युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई आइतबार नै पत्र पठाइसकेको छ।
जुन पत्र आइतबार ढिला आइपुगेकाले दर्ताचाहिँ आज (सोमबार) कार्यालय खुल्नासाथ गरिने संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले बताएका छन्।
कास्की जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले सभामुख घिमिरेलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को प्रयोजनार्थ’ भनिएको छ।
यसबमोजिम अब पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने बताइएको छ।
तर रास्वपाका सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहराले ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर सांसद निलम्बन गर्न खोजिएको’ दाबी गरेका छन्।
उनको जिकिर छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ ले "राष्ट्रसेवक"को पद निलम्बन हुने भन्छ। तर ऐनको परिच्छेद २ को परिभाषामा राष्ट्रसेवक को हुन् भनी स्पष्ट खुलाइएको छैन। तर सांसद राष्ट्रसेवक होइनन्, जनप्रतिनिधि हुन्। विगतमा नेपालका विभिन्न मुद्दाहरूमा न्यायालयले "राष्ट्र सेवक"को परिभाषा कार्यकारीसम्म सीमित रहने भनेर व्याख्या गरेको छ। सांसदहरूको जिम्मेवारी विधायिकासम्बन्धी हुने भएकाले, उनीहरू कार्यकारी भूमिकामा रहेजस्तो व्यवहार गर्न वा "राष्ट्र सेवक" मान्न सकिँदैन।’
अब हेरौँ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा के लेखिएको छ?
२७. स्वत: निलम्बन हुने : “प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ।
यसले दफा २२ देखायो। अब हेरौँ त्यसमा के लेखिएको छ?
२२. मुद्दा दायर गर्नु पर्ने : (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भए पछि विभागको प्रमुखले आफ्नो राय सहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी पठाएकोमा मुद्दा चलाउने गरी सम्बन्धित सरकारी वकिलबाट निर्णय भई आएमा विभागले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ।
प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ ले भने स्पष्ट रूपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा नजाँदासम्म सांसद पद निलम्बन नहुने भनेको छ।
प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।’
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध तीनवटा कसुरमा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ।
यस प्रकरणमा अदालतले आजदेखि बयान थाल्दैछ।
सम्बन्धित खबर-
प्रतिक्रिया