युनिकोड
सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि बनाएको समितिलाई नै निरन्तरता दिएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै बनेको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बैठकपछि जानकारी दिए।
मिश्र नेतृत्वको समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिकारकर्मी एवं पूर्वराजदूत डा अर्जुनकुमार कार्की र अधिकारकर्मी स्टेला तामाङ थिए। यस्तै एकजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य थिए।
गत कात्तिक २ मा गठित यस समितिको कार्यावधि पुस १ मा समाप्त भएको थियो।
‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकाले बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजान आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको’ भन्दै समितिले गत पुस १ गते प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न सरकारलाई अनुरोधपत्र पठाएको थियो।
सत्य निरूपणमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न मिश्र समिति असफल, पुनः प्रक्रिया थाल्न अनुरोध
त्यसो त पूर्ववर्ती सरकारले २०८० चैतमै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारिस समितिको अध्यक्ष तोकेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल र अधिकारकर्मीहरू डा अर्जुनकुमार कार्की तथा स्टेला तामाङ सदस्य थिए। तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नटुंगिएको कारण प्रतिनिधिको नाम नै पठाएको थिएन।
पछि पौडेल हटाएर खातीको नाम राखिएको थियो।
यसरी हुन्छन् आयोग गठन
सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र दुवै संयन्त्रमा अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी सीमा पनि कानुनमै तोकिएको छ।
अब समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्नुअघि नियुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्नेछ।
सूचीमा परेका ती व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।
यसअघि दुईपटक गठन गरिएका आयोगले उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोग ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि तेस्रोपटक आयोग गठन गर्न लागिएको हो।
प्रतिक्रिया