युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा गलत नियतबाट आएको दाबी गरेका छन्।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारी आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पठाउँदै निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका छन्।
यस्तै, आफूविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोगका रूपमा व्याख्या पनि उनले गरेका छन्। न्यायालयका आदेशहरूको अवज्ञा गर्ने नियत नरहेको र हदबन्दी छुटसम्बन्धी परमादेश पनि कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
उक्त निवेदन एउटा संवैधानिक अंगलाई अर्को अंगविरुद्ध काम गर्न उक्साउने र राज्यको निकायबीच द्वन्द्व सृजना गरी अन्य कसैको हितमा काम गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको प्रधानमन्त्री दाबी छ। राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त पदाधिकारीलाई अदालतले हटाउन नसक्ने दलील पनि उनले पेस गरेका छन्।
यति मात्र होइन, गिरीबन्धु टी स्टेटले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा घडेरीकरण गर्ने विवादास्पद परियोजनाको बचाउ पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।
यस निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। तर, उनीहरूलाई विपक्षी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदिएका थिए।
ओली र अधिकारीको नाम विपक्षीको सूचीबाट हटाएपछि मात्र सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न मानेको थियो।
ओलीले मुद्दाको प्रतिवाद गर्दा यसै विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएका छन्। विपक्षीको सूचीबाट आफूहरूको नाम हटाए पनि पेटबोलीमा राखेर कारबाहीको माग गर्नुलाई ‘गलत नियत’ र ‘प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी’ भनेका छन्।
ओलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यसमा अवहेलनाको कारबाही गरी पाऊँ भनी निवेदनमा उल्लिखित विपक्षी बाहेकका व्यक्ति/पदाधिकारी समेतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन दरपीठ भएपछि दरपीठ गरिएको निवेदनको उही व्यहोरा उल्लेख गरी, विपक्षी खण्डमा उल्लेखित व्यक्ति / पदाधिकारी हटाई निवेदन दर्ता गरेको देखियो तर निवेदनमा विपक्षी खण्डमा नाम उल्लेख नभएको व्यक्तिलाई पेट बोलीमा कारवाहीको माग गरी गलत नियत राखी निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ।’
सरकारले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा अदालतबाट भएका आदेशको सदैव सम्मान र पालना गर्दै आएको भन्दै र कुनै पनि आदेश वा फैसला कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्याएको र अवज्ञा नगरेको दाबी लिखित जवाफमा गरेका छन्।
निवेदन प्रधानमन्त्री ओलीप्रति पूर्वाग्रह राखेर दायर गरिएको पनि लिखित जवाफमा दाबी गरिएको छ।
‘विपक्षीको सम्रग निवेदन व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रमक र पूर्वाग्राहपूर्ण देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाट प्रस्ट हुन्छ। निवेदकको मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ। यो निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने कलुषित भावनाबाट प्रेरित छ। अदालतबाट न्याय निरुपणयोग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निजको बदनियत पुष्टि हुन्छ, जुन न्यायिक निरूपणको मापदण्डको सिद्धान्तविपरीत रहेको व्यहोरा सादर निवेदन छ।’
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयनमा बाधा सिर्जना गरेको निवेदकको दाबी थियो। त्यसलाई निवेदक अर्यालले कार्यकारी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भनी निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्रीले भने अदालतको आदेश पालन गर्नु भन्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानुनको कुनै दफा वा भाग संशोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने भनेका छन्।
‘अदालतले विद्यमान कानुनको व्याख्या गर्ने हो। तर विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने हुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ, ‘त्यसरी नै ऐनसरह लागू हुने अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन। जारी भएको अध्यादेश वा पारित भएको कानुन संविधानसँग बाझिएमा धारा १३३(१) बमोजिम आदेश गर्ने अधिकार अदालतमा रहन्छ। त्यसैले नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त राखिएको हो। एउटा संवैधानिक अंगलाई अर्को अंगविरुद्ध काम गर्न उक्साउने र राज्यको निकायबीच द्वन्द्व सृजना गरी अन्य कसैको हितमा काम गर्ने गराउने उद्देश्यबाट दायर निवेदन औचित्यहीन छ।’
अध्यादेशको परीक्षण अदालतमा नभएर संसदमा हुने जिकिर पनि जवाफमा गरिएको छ।
‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानुनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ,’ जवाफमा लेखिएको छ, ‘अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ। संसदबाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ, पदमुक्त गरी पाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेजभागी छ।’
परमादेशअनुरूप भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लुकाएको वा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दीमा छुट पाएको हो सोबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा लगाएको जग्गा खोजी गरी नेपाल सरकारको नाउँमा प्राप्त गर्ने कारवाही सुरु भएको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।
‘मिति २०८१/१०/२ मा कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गराएको नभई लगानी सहज गर्न जारी भएको हो,’ लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यसमा पनि अध्यादेशको दफा १२छ को व्यवस्था घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट दिनेसँग सम्बन्धित छ। सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विशेष गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने ठूलो निजी परियोजना सञ्चालनको लागि आफैँले लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यी प्रावधान राखिएको हो। अध्यादेशको यस व्यवस्था र विपक्षीले उल्लेख गरेको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन। उक्त अध्यादेशको कुनै कुराले विपक्षीको निवेदनमा उल्लेखित फैसला कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सृजना नहुने अवस्थामा पूर्वाग्राही भै दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ।’
अदालतको अवहेलनाजस्तो कसुर कुनै निकाय वा संस्थाले गर्ने नभएर प्राकृतिक व्यक्तिले गर्न सक्ने कसुर भएकाले पनि यो निवेदन कारबाहीयोग्य नभएको तर्क पनि जवाफमा गरिएको छ। साथै, कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्नुले निवेदनमा जिकिर लिएका विषय औचित्यहीन, केवल प्रक्रियामुखी र यस्तो दाबी लिई निवेदन दायर हुनु न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग भनिएको छ।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया खेतीका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा घडेरीकरण गर्न लागिएको कुरा लिखित जवाफले पुष्टि गरेको छ। यसैको पक्षपोषणका लागि अध्यादेश ल्याएको पनि स्वीकार गरिएको छ।
लिखित जवाफमा यसबारे भनिएको छ, ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विशेष गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने ठूलो निजी परियोजना सञ्चालनको लागि आफैँले लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यी प्रावधान राखिएको हो। अध्यादेशको यस व्यवस्था र विपक्षीले उल्लेख गरेको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन। उक्त अध्यादेशको कुनै कुराले विपक्षीको निवेदनमा उल्लेखित फैसला कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सृजना नहुने अवस्थामा पूर्वाग्राही भई दायर भएको निवेदन खारेजभागी छ।’
प्रतिक्रिया