युनिकोड
ठट्टै सही, कोसी प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा (२३ मंसिर, विराटनगर) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई छोटो तर गम्भीर सुझाव दिएका थिए, ‘बढी बोल्नेले आफूलाई सिध्याउँछ, कम बोल्नेले अरुलाई सिध्याउँछ।’
देउवाअघि महामन्त्री थापाले पाएको निर्धारित समयभन्दा बढी समय बोलेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो सभापतिजीको भाषण अलिक छोटो हुन्छ, त्यसैले उहाँको अलिकति समय पनि म लिन्छु।’
गगनले पनि ठट्टै गरेका थिए र देउवाले पनि ठट्टाकै रूपमा त्यस्तो जवाफ फर्काएका थिए।
एमाले सम्बद्ध नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले बुधबार (३ पुस) आफ्नो ३७ औँ स्थापना दिवस मनायो। कांग्रेस सभापति देउवा ‘विशिष्ट अतिथि’ रहेको त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए।
आफ्नो स्वभावअनुसार कार्यक्रममा देउवाले यहाँ पनि छोटो बोले। ओलीले भने करिब आधा घण्टा लामो भाषण गरे।
ओलीले जे बोले, उनको एउटा अभिव्यक्ति, विराटनगरमा देउवाले गगनलाई सुझाव (ठट्टासहित) दिएजस्तै, ‘आफैँलाई सिध्याउने’ प्रकृतिको छ। ओलीको सो अभिव्यक्तिका कारण समयक्रममा देउवासमेत अप्ठेरोमा पर्दै जान सक्छन्।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका सम्बन्धमा सत्तापक्षीय दल कांग्रेस–एमाले र विपक्षी दल माओवादी–रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले भिन्दाभिन्दै दाबी गर्दै आएका छन्, दुवै पक्षले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार छुट्टाछुट्टै भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबारको अभिव्यक्तिले भने ‘यो सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई विवादास्पद काण्डहरूबाट जोगाउन निर्माण गरिएको हो’ भन्ने विपक्षी दलहरूको दाबीलाई पुष्टि गर्छ। किनकि, ‘कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई आर्थिक अनियमिततामा फसाउन खोजेपछि अहिलेको गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो’ भन्ने कुरा ओलीले सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका छन्।
सत्ता समीकरण निर्माण : आ–आफ्ना दाबी
‘सत्तामा टिकिरहन पटक–पटक गठबन्धन परिवर्तन गरिरहने प्रचण्डको प्रपञ्चका कारण राजनीति अस्थिर भयो,’ अहिलेको गठबन्धन निर्माणका सन्दर्भमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले भन्दै आएका छन्, ‘त्यही कारण नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन निर्माण भएको हो र यसको उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता हो।’
गठबन्धन परिवर्तनका सन्दर्भमा कांग्रेस–एमालेले प्रचण्डलाई लगाएको आरोपलाई गलत भन्न सकिँदैन। तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद टिकाउन गठबन्धनलाई सधैँ अस्थिर बनाए।
१० पुस २०७९ मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए उनी। राष्ट्रपति निर्वाचन (२५ फागुन २०७९) का बेला उनी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगिसकेका थिए।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनको एक वर्ष नपुग्दै फेरि उनले काँध फेरे। २०८० फागुनमा नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाट बाहिर निकाले, एमालेलाई गठबन्धनमा भित्र्याए।
जसरी कांग्रेस सभापति देउवा एमाले–माओवादीबीचको द्वन्द्वबाट भरपुर लाभ लिन खोजिरहेका हुन्छन्, तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डको अभीष्ट पनि कांग्रेस–एमालेबीचको ‘दुस्मनी’ बाट अधिकतम लाभ लिने रह्यो।
तर, प्रचण्डलाई ‘चक्मा’ दिँदै असार (२०८१) तेस्रो साता कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन निर्माणको निर्णय भयो। दुई ठूला दलबीचको यो आकस्मिक मिलनपछि प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिए।
सत्तास्वार्थका लागि गठबन्धन परिवर्तनले सीमा नै नाघेको थियो। त्यहीकारण ‘हाम्रो मिलनमा प्रचण्डको धोका नै मूलरूपमा जिम्मेवार छ’ भन्ने कांग्रेस–एमालेको दाबी सशक्त थियो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले ‘भूराजनीतिक फूलबुट्टा’ मार्फत् कांग्रेस–एमालेले स्थापित गर्न खोजिरहेको उपरोक्त ‘न्यारेटिभ’ अलिक ‘दमदार’ बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए।
तेस्रोपटक निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ अन्तिम साता नयाँदिल्ली पुगेका थिए।
‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रम (२८ जेठ) मा भाग लिएर नयाँदिल्लीबाट काठमाडौँ फर्केपछि एमालेलाई सरकारबाट निकाल्ने र कांग्रेसलाई भित्र्याउने सूचना हामीले प्राप्त गरेका थियौँ,’ पोखरेल र ज्ञवालीले भन्दै आएका छन्, ‘त्यही कारण प्रचण्डले धोका दिनुअगाडि नै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेका हौँ।’
मोदी आफै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने दबाबमा थिए। यस्तो स्थितिमा प्रचण्डसँग मस्तीले नेपालको सत्ता समीकरणबारे कुराकानी गर्ने फुर्सद साँच्चिकै मोदीलाई हुँदो हो!
कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाको दाबी भने अलग थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू धमाधम खोल्न थालेपछि दुई ठूला दलहरूबीच मिलन भएको दाबी उनीहरूले गर्दै आएका छन्।
विश्वासको मत लिने क्रममा २८ असारमा प्रतिनिधि सभाको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यस्तै दाबी गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र गोडमेल सुरू गरेँ। कसैको प्रोफाइल हेरिनँ। विधिको शासन सुरू गरेँ। राज्यको खुला दोहन र शोषण गरिरहेको समूहसँग जुधेँ,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘सरकारको यही सफलता नै सरकार ढाल्ने विडम्बनापूर्ण आधार बन्यो।’
ललिता निवास, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बालमन्दिर र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा कब्जा गर्ने समूहले कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन निर्माण गरिदिएको दाबी प्रचण्डको थियो।
‘सरकारको सुशासन अभियानले हिजोसम्म कानुनमाथि शासन गरिरहेको वर्ग सरकारसँग डरायो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो, एउटा समूह डरायो,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गाफिर्तीको प्रक्रिया सुरू भयो, अर्को समूह डरायो।’
फेरि अलिकति अगाडि फर्काैं।
एमाले अध्यक्ष ओलीसँग कांग्रेस सभापति देउवाले बालकोटस्थित ओली निवासमा १५ असार (२०८१) मा गरेको तीन घण्टा लामो भेटवार्ताले कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता–सहयात्राको ढोका खोलेको थियो। कांग्रेस भक्तपुरले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमको बहानामा भक्तपुर पुगेका देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवालाई लिएर बालकोटस्थित ओली निवास पुगेका थिए।
ललिता निवासदेखि बाँसबारीसम्म, बालमन्दिरदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्मका जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत भइरहेको बेला थियो त्यो। कतिसम्म भने, सुन तस्करी काण्डमा मुछिएका आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष (पूर्वसभामुख) कृष्णबहादुर महरालाई समेत पक्रेर उनले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण (कांग्रेस) र उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी (एमाले) पक्राउ परेका थिए। जबकि माओवादीको कम सिटका कारण यिनै दुई दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई थियो।
थप अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई नयाँ शिराबाट छानबिन सुरु गर्ने तयारी समेत सरकारले गरिरहेको थियो। यसैक्रममा १४ असारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका अर्का अभियुक्त बेचन झा पक्राउ परे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको ‘कनेक्सन’ देउवापत्नी डा. आरजुसँग रहेको मानिन्थ्यो।
त्यसैले, बेचन झाको पक्राउ र लगत्तै डा. आरजुका साथ देउवा ओली निवास पुग्नु संयोग मात्र थिएन। झा पक्राउ परेलगत्तै देउवा जसरी आरजुका साथ हाँपझाँप गर्दै बालकोट पुगे, त्यही भेटवार्ताले कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता समीकरणको ढोका खोल्यो।
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि आफ्नो सरकार ढल्नुको एक मुख्य कारण रहेको दाबी गरेका थिए।
‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणको जब निष्पक्ष अनुसन्धान सुरू भयो, अर्को समूह डरायो, बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्ति सन्तुलन नै खल्बलिएजस्तो भयो,’ प्रचण्डको दाबी थियो, ‘त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो। त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो।’
राजनीति हो, दल र नेताका आ–आफ्ना दाबी हुन्छन्। आफूलाई माथि पार्न खोज्छन्, विरोधीलाई तल। यसका लागि आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार भाष्य निर्माणको प्रयास पनि गर्छन्।
राजनीतिको यही स्वभाव अनुसार सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेले ‘सत्तास्वार्थका लागि गठबन्धन परिवर्तन गर्ने प्रचण्डको अस्थिर र धोकेबाज चरित्रका कारण आफूहरू नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न बाध्य भएका हौँ’ भन्ने दाबी गरिरहेका छन्।
माओवादी र रास्वपा भने ‘ठूला–ठूला अनियमिता र भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, दोषीहरू जतिसुकै उच्च ओहोदाका भएपनि कारबाही गर्ने काम आफूहरूको सरकारले गर्न थालेपछि रातारात कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको र सरकार ढालिएको हो’ भनिरहेका छन्।
तर, कांग्रेस सभापति देउवालाई साक्षी राखेर बुधबार (३ पुस) प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनले कसको दाबी सही हो भन्ने निक्र्याेल गर्न सहज हुन्छ।
देउवालाई पनि ‘बिताउने’ ओली–अभिव्यक्ति
कार्यक्रममा ओलीले ठ्याक्कै के भनेका थिए! पहिले उनको भाषण पढौँ, सुनौँ।
अहिलेको गठबन्धन निर्माणको पृष्ठभूमि बाध्नेक्रममा ओली तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको शाही आयोग र त्यो बेला देउवाको पक्राउको सन्दर्भ उप्काउँछन्।
‘पहिले महेन्द्रको पालामा अराष्ट्रिय तत्व मात्रै भनेर आरोप लगाउँथे, राजनीतिक रूपले रिस उठेपछि विरोधीहरूलाई मुद्दामामिला लगाउने र अपमान गरेर फसाउने गरिन्थ्यो,’ ओली भन्छन्, ‘पछि त, अनेक खालको आरोप लगाउने, भ्रष्टाचार (गर्यो) भनेर आरोप लगाउने गर्न थाले। अस्ति प्रचण्ड–रविवाला सरकार हुँदा पनि उनीहरूले त्यस्तै दोहोर्याउन खोजे।’
माथि उल्लेख भइसक्यो, बालकोटमा जुन दिन (१५ असार) देउवा–ओलीबीच भेटवार्ता भयो, अघिल्लो रात (१४ असार) नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा पक्राउ परेका थिए, जसको यस प्रकरणमा देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवा (हाल परराष्ट्रमन्त्री) सँग सम्बन्ध रहेको मानिन्थ्यो।
बेचन झा पक्राउपछि नै सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको दौडधुप सुरु भएको हो भन्ने विषय संसदमा समेत उठेको थियो।
१७ असारको ७ बुँदे सहमतिपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग एमाले–कांग्रेसका सांसदहरूले चर्काएका थिए। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ‘प्रचण्डको डुङ्गा (सत्ता) मा प्वाल परिसक्यो’ भन्दै ‘डुङ्गा डुब्नुअगावै राजीनामा दिनोस्’ भन्ने आग्रह गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण फेरि खोल्ने भनेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो’, एमालेका भट्टराईलाई जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधि सभाको २३ असारको बैठकमा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भनेका थिए, ‘बेचन झाका प्रमाणहरू आएपछि बेचैनी हुँदै डुङ्गामा प्वाल परेको देख्नु भयो, होइन?’
माओवादी पक्षले अकारण सत्ता समीकरण परिवर्तनमा बेचन झाको पक्राउको भूमिका रहेको देखेको थिएन।
राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा माओवादी–कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धन निर्माण भयो। त्यसैक्रममा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आयो। अनुसन्धानका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे।
यो प्रकरणको अनुसन्धान ‘अपराध अनुसन्धान कार्यालय’ काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवाली थिए भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयको तर्फबाट एसएसपी मनोज केसीले अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका थिए।
अनुसन्धानको लहरो तान्दै जाँदा कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवा पनि पक्राउ पर्ने चर्चा सुरु हुन थाल्यो। खाँणको पक्राउ र डा. आरजु पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने हल्लाका बीच देउवाले अनुसन्धान नलम्बियोस् भन्ने चाहनु ‘अस्वाभाविक’ थिएन।
