युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
आज (शनिबार) काठमाडौँको सितापाइलामा सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले संघीय निजामती ऐनमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गरिको किर्तेमा प्रधानमन्त्रीकै मिलेमतोमा देखिएको आरोप लगाएका हुन्।
अहिले राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदका गतिविधिबाट त्यसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको आधार पुष्टि भएको जिकिर प्रचण्डले गरे।
‘तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, अहिले जालझेल, ठगी, भ्रष्टाचार, बेइमानी सरकारको परिभाषाजस्तो भएको छ। अहिलेको सरकार भनेकै त्यस्तै हो’, उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष सर्वसम्मत पारित भएको थियो। सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर अब त्यो हुँदैन भन्न थाल्यो। अन्तिममा एमालेले म्याउँ गर्यो। यसको नियत नै षड्यन्त्रपूर्ण रहेछ।’
उनले संसदीय छानबिन समितिलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको बताए।
‘शंकाको सुई पहिल्यै प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएको थियो। तर त्यसबेला ठोस आधार थिएन। अहिले एमाले सांसदहरूको संशोधन र गतिविधिबाट यो षड्यन्त्र एमाले र यसको नेतृत्वकै नियतका कारण भएको पुष्टि भएको छ’, प्रचण्डले भने, ‘छानबिनको दायरामा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि पर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हाम्रा माननीय सदस्यहरूले सदनमा पनि यो कुरा उठाउनुभएको छ।’
प्रतिनिधि सभाबाट विवादित ढंगले पारित हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन सत्तारुढ एमाले नै अग्रसर देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित पुगेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले असार ३१ गतेदेखि सैद्धान्तिक छलफल थालेको थियो। हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित ५ जनाले संशोधन दर्ता गराएका हुन्। संशोधन हाल्ने अन्य सांसदहरूमा सोनाम गेल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बीसी छन्।
प्रतिक्रिया