भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार खोसिँदैन : मन्त्री अधिकारी

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अन्तिम आयोग बनाएर देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरू जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार नखोसिने बताएका छन्। 

शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेशको विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। अधिकारीले अध्यादेशको विरोध गर्नेहरूलाई अध्यादेश पढ्न आग्रह पनि गरे।  

‘जसले कराउनुभएको छ, जसले विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई अध्यादेश हेरिदिन अनुरोध गर्दछु। हामीले देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीहरू सबैलाई यो अन्तिम आयोग बनाएर उहाँहरूलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्ने भनेका छौँ,' उनले भने, 'नेपालमा बस्ती विकास भएदेखिका बस्तीहरू छन् । तिबस्तीहरू पनि दर्ता छैन। त्यो अहिलेसम्म फुकेको छैन।'

वर्षौँदेखि बस्दै आएकाहरूले आफ्नो लालपुर्जा नपाएको भन्दै उनले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए।  

'बाल विचौरी भन्ने छ एउटा हाम्रो ऐनले फुकाउँदै फुकाउँदैन। बस्न थालेको दुई सय, तीन सय वर्ष भयो, अहिलेसम्म आफ्नो नाममा पूर्जा पाउनुभएको छैन। त्यो खै त विगतका सरकारहरुले खोजेको?,' उनले भने, 'सबै पार्टीहरू सरकारमा गएका थिए नि। अहिले हामीले खोजेका छौँ। ति जग्गा दिन अब यहाँ मधेसको अधिकार खोसिने भयो? मधेसीलाई नै दिने हो नि।’ 

उनले मधेसबाट भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा मधेसीलाई नै दिने भएकाले त्यसको विरोध गर्न उचित नहुने पनि बताए।