युनिकोड
सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिन कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको खबर सार्वजनिक भएपछि सरकारमै रहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले आपत्ति जनाएका छन्।
डा कोइरालाले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यस्ता काम अघि नबढाउन बरु दिइरहेको सुविधा पनि घटाउन सुझाव दिएका हुन्।
उनले लेखेका छन्, ‘विनासकाले विपरीत बुद्धि। सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टीभित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्त्वहरूले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयास पूर्वविशिष्टलाई आजिवन सुविधा! यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन। सरकार, यस्ता काम अघि नबढाउ बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् सहमत भएपछि पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा तथा मर्मत खर्च, सवारीसाधन, सचिवालय कर्मचारी र सहयोगी राख्नेलगायत सुविधा दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पार्न लागिएको हो।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लेखकले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्तावमा सहमति प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालय त्यस्तो कानुनको मस्यौदा बनाउन जुटेको हो।
त्यसो त अहिले पनि राज्यका पूर्वविशिष्ट अधिकारीले राज्यबाट सुरक्षा, सवारीसाधन, इन्धन, उपचार खर्च र जीवन निर्वाह भत्ता लिइरहेका छन्।
त्यसैलाई संस्थागत गर्दै आजीवन सुविधा दिनेगरी सरकारले कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया