युनिकोड
गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपषिद् बैठकले गरेका २७ निर्णय सार्वजनिक भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयसँगै पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारका २७ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
घिसिङलाई बर्खास्त गरेको सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यरलाई नियुक्त गरेको छ।
त्यसैगरि विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाको लागि प्राप्त हुने ऋण सहायताको वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
सहसचिव विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई नेपाली महावाणिज्यदूतावास, हङकङको महावाणिज्यदूत पदमा एक अवधिको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
यही चैत १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हुने थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमण तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत भएको छ।
सरकारले विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण आयोजनाको लागि प्राप्त हुने ऋण सहायताको वित्तीय सम्झौता र आयोजना दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र डा विश्व पौडेल सदस्य रहने सिफारिस समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले उच्च अदालत, जनकपुरबाट हेर्दै आएको वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा सार्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा वाणिज्य इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
त्यसैगरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्यसहित पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा अर्जुनकुमार कार्की, सङ्खुवासभा र स्टेला तामाङ, गोरखा सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
आगामी जेठ १० गतेदेखि १८ गतेसम्म अस्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने क्यानबेरा ‘फेलोसिप प्रोग्राम’ मा सहभागी हुन निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यही चैत १४ गतेदेखि १५ गतेसम्म पोखरामा आयोजना हुने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी) अन बोडर म्यानेजमेन्टको १३ औँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति दिइएको छ।
नेपाली सेनातर्फ सहायकरथी पद दुईमा बढुवा गर्ने, महासेनानी पद सातमा बढुवा गर्ने र १४ जना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयलाई शान्तिनगर–प्रतापपुर सडकखण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको ७ दशमलव ७६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
महावै गाउँपालिका, कालीकोटलाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि शून्य दशमलव ३ हेक्टर (६ रोपनी) राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयलाई वारफालाङ्गफेदी (झटारे)– शान्तिनगर सडकखण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको ४ दशमलव ५५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयलाई गेरूवा सुखानी साहदत स्थल–बारफालाङ्गफेदी सडकखण्ड निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको २ दशमलव २१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी नेपाल र थाइल्याण्डबीच हस्ताक्षर हुने नेपाल र थाइल्यान्डबीच हुने संस्कृतिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकलाई जापानको सिजुओका प्रान्तस्थित फुजिनोमिया नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
आगमी वैशाख २ गतेदेखि ४ गतेसम्म युएईको अबुधावीमा सञ्चालन हुने अबुधावी ‘ग्लोबल हेल्थ विक’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।
सरकारले पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भएको छ भने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र अन्तर्गतका यान्त्रिक कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट विद्युतीय कारोबार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत भएको छ। सामुद्रिक यातायात सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
त्यसैगरी नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कर्णाली प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (विज्ञान तथा प्रविधि) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको वैदेशीक भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ।
यी हुन् सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय
प्रतिक्रिया