युनिकोड
प्रतिनिधि सभाबाट विवादित ढंगले पारित हुँदै राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन सत्तारुढ नेकपा एमाले नै अग्रसर देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित पुगेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले असार ३१ गतेदेखि सैद्धान्तिक छलफल थालेको थियो। हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित ५ जनाले संशोधन दर्ता गराएका हुन्। संशोधन हाल्ने अन्य सांसदहरूमा सोनाम गेल्जेन शेर्पा, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा बीसी छन्।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको विधेयक हुबहु प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको भनिए पनि त्यसमा चलखेल गरेर ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपेर ‘कुलिङ अफ’को प्रावधान निरर्थक बनाइएको थियो। त्यसले चर्को राजनीतिक विवाद निम्त्याएपछि संसदीय छानबिन समिति नै गठन गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखेको थियो।
तर, प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुअघि त्यसमा ‘बाहेक’ शब्द थपेर ‘कुलिङ अफ’ निष्प्रभावी बनाइएको छ।
एमालेले भने विधेयकको धारा ८२ का उपदफा ४ र ५ बाझिएको भन्दै संशोधन हालेको बताएको छ। एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले आफूहरूले उपदफा ४ हटाउन र ५ राख्न संशोधन हालेको नेपालखबरलाई बताए।
‘धारा ८२ को ४ र ५ मा दुईवटा बाझिएको देखिएको हुनाले हामीले ४ लाई हटाउन संशोधन हालेका हौँ,’ उनले भने, ‘उपधारा ५ राख्ने, ४ हटाउने।’
उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भनिएको छ।
त्यस्तै उपदफा ५ मा पनि ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नुहुँदैन’ नै भनिएको छ।
तर, त्यस उपदफाको प्रष्टीकरण खण्ड (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ नमिल्ने भनिएको छ, जसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को मर्म नै मारेको छ।
एमालेले राष्ट्रिय सभामा हालेको संशोधनले कुलिङ अफ पिरियडको मूल मर्म रहेको उपदफा हट्नेछ भने कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी बनाउने उपदफा कायमै राख्नेछ।
एमालेको समूहगत संशोधन
प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा एमालेका ५ सांसदले एकमुष्ट संशोधन हालेपछि एमाले संसदीय दललले नै कुलिङ पिरियड राख्न चाहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।
तर, एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले त्यस्तो सन्देश गए पनि पार्टीसँग सल्लाह गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेको तर्क गरे।
‘हामी ४, ५ जनाले हालेको हुनाले दलको तर्फबाट जस्तो देखियो, हामी ५ जनाकै तर्फबाट हो,’ उनले भने, ‘तर, हामीले पार्टीसँग सल्लाह गरेर होइन।’
त्यस्तै संशोधन हालेकी एमालेकी अर्की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले पनि आफूहरूले व्यक्तिगत नभएर समूहगतरूपमा संशोधन हालेको नेपालखबरलाई बताइन्।
‘हामीले एकमुष्ट संशोधन हालेका छौँँ,’ उनले भनिन्, ‘भोलि छलफल हुन्छ। हामीले समूहगतमै हालेका छौँ।’
कोइरालाले थपिन्, ‘त्यहाँ अरू पनि आउँछन्। माओवादीका पनि आउँछन्। कांग्रेसका पनि आउँछन्।’
संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयकका १३० ठाउँमा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। त्यसमा सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदका पनि प्रस्ताव छन्।
प्रतिक्रिया