‘आफ्नै वर्ग र समुदायमा फर्किने’ भन्दै माओवादीले ब्युँतायो जातीय र क्षेत्रीय मोर्चा

हुन त नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धकालीन जातीय र क्षेत्रीय मोर्चा ब्युँताउने कुरा यसअघि पटकपटक नगरेका होइनन्।

संविधान जारी गरेसँगै निष्क्रिय बनेका ती मोर्चा पुन: सक्रिय बनाउने अघिल्लो वर्ष २०८० माघ २९ गते केन्द्रीय समितिको पाँचौँ बैठकमा प्रचण्डले घोषणा गरे। त्यसअघि पनि उनी मोर्चालाई फेरि गतिशील बनाउनुपर्ने बताइरहन्थे। तर, उनका भनाइ भनाइमै सीमित भइरहेका थिए।

यसपटक भने जातीय र क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय पार्न माओवादी केन्द्रले प्रदेश इन्चार्ज नै तोकिसकेको छ। 

नेताहरूका अनुसार यसपटक प्रदेशको इन्चार्ज तोकेर अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन्। अब यसलाई जिल्ला र पालिकासम्मै विस्तार गर्ने तयारी छ। 

आफ्नै वर्ग र समुदायमा फर्कनका लागि भन्दै सो निर्णय गरिएको नेताहरू बताउँछन्। माघ २१ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले झण्डै ८ सय बढी नेताको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ।

यद्यपि कतिवटा मोर्चा बनाइने भन्ने सो पार्टीले खुलाएको छैन। १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा माओवादीका विभिन्न जातीय मोर्चा थिए।

एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टीले यसपटक तीनवटा विशेष अभियान सुरु गर्दै छ। सोही कारण विशेष अभियान चलाउन बागमती, मधेस र प्रवास प्रदेश इन्चार्ज फेरिएको हो। नेवार समुदायलाई जोड दिएर उपत्यकामा, मधेसी समुदायलाई जोड दिएर मधेस प्रदेशमा  र प्रवासमा विशेष अभियान चलाइने उनको भनाइ छ। 

‘त्यहाँकै समुदायको माग सम्बोधनका लागि मधेसमा मात्रिकाजीलाई लगिएको हो। यस्तै, बागमतीमा तामाङ वा नेवार जो भए पनि हुन्थ्यो, त्यही भएर हितमानजीलाई जिम्मेवारी दिइयो। एउटा मापदण्ड के बनाइयो भन्दा महासचिव र उपाध्यक्षभन्दा माथिका कोही पनि भूगोलको नेतृत्वमा नजाने,’ ती पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अन्य प्रदेशमा पनि भूगोलमै रहेका नेतालाई जिम्मा दिइएको छ।’

गण्डकी र लुम्बिनीमा सचिवद्वय क्रमशः दीनानाथ शर्मा र चक्रपाणि खनाल र कर्णालीमा स्थायी समिति सदस्य कालीबहादुर मल्ल इन्चार्ज छन्। 

तर, आफ्नो क्षेत्र नभए पनि उपमहासचिवद्वय हरिबोल गजुरेल र गिरिराजमणि पोखरेल क्रमशः कोसी र सुदूरपश्चिममा दोहोरिएका छन्।

संविधान निर्माणका क्रममा सुरुमा माओवादीले १४ र पछि ११ प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। यद्यपि, संविधान जारी हुँदा ७ प्रदेश कायम गर्न दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो। संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेपछि जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा फेरि सक्रिय पार्नुपर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको हो। 

‘आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततासँग सम्बन्धित पार्टी नीतिका आधारमा विभिन्न उत्पीडित जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूलाई सक्रिय पार्ने,’ निर्णय उधृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र स्वायत्तताको कार्यक्रमको आवश्यता र महत्त्व जनवादी क्रान्तिकालमा मात्र रहन्छ भन्ने सोच गलत हो। समाजवादी क्रान्तिकालमा पनि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त र स्वायत्तताको महत्त्व झन् बढी हुन्छ भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गरेर पार्टीले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायका जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ।’ 

पुस २१–२३ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सो निर्णय गरेको ती नेता बताउँछन्।

यो निर्णयलाई अपानिमार्फत् तल्लो तहलाई जानकारी दिइने उनले बताए।

‘हामीले नै हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनका माध्यमबाट पहिचानसहितको संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका मुद्दा स्थापित गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, केही समययता यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गएकोमा आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आफू यी मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन दृढ रहेको प्रतिबद्धतासहित सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, शेर्पा लगायत उत्पीडित क्षेत्रका जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने गरी फागुनदेखि वैशाखसम्मको योजना बनाई अघि बढ्ने निर्णय छ।’

तत्कालीन समयमा माओवादीले अभ्यास गरेको सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, मधेसजस्ता राज्यद्वारा पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूले केही राजनीतिक पहिचान पाए पनि जनताले आर्थिक विकास, सांस्कृतिक सम्मान र व्यवहारमा देखिने विभेदहरूको विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सो पार्टीको निष्कर्ष छ।

‘क्षेत्रीय मोर्चाको आवश्यकता सकिएको छैन,  पार्टीले त्यस प्रकारका मोर्चा निर्माण र परिचालनको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि बैठक, भेला, प्रशिक्षण र सम्मेलनहरू हुँदै पहिचान र अधिकारका लागि आदिवासी जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायका जनता व्यापकरूपले परिचालन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ।

केन्द्रीय नेतालाई बेरोजगार नराख्ने, पालिकासम्मै टुंगो लाग्यो इन्चार्ज 
बैठकले प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र पालिकागरी चार तहमा इन्चार्ज टुंगो लगाइसकेको अर्का पदाधिकारी बताउँछन्। 

प्रत्येक केन्द्रीय समितिमा रहेका नेतालाई भूमिका दिनुको साथै  पार्टीलाई पालिकासम्म जोड्ने नीतिसहित कार्ययोजना बनेको उनले बताए। 

‘कुनै पनि केन्द्रीय सदस्यलाई यसपटक बेरोजगार नराख्ने नीति लिइएको छ, वर्ग र समाज, स्थानीय तहमा फर्कन जोड दिइएको छ। केन्द्रीय नेतालाई पालिका–पालिकासम्म पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला इन्चार्ज पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ। विवादित जिल्लाबाहेक फेरिएको छैन। मुक्ति मोर्चा ब्युँताउने निर्णयलाई सहयोग पुग्नेगरी इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिएको छ।’

देशभर ७५३ पालिका छन्। माओवादीका वैकल्पिकसहित ६ सय बढी केन्द्रीय सदस्य छन्।

त्यसबाहेक, वैकल्पिक, लेखा आयोग, अनुशासन आयोग, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र सल्लाहकार परिषद् पनि छन्। यी सबैलाई मिलाएर भूमिका दिने निर्णय भएको उनले बताए।  

दलितको मुद्दा छोडेकोमा आत्मालोचना  
माओवादीले दलितको मुद्दालाई बलियोसँग उठाउन नसकेकोमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गरेको छ।

अब भने विशेषाधिकारको नीतिलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष सो पार्टीले निकालेको छ। केन्द्रीय समितिले गरेको यो निर्णय छिट्टै तल्लो कमिटीमा पठाउने नेताहरू बताउँछन्। 

‘हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अङ्ग र निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधकिारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको छ। विशेषाधिकारको यो नीति ऐतिहासिक भौतिकवादको अध्ययनका आधारमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरूप रहेको छ....तर, विगत केही समयदेखि अन्य राजनैतिक मुद्दामा जस्तै महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको विशेषाधिकारको मुद्दालाई पनि जुन गति र दृढताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यसमा कमी रहन गएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो आत्मसमीक्षासहित पार्टीले विशेषाधिकार सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीतिलाई सरकार, सदन र सरकारका तीनैवटै मोर्चाबाट दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने छ।’
 
विशेषाधिकारको मुद्दालाई संविधान संशोधन गरेर लागू गर्न आवश्यक रहेको माओवादीको ठहर छ। 

‘त्यसका निमित्त पार्टी र मोर्चाले आम महिला, दलित र मुस्लिम लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई सजग, सचेत र आन्दोलित गर्नु जरुरी छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।