युनिकोड
शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै सरकारी र सामुदायिक शिक्षकहरू काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको २०औँ दिनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अकस्मात् राजीनामा दिइन्।
मंगलबारदेखि सरकारी निवासमा रहेको सामान बरबुझारथ गरेकी उनले सरकारी गाडी पनि छोडिसकेकी छन्।
राजीनामा दिएपछि उनी शिक्षा उपसमितिको बैठकमा समेत सहभागी भएकी छैनन्।
तर, उनले राजीनामा दिएको तेस्रो दिनसम्म पनि प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकृत गरेका छैनन्। जबकि, आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहलकदमी लिने र वार्ता गर्नुपर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको छ।
शिक्षकहरूले सडक आन्दोलन जारी राखेको २२औँ दिन भइसकेको छ।
शिक्षक आन्दोलनकै कारण कक्षा १२ को परीक्षा अन्तिम समयमा १० दिन पर सारेर विद्यार्थीको मनोदसा र तालिका बिगारिएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेबाट हुने भनेको परीक्षा सार्ने निर्णय गर्दा ५ लाख ११ हजार २९ विद्यार्थीलाई मानसिक दबाब बढेको छ।
परीक्षा सारेपछि शिक्षकले सरकारलाई थप दबाब दिन थालेका छन्।
यस्तो बेलामा विभागीय मन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईको राजीनामा समेत स्वीकृत नगरी ‘होल्ड’ गरेका छन्।
जबकि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइतबार साँझ भेटेपछि भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। सो राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्री ओलीसँगै छ।
यतिसम्म कि शिक्षामन्त्रीको पद रिक्त भएकोसमेत मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका छैनन्।
‘प्रधानमन्त्रीको आफ्नो टिमभित्रकै व्यक्ति हो शिक्षामन्त्री, त्यही भएर पनि उहाँले राजीनामाबारे कसैलाई केही भन्नुभएको छैन,’ एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘नयाँ शिक्षामन्त्री को ल्याउने भन्ने ठ्याकै उहाँको दिमागमा नआएर पनि होला, अहिलेसम्म माननीय विद्या भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत पनि नगरी प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ।’
अर्का नेताका अनुसार भट्टराई फेरि फर्केर आउने सम्भावना छैन।
‘स्वीकृत नभएसम्म शिक्षामन्त्रीले दिएको राजीनामा यथास्थितिमा रहेको मान्नुपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य, निरन्तर काममा फर्कन सक्ने स्थिति भएन भने अर्काेलाई जिम्मेवारी दिने काम पनि हुन सक्छ।’
दबाबमा प्रधानमन्त्री
शिक्षकहरूको आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए।
गत शुक्रबार राति भएको छलफलमा सरकारले सक्ने माग पूरा गर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए।
विधेयक पारित गर्नैका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गरेको र अब त्यहीँ छलफल हुने भन्दै उनले आश्वस्त पार्न खोजेका थिए।
तर, शिक्षकले आन्दोलन रोकेनन्। शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग बसेर सहमतिका ७ बुँदा तयार पारेकी थिइन्। उक्त सहमतिको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले नै विमति राखेपछि भट्टराईले मन्त्रीको पद ओगटेर मात्र बसिरहनु उचित ठानिनन्। सोमबार एक्कासि राजीनामा दिएर हिँडिन्।
‘आफ्नो टिमकै सदस्य (मन्त्री भट्टराई)ले राजीनामा दिएपछि दबाब त पर्ने नै भयो,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘अहिले त्यहाँ अनेक क्राइसिस छ। अहिलेका कामहरू छन्। आन्दोलन छ। यी सबै ह्यान्डिल गर्नुप¥यो।’
शिक्षामन्त्री को?
अहिले शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। राजीनामा दिएकी मन्त्री भट्टराई कार्यालय जाने कुरा भएन। उनको जिम्मेवारी अरूलाई पनि तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ शिक्षामन्त्री कसलाई बनाउँछन् भन्ने पनि प्रस्ट भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायत सरकारका विभिन्न आधिकारिक वेबसाइटहरूमा भट्टराईकै नाम यथावत् छ।
संकटका बेला भट्टराईले साथ छाडेको उनको बुझाइ छ। मंगलबार कम्युनिस्ट स्थापना दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्यालाई आफूले राजनीति सिकाइरहेको बताएका थिए। त्यसैले अब नयाँ मन्त्री बनाउँदा ओलीले धेरै कुरा विचार गर्ने निकटस्थहरू बताउँछन्।
‘अहिलेको सबै परिस्थिति बुझेको, सबै कुरालाई थेग्ने, सक्षम मान्छे को हुन सक्छ? त्यसमा प्रधानमन्त्री घोत्लिनुभएको होला,’ पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकार एक पदाधिकारीले भने, ‘केपी कमरेडको दिमागमा सोच्नेबित्तिकै त्यो कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसमा छलफल हुने स्थिति पनि छैन। छलफल गर्नैपर्दैन। तर, उहाँले सोच्ने भ्याउनुभएको छैन। उहाँको त्यतातिर सोच्ने फुर्सद छैन अहिले।’
उपसमिति हेर्ने जिम्मा बलरामलाई
विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसदको उपसमितिमा छलफलको क्रममा छ। १५२ सांसदले १७५८ संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्। जसमा १२ सय संशोधनमाथिको छलफल सकिएको छ।
मन्त्री रहँदा भट्टराई नियमित उपसमितिको छलफलमा सहभागी भएकी थिइन्। विषयवस्तुबारे पर्याप्त जानकारी र चाख पनि उनमा थियो। राजीनामा दिएपछि उनी समितिको बैठकमा गएकी छैनन्।
भट्टराईको राजीनामा रोकेर राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्रालयका केही विषय हेर्ने गरी एक मन्त्रीलाई खटाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘अहिले शिक्षा विधेयकसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न माननीय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको छ, उहाँले संयोजन गरिरहनुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने।
मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएमा र अर्कोलाई जिम्मेवारी तोकिएमा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना निकाल्नुपर्ने हो। यो सामग्री तयार पार्दासम्म त्यो प्रक्रिया ओलीले अघि बढाएका छैनन्।
‘संसदलाई दबाब दिएर विधेयक पारित हुँदैन’
ऐन नलिई नफर्कने भन्दै काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले दबाब दिएर विधेयक पारित नहुने एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुँदा पनि केही जटिल माग राखेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘शिक्षकसँग कसरी वार्ता गर्ने? प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइसक्यो, सबै कुरा भनिसक्नुभयो। यहाँभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ?’ ती पदाधिकारीले भने, ‘कानुन ल्याउने हो, विधायिकाले प्रक्रियागत अंग पूरा गरेर कानुन दिन्छ। प्रेसर गरेर संसदलाई काुनन ले भन्न मिल्दैन। हामी इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेका छौँ।’
‘राम्रो र गुणस्तरको बनाउनकै लागि भन्नुपर्छ, १५२ सांसदले १७५८ संशोधन राख्नपर्ने परिस्थिति बन्यो। राम्रो गर्ने गरी काम गरिरहेका सांसदहरूलाई प्रश्न उठाएर के हुन्छ र? हामी सहज ढंगले काम गर्छौँ, यसमा दबाब त दिन मिलेन।’
प्रतिक्रिया