युनिकोड
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको हो।
शाक्यलाई यसअघि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
शाक्य २०७७ कात्तिक २३ गते प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकमा मुकरर भएका थिए। त्यसपछि सोही वर्ष माघ २९ गते उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो।
ओली सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण पदमुक्त भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध शाक्य २०७८ भदौ १ मा सर्वोच्च गएका थिए।
विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएका शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि उनको बाँकी रहने कार्यकालभरिमा फैसला नै भएन।
२०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चारपटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। उक्त इजलासले ‘अन्तरिम आदेश नहुने’ भनेपछि अहिलेसम्म पूर्ण सुनुवाइ नगरी सर्वोच्चले विवादको निरूपण नगरी राखेको छ।
प्रतिक्रिया