निलम्बन फुकुवा गर्न रविको तर्क– सार्वभौम सांसद हुँ, मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लाग्दैन

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सांसद पदबाट गरिएको निलम्बन फुकुवाका लागि मुख्यतः ३ वटा कानुनी प्रश्न उठाएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेसँग शुक्रबार उनकै कार्यकक्षमा भेटेर दिएको निवेदन पत्रमा ३ वटा मुख्य कानुनी प्रश्न उठाएर निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

पत्रको सुरूमा उनले सभामुखले निलम्बनबारे सार्वजनिक गरेको सूचनाको सन्दर्भ उठाएका छन्। त्यसपछि कास्कीलगायत तीनवटा जिल्ला अदालतले आफूलाई धरौटीमा छाड्ने गरी दिएका आदेशको विवरण समावेश गरेका छन्।

अन्तिममा उनले ३ वटा कानुनी प्रश्न उठाएर आजैबाट निलम्बन फुकुवा गरी सांसदका रूपमा बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छन्।

तर्क १- म थुनामा छैन
रविले पत्रमा आफू अदालतको आदेशमा पुस २५ देखि नै थुनाभुक्त भइसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७१ को नियम २४८ को उपनियम (३) बमोजिको अवस्था नरहेको तर्क गर्दै सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने भनेका छन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ उपनियम (३) मा लेखिएको छ-

‘प्रचलित कानुनबमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’

अदालत भन्नाले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनुपर्ने पनि नियममा स्पष्ट पारिएको छ।

रविले नियमावलीको यही व्यवस्थामा टेकेर आफू पुर्पक्षका लागि थुनामा नगएकै कारण सांसद पदमा यथावत् रहन पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

तर्क २- प्रतिनिधि सभा नियमावली अन्तिम र सार्वभौम हो, अरू कानुनले काट्दैन
सभामुख घिमिरेले भने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को व्यवस्थाबमोजिम रवि निलम्बनमा परेको सूचना पुस ८ गते जारी गरेका थिए।

ऐनको उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’

रविविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पुस ७ गते सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा दायर भएलगत्तै रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए।

तर, रविले ऐनको यो व्यवस्था सांसदका हकमा लागू नहुने तर्क गरेका छन्। कुनै पनि ऐनभन्दा माथि प्रतिनिधि सभाको नियमावली हुने उनको जिकिर छ।

‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा (१) र उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न एवं सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न बनाई लागू गरेको र सो नियमावलीबमोजिम तथा संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) बमोजिम सदनले आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउनसमेत नपाइने हुँदा सो नियमावलीको कानुनी व्यवस्था संसद् सञ्चालनको लागि अन्तिम र सार्वभौम रहेको’ उनले निवेदनमा लेखेका छन्।

‘म निवेदक थुनामा नरहेको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा उक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ समेत पर्ने भई सो ऐनको दफा २७ बमोजिमको प्रावधानले सदनको कार्य सञ्चालन एवं सदनको काम कारबाही नियमित गर्न कुनै किसिमले बाधा अवरोध गर्न एवं लागू हुन नसक्ने हुँदा सो प्रतिनिधि सभा नियमाली २०७९ को दफा २२८ को उपदफा (३) बमोजिम थुनामा नरहेको म निवेदक सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिलाई संविधान र कानुनबमोजिम संसदमा उपस्थित हुन र सदनको काम कारबाहीमा भाग लिन कुनै अवरोध हुन नसक्ने प्रष्ट छ,’ रविको जिकिर छ।

तर्क ३- म सार्वभौम सांसद हुँ, ऐनको व्यवस्था लाग्दैन
त्यसो त चितवनबाट निर्वाचित सार्वभौम सांसद भएकाले पनि ऐनको व्यवस्था लागू नहुने तर्कसमेत उनले निवेदनमा गरेका छन्। आफूलाई ‘विशेषाधिकार’ प्राप्त रहेको जिकिर उनले गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ बाट निर्वाचित गरी पठाउने जनताको प्रतिनिधि भएकाले संघीय संसदको बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनको दलील छ।

संविधानको धारा १०३ समेतले प्रत्याभूत गरेको विशेषाधिकार प्रयोग गरी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदमा संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ एवं संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा भाग लिन पाउनुपर्ने तर्क उनले गरेका छन्।

निवेदनमा रविले लेखेका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (५) बमोजिम म निवेदक उपरको निलम्बन फुकुवाको जानकारी दिई नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गरी चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ बाट मलाई निर्वाचित गरी पठाउने जनताको प्रतिनिधि भई संघीय संसदको बैठकमा सहभागी भई नेपालको संविधानको धारा १०३ समेतले प्रत्याभूत गरेको विशेषाधिकार प्रयोग गरी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदमा संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ एवं संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको जिम्मेवारी वहन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सादर निवेदन गर्दछु।’

संविधानको धारा १०३ मा लेखिएको छ, ‘संघीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गरिने, थुनामा राखिने वा कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन।’

अर्थात्, सदनमा बोलेवापत सांसदमाथि कारबाही नहुने सुनिश्चितता संविधानको यस प्रावधानले गरेको छ।

यस्तै, संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने, सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने उल्लेख गर्दै संविधानमा लेखिएको छ, ‘र, यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन।’

संविधानको यसै धारामा संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ नगरिने तर फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई पक्राउ गर्न यस प्रावधानले बाधा नपुर्‍याउने पनि स्पष्ट पारिएको छ।

रविले विशेषाधिकारसम्बन्धी यस प्रावधानमा रहेर पनि आफूले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने दाबी निवेदनमा गरेका छन्।

रवि आफ्ना पार्टीका १५ जना सांसदलाई लिएर शुक्रबार बिहान सभामुख घिमिरेलाई उनकै कार्यकक्षमा भेट्न पुगेका थिए। उनको निवेदन बुझेपछि सभामुख घिमिरेले कानुनअनुसारै आफूले निलम्बनको सूचना जारी गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए।

सभामुखबाट निलम्बन फकुवा नभए कानुनी उपचारमा जाने रास्वपाका उपसभापति एवं सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्।