युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले सडक आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नहुनु लज्जाको विषय भएको बताएका छन्। पटक-पटक सरकारमा बसेका र संसद्मा भएकाहरूले समयै काम नगर्दा आजको अवस्था आएको स्वीकार गर्दै थापाले समस्या समाधानका लागि केही प्रस्तावहरू पेस गरेका छन्।
'शिक्षकहरू काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ यो अवसथा हाम्रा निम्ति दुर्भाग्यको विषय हो। हामी सरकारमा बसिरहेका, हिजो सरकारमा बसेका, संसद्मा भएकाहरूको लागि लज्जाको विषय बनेको छ' थापाले जारी भिडिओ सन्देशमा भनेका छन्।
उनले शिक्षकहरूको माग संसद्ले बनाउने कानुनसँग जोडिएको भन्दै अब शिक्षकहरूको माग सम्बोधनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
'शिक्षकहरूको माग संसद्ले बनाउने कानुनसँग जोडिएको छ। यो कानुन हामीले धेरै पहिले बनाउनुपर्ने थियो। हामीले समयमा काम गर्न सकेनौँ। यहाँ दोष दिएर पनि हुँदैन,'उनले भनेका छन्, 'यो बीचमा हामी सबै आलोपालो सरकारमा बसिसक्यौँ। सरकारमा बस्दाखेरी तदारुकता देखाउनुपर्ने हो, संसद्मा बस्दा देखाउन सकेनौँ। जसका कारणले आज उहाँहरू सडकमा आउने अवस्था बनेको छ। उहाँहरूको माग सम्बोधन गरेर शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा फिर्ता गराउनुपर्छ। वैशाख २ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। त्यो भन्दाअघि यो विषय टुंग्याएनौँ भने शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित पार्न सक्छ। अहिले हेर्दैगर्दा हल्का लाग्न सक्छ तर यसले लामो समयसम्म नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ।'
थापाले प्रधानमन्त्री र सरकारमा भएका मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी बोध गरे माग पूरा हुने अवस्था बन्ने बताए। यसका लागि शिक्षकहरूले पनि संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
तत्कालका लागि कानुन नबाइ समस्या समाधान
शिक्षकहरूले राखेको केही विषयहरू तत्काल पूरा गर्न सकिने खालका पनि भएको उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्यस्ता विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
'शिक्षकहरूले राखेको विषय जति कानुन नबनाइ हल गर्न सकिन्छ- मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर। यसरी गर्ने १५ वटा विषयहरू छन्। मर्यादाक्रमको कुरा, स्वास्थ्य उपचारको कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा, प्राविधिक ग्रेडको कुरा, दरबन्दी मिलानको कुरा, इसीडी पढाउनेहरूको तलबमानको कुरा छ, विद्यालय कर्मचारीको कुरा, राहत शिक्षकलगायतको कुरा छ,' उनले थप भनेका छन्, 'यी कुराका लागि केही कुर्नुपर्दैन। गर्ने कुरा छ। केही स्रोत साधन जुटाउनुपर्छ। आजै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर र केही कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गरेर गर्ने कुराहरू छन्।'
यति काम तत्काल गरियो भने शिक्षकमाथि पनि विश्वासको वातावरण बन्ने थापाको भनाइ छ। कानुन निर्माणको कुरा अबको अधिवेशनबाट लैजाने उनको प्रस्ताव छ।
'यति गरियो भने विश्वासको वातावरण बन्छ। त्यसपछि नयाँ समझदारी गर्न सकिन्छ। कानुन निर्माणको कुराका लागि केही दिनपछि हाम्रो संसद् बोलाउनै पर्छ। सरकारले संसद्को मिति तोकेर राष्ट्रपतिलाई आह्वानका लागि सिफारिस गरे भैहाल्यो,' उनले भने, 'संसद् सुरु भएको कति दिन हो ८ दिन १० दिन तोकेर त्यो दिनभित्र हामी विधेयक पारित गर्छौँ भनेर समझदारी गर्न सक्छौँ। योबाहेक अरु कुरालाई समेटेर विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ। यसरी गरिए शिक्षकलाई पनि भरोसा हुन्छ।'
विधेयकका विषयमा शिक्षक महासंघका नेतृत्वसँग यसअघि पनि छलफल भएको र फेरि छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्न सकिने थापाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया