युनिकोड
नेपालखबरको समाचार हटाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको अन्तरकालीन आदेशबारे आज (बुधबार) छलफल हुने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले जेठ २७ गते दिएको आदेश निरन्तर हुने कि नहुने भन्ने विषयमा छलफल हुन लागेको हो।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा नेपालखबर र बिजमान्डुमा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसम्बन्धी समाचारहरू हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
साथै, उक्त आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न इजलासले नै आजका लागि पेसी तोकिएको थियो। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो।
नेपालखबरले अदालतको आदेशबमोजिम लिखित जवाफ पेस गरिसकेको छ। अदालतको आदेशमा असहमति जनाउँदै नेपालखबरले जवाफमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू सधैँ जनताको निगरानीमा रहने भएका कारण उनीहरूका विषयमा समाचार लेख्ने आफ्नो अधिकारको प्रतिरक्षा गरेको छ।
मुद्दा खारेजीको माग गर्दै अदालतलाई नेपालखबरको जवाफ– सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू जनताको निगरानीमा हुन्छन्
सार्वजनिक पदधारीहरूले करदाताबाट तलब पाउने भएकाले उनीहरू सदैव जनताप्रति जवाफदेही हुने र तिनका विषयमा प्रेसले निगरानी गर्नु आवश्यक रहेको जिकिर जवाफमा गरिएको छ। साथै, संविधानमै मौलिक हकका रूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय व्यवस्थित रहेको कुराको अनदेखा गरिएको र प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमा अदालत प्रवेश गरेर न्यायिक संयम पनि गुमाएको दलील नेपालखबरको छ।
नेपालखबरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, दिनेशमणि त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई लगायतले बहस गर्दै छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा विजयप्रसाद मिश्र, महासचिव केदारप्रसाद कोइराला, सदस्य बाबुराम अर्याल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सहसचिव पुन्देवी महर्जन (सुजना) पनि बहसमा सहभागी हुने भएका छन्।
सरोकारवाला संस्थाहरू नेपाल पत्रकार महासंघका तर्फबाट अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालका प्रतिनिधिले पनि छलफलमा भाग लिनेछन्।
नेपालखबरका तर्फबाट लिड लयरका रूपमा ओमप्रकाश अर्याल छन्। उनी संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन्।
यस्तै संविधानविद् एवं नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष हर्कबहादुर रावलसहित अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कपिलदेव ढकाल, चन्द्रप्रसाद भुसाल, पूर्ण साउद, लोकेन्द्र ओली, राधिका खतिवडा, अम्बिका वस्ती, बाबुराम तिमिल्सिना, गोपिकृष्ण थापा, जितिन्द्रा विष्ट, उपेन्द्र रावल, गणेश धामीले पनि नेपालखबरका पक्षबाट बहस गर्ने जनाएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेती, संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यलगायतले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि नेपालखबरले लिएको अडानका पक्षमा रहेको भन्दै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
यस्तै विभिन्न डेढ दर्जन संस्थाहरूले स्वतन्त्र र निर्भीक प्रेसको पक्षमा वकालत गर्दै नेपालखबरको समाचार हटाउने अदालतको आदेशको आलोचनासहित विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया