युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चैत २२ गते आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई गरिएको पक्राउ अवैध रहेको जिकिर गर्दै यसबाट राज्यको प्रतिशोध पुन: प्रमाणित भएको ठहर गरेको छ।
बिहीबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले, पार्टी सभापति लामिछानेको मानव अधिकार उल्लंघन भएको भनी दोषीलाई कारबाही माग गर्दै पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा त्यही दिन बुझाइएको पत्र ‘इन्डोर्स’ पनि गरेको रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिएका छन्।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै आफैँ गिरफ्तारी दिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतले प्रक्रिया सुरु नगर्दै चैत २२ गते प्रहरीले सभापति रवि लामिछानेलाई गरेको पक्राउ कानुनको उचित प्रक्रियाविपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ छ।’
चैत २२ राति पक्राउ गरिएका लामिछानेलाई २५ गते मात्र जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा उपस्थित गराएर थुनुवा पुर्जी दिइएकाले उनको दुई दिन, तीन रातको हिरासत बसाइ अवैध भएको दाबी पनि रास्वपाले गरेको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले थुनामै पठाउन आदेश दिएलगत्तै चैत २२ गते राति रविलाई प्रहरीले काठमाडौँको बूढानीलकण्ठस्थित घरमै गएर पक्राउ गरेको थियो भने त्यस (शुक्रबार) रात काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखी भोलिपल्ट (चैत २३ गते) बिहान रुपन्देही प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको थियो।
तर भोलिपल्ट शनिबार र आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले रविलाई पर्सिपल्ट सोमबार मात्र रुपन्देही अदालत पेस गरी थुनुवा पुर्जी लिएर जिल्ला कारागार चलान गरिएको थियो।
रास्वपाको सचिवालय बैठकले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले प्रक्रिया सुरु नगर्दै सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्न आफैँ सक्रिय भएको प्रहरीले उनको निवासमा गरेका क्रियाकलाप झनै आपत्तिजनक रहेको आरोप पनि लगाएको छ।
उसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कानुनले निर्धारण गरेका आधारभूत कागजात र अदालतको आदेशसमेत नलिई घर प्रवेश गर्नु, सभापति लामिछानेले मागेपछि मात्रै ढिला गरी दिनु, उच्च अदालतले समेत आदेश गरिसकेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गर्नु र प्रहरीका उच्च अधिकारीले नै ‘अन्तिम इच्छा’ सोध्नुजस्ता क्रियाकलापले प्रहरीको गैरव्यवसायिकता मात्रै प्रस्ट्याएको छैन, कानुनी शासनकै धज्जी उडाएको छ। यस घटनाबाट सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यको निर्मम प्रतिशोध रहेको पुन: प्रमाणित भएको छ। रास्वपा अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै, कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी पक्षबाट सभापति लामिछानेप्रति गरिएको अमर्यादित एवं अमानवीय व्यवहारको भर्त्सना गर्दछ।’
यसैबीच रास्वपाको सचिवालय बैठकले बदलिँदो परिस्थितिमा जनयात्रा कार्यक्रमको स्वरूप, राष्ट्रिय महाधिवेशन, पदाधिकारीहरूको प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारीलगायत विषयमा निर्णय गर्न वैशाख ४ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले बताएका छन्।
साथै पार्टी सचिवालयको बैठकमा बाँकी एजेन्डामा छलफल गर्न र केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका लागि आज पनि सचिवालय बैठक जारी राखिने उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया