युनिकोड
नेपालखबरको समाचार हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे छलफल जारी छ। अहिले नेपालखबरका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासमा बहस गरिरहेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले जेठ २७ गते दिएको आदेश निरन्तर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा नेपालखबर र बिजमान्डुमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसम्बन्धी समाचारहरू हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै, उक्त आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न इजलासले नै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो।
इजलासमा नेपालखबरका तर्फबाट बहसको नेतृत्व गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अदालत नै आउन नहुने मुद्दा अदालतमा ल्याइएको जिकिर गरेर उनले प्रेस काउन्सिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय अदालतमा पुर्याइएकोमा आपत्ति जनाए। उनले श्रेष्ठ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकोले उनको काममाथि प्रश्न उठाएर नेपालखबरले जनतालाई सुसूचित गराउने धर्म पूरा गरेको बताए। उनले जनतालाई सुसूचित हुने अधिकारमा अदालतले रोक लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको कामको विषयमा समाचार आएको हो। व्यक्तिगत कामको नभई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामको विषयमा प्रश्न हो,' उनले इजलासमा भने, ' यो मिडियाको धर्मभित्र पर्छ। मिडियाले धर्म पूरा गर्दा जनतालाई सुसूचित गराउँदा अदालतले रोक लगाउन मिल्दैन। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अदालतले यसरी निषेध गर्न मिल्दैन। प्रकाशित भइसकेको समाचार डिलिट गर् भन्न पनि मिल्दैन। यो निवेदन खारेज गरियोस्।'
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो मुद्दा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको हो कि सन्तोषनारायण श्रेष्ठको व्यक्तिगत हो? भन्दै इजलासमा प्रश्न गरे।
'यो मुद्दा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको हो कि? सन्तोषनारायणको व्यक्तिगत हो? उहाँ सेबोनको प्रोटेक्सन खोजेर निषेधाज्ञा लिएर आउनुभएको छ। निवेदन नै गलत छ,' उनले इजलासमा भने, 'नेपालखबरले जनतालाई धितोपत्र बोर्डमा यस्तो हुँदै छ भनेर सूचना दिएको हो। कसैको व्यक्तिगत चरित्रहत्या गरेको होइन। अदालतले यसरी समाचार हटाऊ भनेर कानुनी र प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाब मिल्दैन।'
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले श्रेष्ठले आफूले गरेको भ्रष्टाचार छोप्न समाचार डिलिट गर भनेर तर्क गरिरहेको बताए। त्रिपाठीले श्रेष्ठले गरिरहेको बदमासी जनताले थाहा पाउनुपर्ने पनि बताए।
'उहाँ आफूले गरेको भ्रष्टाचार छोप्न समाचार डिलिट गर्न भन्नुहुन्छ। उहाँले गरेको बदमासी जनताले थाहा पाउनुपर्छ। प्रेसले लेखेन भने जनतालाई थाहा हुँदैन। सरकारले गरेका बदनियत बदमासीहरू प्रेसमार्फत जनताले थाहा पाउँछन् र यस्ता गतिविधिबारे थाहा दिनु मिडियाको धर्म पनि हो,' उनले भने, 'बदमासी गरिरहेको व्यक्तिको मतियार मतियार अदालत बन्नुहुँदैन। गलत काम गरेपछि आरोप फेस गर्नुपर्छ।'
त्रिपाठीले यस मुद्दाले नेपालखबरलाई क्षति पुर्याएको भन्दै न्यायाधीशको बेन्चले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार र आचारसंहिताको ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गरे।
'यसरी मुद्दा हालेर समाचार हटाऊ भनेर उल्टै मिडियालाई क्षति पुर्याउनुहुँदैन। यो मुद्दाले उहाँलाई होइन नेपालखबरलाई उल्टै क्षति पुगेको छ,' उनले बहसमा भने, 'समाचार डिलिट गर्नु भनेर आदेश दिएर बेन्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार र आचारसंहिताको हेक्का राखेन । आचारसंहिता र संविधान विरोधी आदेश कायम रहन सक्दैन। लोकतन्त्र यस्तै घटनाले मार्दै जाने हो। यसलाई बेन्चले सच्याएर जानुपर्छ।'
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ताले जसरी लोकतन्त्रमा पनि मिडियामाथि उस्तै घटना हुनु दुखद् भएको बताए। ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा हुँदा प्रेसमाथि भएका आक्रमणको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'प्रकाशित भइसकेको समाचार एकतर्फी डिलिट गर्न, आइन्दा नछाप भन्न मिल्दैन। यो निषेधाज्ञाको विषयभित्र पनि पर्दैन। हाइड्रोवालाहरूले सन्तोषनारायणले घूस मागिररहेको सूचना दिए। नेपालखबरले त्यसलाई छाप्यो कहाँनिर गल्ति गर्यो नेपालखबरले?'
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यो समाचार नेपालखबरले उत्पत्ति गरेको नभई जोसँग कमिसन मागियो उनीहरूले नै सूचना दिएपछि त्यही कुरा बाहिर आएको बताए।
'यो समाचारको उत्पत्ति नेपालखबरले गरेको होइन कमिसन मागेका विषय जोसँग माग्यो त्यसैले भनेपछि नेपालखबरले बाहिर लयाइदिएको मात्रै हो। यस्तै कमिसन माग्ने घटना हुन्छन्, पटकपटक भएका छन। यहाँ पनि सन्तोष नारायणले कमिसन मागेको कुरा लगानीकर्ताहरूले नै भनेका हुन्। यस्ता समाचार हटाउन मिल्दैन, हटाउनै हुँदैन,' उनले इजलासमा भने, ' श्रीमान्हरूले गरेका पनि सबै फैसला सही हुँदैनन्। त्यही भएर पुनरावेदनको व्यवस्था छ। यो आदेश पनि अघिल्लो बेन्चबाट गलत भएको छ। यसलाई श्रीमान्ले सच्याउनुपर्यो।'
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदारप्रसाद कोइराला, सचिव बाबुराम अर्याल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सहसचिव पुन्देवी महर्जन (सुजिना), अधिवक्ता राधिका खतिवडाले पनि नेपालखबरको तर्फबाट बहस गरेका थिए।
अहिले पनि नेपालखबरकै तर्फबाट बहस जारी छ। त्यसपछि बिजमान्डुका तर्फबाट बहस हुनेछ।
प्रतिक्रिया