचिवालयबाट यो सूचना राति ११ बजेर ५८ मिनेटमा मिडियालाई फेरि सेयर गरिएको थियो। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी घटाउन लागेको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहिएको आशंका प्रधानमन्त्रीलाई साँझपख नै भइसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रीले यो निर्णय आफूखुसी गरेकी थिइन्। त्यसमाथि उनले केही व्यापारीसँग भेटघाट गरेको सूचना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। जसले गर्दा उद्योगमन्त्री यादवसँँग प्रधानमन्त्री शाह आक्रोशित थिए।
असार १६ गते दिउँसो मन्त्री यादवले ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेकी थिइन्। आधा सिलिन्डर ग्यास बेच्दा उद्योगी, व्यवसायीदेखि उपभोक्तासम्मलाई अतिरिक्त भार परेको भन्दै व्यवसायीले भरी सिलिन्डर (१४.२ किलो) बेच्ने निर्णय गर्न मन्त्री यादवलाई आग्रह गरेका थिए।
इरान–अमेरिका/इजराइल युद्ध चर्किंदै जाँदा विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको संकट उत्पन्न भएपछि सरकारले गत फागुन २९ देखि आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।
युद्धको अनिश्चितताका कारण उपभोक्ताहरूले अस्वाभाविक रूपमा ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि नेपाल आयल निगमले सबैलाई ग्यास पुर्याउन आधा सिलिन्डर बेच्ने नीति लिएको थियो। मन्त्रीसँगको छलफलमा इरान–अमेरिका युद्ध मत्थर भएर भारतबाट नियमित ग्यास आउन थाल्दा समेत आधा सिलिन्डर नीति यथावत राख्दा उद्योगी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उद्योगीहरूको गुनासो थियो।
असार १६ गते मन्त्री यादवले ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले भरी सिलिन्डर बेच्ने निर्णय तत्काल नगर्न मन्त्री यादवका सल्लाहकार अंकितकुमार यादवमार्फत् निर्देशन पठायो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनपछि मन्त्री यादवले यसबारे निर्णय लिन सकिनन्।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि नघटाउन भनेको थियो। तर, मन्त्री यादवको सहमतिमा नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउतले पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटाउने प्रस्ताव लगेका थिए।
‘मन्त्रीले विदेशमा मूल्य घट्नेबित्तिकै घटाउनै पर्ने रहेछ भनेर सचिवलाई आग्रह गर्नुभएको थियो,’ उद्योगमन्त्री यादवका सल्लाहकार अंकित यादवले सो दिनको घटना सम्झिँदै नेपालखबरसँग भने।
साँझ पेट्रोलिम पदार्थको मूल्य घटाउनुअघि मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दा सूचना लिक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ। तर आश्चर्यको कुरा पक्राउ नै गर्न खोजिएकी मन्त्री यादवमाथि छानविन गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्री शाहले कुनै निकायलाई निर्देशन दिएका छैनन्।
पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटेपछि अधिकांश निजी पम्पले असार १७ मा कारोबार बन्द गरेका थिए। निगमले असार १६ गते रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रूपैयाँ, डिजेलमा ३० रूपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १०० रूपैयाँ मूल्य घटाएको थियो। मूल्य घटाउँदा उद्योग मन्त्रालय र आयल निगमको मिलोमतो देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाह आक्रोशित भएको उनको सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन्।
‘उद्योगमन्त्रीको काम कारबाही र गतिविधिसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘पक्राउ नै गर्न आदेश दिए–नदिएको मलाई थाहा छैन। थाहा नभएको कुरा कसरी भनौँ!’
***
(नेपालखबरमा प्रकाशित सामाग्री साभार गर्न, अनधिकृत रुपमा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न वा यसको अंश काटेर भिडिओ–अडियो–पोष्टर बनाउन मनाही छ। त्यसो गरेको पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ–सम्पादक)
प्रतिक्रिया