शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन चाहन्थिन् विद्या भट्टराई, आफैँले रोजिन् बहिर्गमनको बाटो

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन चाहन्थिन्। 

उनले गत माघमा नै ऐन जारी नभए राजीनामा दिने बताएकी थिइन्। त्यतिखेर संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको थियो। 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदको शिक्षा समितिमा दफावार छलफलको क्रममा थियो। तर, गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए। 

त्यसपछि पनि तत्कालै बर्खे अधिवेशन आह्वान हुने र त्यसबाट विधेयक पारित हुने विश्वासमा उनी थिइन्। आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई ऐन बन्ने बाटो नभए आफूले राजीनामा दिने र शिक्षकहरूसँगै हुनेसमेत बताइरहेकी थिइन्। 

सरकारले यही वैशाख १२ गते बर्खे अधिवेशन बोलाइसकेको छ। तर, शिक्षा ऐन तत्काल नबन्ने देखेपछि मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएको हुन सक्ने आन्दोलनरत एक शिक्षक अगुवा बताउँछन्।

खासमा मन्त्री भट्टराई सबै निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने, शिक्षकहरूलाई पनि चिढ्याउने र निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई मात्र खुसी पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका कारण पनि पछिल्लो समय तनावमा थिइन्।

यी सबै तनावलाई बिर्सेर उनी केही दिनयता शिक्षकका मुद्दा छिटो टुंग्याउन लागिपरेकी थिइन्।

नयाँ शैक्षिक सत्र प्रभावित नहोस्, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तत्काल अघि बढोस् र कक्षा १२ को परीक्षा पनि नरोकियोस् भनेर उनी रातदिन खटिरहेकी थिइन्। तर, उनको चाहनाअनुसार यी कुनै पनि प्रयासमा उनी सफल हुन सकिनन्। बरु उनले शिक्षकका मुद्दामा सम्बोधनका लागि सात बुँदे तयार गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर फितलो टिप्पणी गर्दै हिँडे।

केही समय त नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीले समेत शिक्षा मन्त्रालयबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्ने भन्दै मन्त्रीसँग वार्तामा बस्न मानेका थिएनन्।। पटकपटक आन्दोलनरत शिक्षकसँग छलफल गर्न चाहे पनि शिक्षक नेताहरूले नमानेपछि मन्त्री भट्टराईले विभिन्न माध्यमबाट वार्ताका लागि मनाएकी थिइन्।

अन्तिममा शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले ऐनका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने जनाएपछि चैत २८ गते शिक्षक नेताहरू छलफलमा बसेका थिए। त्यसयता आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रीबीच ३ दिनसम्म लगातार छलफल भएको थियो। गत शुक्रबार भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामन्त्रीलाई नै नराखी आन्दोलनरत शिक्षकसँग छलफल गरेका थिए। 

आफूलाई छलफलमा नबोलाएकामा ओलीसँग उनी असन्तुष्ट छँदै थिइन्। तैपनि, विभागीय मन्त्रीका हैसियतले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने भन्दै उनले शिक्षकका माग सम्बोधनको प्रयास गरिरहिन्। शिक्षकका माग समेटेर उनले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरिन्। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि शिक्षक आन्दोलन टुंगाउने तयारी थियो। मन्त्री भट्टराईले आन्दोलनरत शिक्षकसँग छलफल गरेर नै ७ बुँदे प्रस्ताव तयार गरेकी थिइन्। यसै विषयमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार जानकारी गराउन पनि पुगेकी थिइन्।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सबै विषय सम्बोधन गर्न नसकिने बताए। ‘अनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि मन्त्रीज्यू राजीनामाको निर्णयमा पुग्नुभयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।

‘प्रर्दशनरत शिक्षकहरूसँग सिधै प्रधानमन्त्रीज्यूले नै छलफल गर्न थाल्नुभयो। विभागीय मन्त्रीलाई बाइपास गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले राजीनामा दिएको कयौँ दिनसम्म सहकुलपति मन्त्रीलाई थाहा दिनुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएन,’ मन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई खुसी पार्न जथाभावी नबोल्नुस्, संविधानतः निःशुल्क शिक्षाका लागि काम गर्नैपर्छ भन्दा उहाँलाई मन परेन। मन्त्री भएर पनि भूमिका नभएपछि के बस्नु भन्ने लाग्यो होला।’

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई पनि राजीनामा स्वीकृत नगरी काममा फर्काउने प्रयासमा भट्टराई लागेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्रीको दबाबमा नै उपकुलपति बरालले राजीनामा दिएका कारण उनी सफल भइनन्।

निजी क्षेत्र पोस्ने र संसदीय समितिमा विभागीय मन्त्रीले विधेयकको बचाउ गर्नै नसक्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली बाहिर बोल्दै हिँड्दा पनि भट्टराई अप्ठ्यारोमा थिइन्। 

गत फागुन २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्तिको हक संविधानले नै दिएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेका थिए। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को १६ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लानुपर्ने प्रस्तावमा पनि विमति जनाएका थिए।

‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुस्। नियम, कानुनबमोजिम सम्पत्तिको हकको प्रयोग गर्नुस्,’ उनको भनाइ थियो, ‘लगानी गरेर स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुस्। दक्ष र कुशल नागरिक उत्पादन गर्नुस्। लगानी गरेपछि कानुनले नाफा लिन पाइन्न भन्दैन। सेवा दिनुस् तर तपाईंहरू जोगी पनि नहुनुस्।’

त्यसो त विश्वविद्यालयमा मौलाएको अराजकता नियन्त्रणका लागि पनि प्रधानमन्त्री र अन्य विभागीय मन्त्रीहरूको साथ नपाएकोमा पनि उनको गुनासो थियो। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यायलयमा पदाधिकारीमाथि हमला गर्न खोजिएको भन्दै गत भदौमा फेसबुकमै लेखेर सुरक्षा माग गरेकी थिइन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी थिइन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही दिनदेखि पदाधिकारीहरूमाथि हमला गर्न खोज्नु र प्राध्यापकहरूलाई फोन गर्दै धम्की दिने गरेको कारण सिंगो विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ। सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न म गृहमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछु। गुण्डागर्दी गर्ने छुट कसैलाई छैन। यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नसमेत म गृह मन्त्रालयलाई गम्भीरताका साथ अनुरोध गर्दछु।’

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले सार्वजनिक रूपमा गृहमन्त्रीसँग सुरक्षा माग गरेको विषयले पनि प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट थिए।

यी विभिन्न खालका असन्तुष्टिले उनीहरूबीच दूरी बढाउँदै गयो। गत वर्षको असारमा शिक्षामन्त्री नियुक्त भएकी भट्टराईले १० महिना नपुग्दै बहिर्गमनको बाटो रोजिन्।