युनिकोड
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित समिति संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुईवटा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् गत कात्तिक २ गते गठन गरेको सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको भन्दै अर्को समिति बनाउन भनेको छ।
समितिले केही विषयमा सदस्यहरूबीच मतैक्य हुन नसकेको, बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रिया विश्वसनीय नहुने र प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजान पनि असहज हुने भन्दै नयाँ प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग भनेको छ।
समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ जारी भएपछि दुईपटक आयोगहरूको गठन भएको र त्यसरी गठन भएका आयोगले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू सम्पन्न गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हामी सबैसामु रहेको छ। शान्ति प्रक्रियाका कामहरू टुंगोमा नपुग्नुको पछाडि रहेका अन्तर्निहित कारणहरूको समीक्षा तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गर्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा सिफारिस समितिले विश्वास गर्दछ। उल्लिखित सन्दर्भमा सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुगाउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अधि बढाउन उपयुक्त देखिएको सन्दर्भमा मिति २०८१/०७/०२ मा गठित यस समितिको कार्यावधि मिति २०८१/०९/०१ मा समाप्त भएकोले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ।’
प्रतिक्रिया