‘एआईजी ज्ञवाली र एसएसपी केसीलाई सरुवा गर्न देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिन थाले, उनीहरूलाई सरुवा नगरे सरकार छाड्ने धम्की समेत देउवाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइएको थियो,’ निकटस्थहरूसँगको कुराकानीमा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्ने गरेका छन्, ‘कतिसम्म भने, उनीहरूलाई सरुवा नगर्ने हो भने मैले देशै छाडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ भनेर डा. आरजुले मलाई समेत भनेकी थिइन्।’
भुटानी शरणार्थी काण्डले राजनीतिक वृत्त गर्माइरहेको थियो। त्यसैबेला सर्वाेच्च अदालतले झापाको दमकस्थित गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा सम्बन्धी प्रकरणका सन्दर्भमा परेको रिटका सन्दर्भमा नयाँ आदेश जारी गर्यो।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री छँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ मा गिरिबन्धु टिस्टेटको जग्गा कोसी (तत्कालीन प्रदेश–१) भित्रै सट्टापट्टा गर्नदिने निर्णय गरेको थियो। निसन्देह यो निर्णय भूमाफियाहरूको प्रभावमा परेर गरिएको थियो।
भूमाफियाहरूले सो जग्गा भित्रभित्रै बेचबिखन समेत गर्न थालिसकेका थिए।
तर, सर्वाेच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय २०८० माघमा गैरकानुनी ठहर गर्दै बदर गरिदियो। सर्वाेच्चको आदेशसँगै यो प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन र दोषीहरूमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग संसदमा उठ्न थाल्यो।
छानबिनको माग गर्नेमा महामन्त्री गगन थापा लगायतका कांग्रेस सांसदहरू अगाडि थिए।
छानबिन हुँदा त्यसको दायरामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीपनि आउन सक्थे। यसर्थ कि, उनी नेतृत्वकै मन्त्रीपरिषदले जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्डका भनाइमा प्रधानमन्त्री छँदा उनले सर्वाेच्चको आदेश बमोजिम गिरिबन्धु टिस्टेटका सन्दर्भमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिनका लागि ‘फाइल खोल्ने’ अन्तिम तयारी गरेका थिए।
‘अदालतको आदेश अनुसार गिरिबन्धुको फाइल खोल्ने अन्तिम तयारीमा थिएँ,’ अघिल्लो हप्ता, २५ मंसिर (२०८१) मा गृहजिल्ला चितवनको भरतपुरमा आयोजित ‘खबरदारी सभा’ मा प्रचण्डले भने, ‘अहिलेको सरकार भने गिरिबन्धुको भ्रष्टाचार लुकाउन सम्पूर्ण शक्तिको साथ लागेको छ। गिरिबन्धुका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ, त्यहाँ भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोलिनुपर्छ, भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको २८ मंसिरको ‘भ्रष्टाचारीहरूका सबैभन्दा ठूला संरक्षक प्रचण्ड हुन्’ भन्ने आरोप खासमा प्रचण्डको सोही भनाइको जवाफ हो।
‘(आफूले) देशै लुटेर फेरि एमाले भ्रष्टाचारी, केपी ओली भ्रष्टाचारी?’ एमाले सम्बद्ध लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रम (२८ मंसिर) मा ओलीले भनेका थिए, ‘प्रचण्ड महोदयको गिरोह एमालेका विरुद्ध सक्रिय छ, त्यसमा पनि मेरा विरुद्ध सक्रिय छ।’
तर, एक हप्ता पनि नबित्दै ३ पुसमा ओलीले नै ‘प्रचण्ड–रवि मिलेर हामी (देउवा र ओली) लाई जेल हाल्न खोजेपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माण गरिएको हो’ भन्ने स्वीकार गरे।
‘भ्रष्टाचारको छानबिन (आफूहरूविरुद्ध) गर्न खोज्नु भनेको मर्ने बेला कमिलाको प्वाँख पलाएजस्तै हो’ भन्ने दाबीसमेत ओलीले त्यो सम्बोधनमा गरेका छन्।
‘हिन्दीमा एउटा उखान छ– मौत आती है तो चिंटीको पैर रुग आते है। (अर्थात् कमिलो सिद्धियो भने पखेँटा पलाउँछ) अनि प्वालबाट निस्केर फ्याटफ्याट उड्छ,’ सम्बोधनका क्रममा ओली भन्छन्, ‘अनि के नामको चरो हुन्छ– त्यसको हुलै आएर हतारहतार टप्पटप्प (प्वाँख आएको कमिलालाई) पार्छ।’
ओली भन्दै जान्छन्, ‘अनि, जनताले भन्न थाले– एमाले र कांग्रेसजस्तो पार्टी हुँदाहुँदै यो कसका–के नाच हुन्? (यस्तो हुँदा पनि) कांग्रेस ट्वाँ परेर हेरिराख्या’छ, एमाले ट्वाँ परेर हेरिराख्या’ छ। कलाकार बनेर फर्याक्फुरुक् नाच्ने अरु छन्, धुमधाम छ। जनताले ‘के हो यो?’ भन्नथाले। त्यसपछि हामी (देउवा र ओली) यसो कुरा गरेर ‘यो त साह्रै भएन, सच्याउनुपर्यो, स्थिरता–स्थायित्वतर्फ फर्काउनुपर्यो’ भनेर अहिलेको संयुक्त सरकार बनाएका हौँ।’
ओलीले राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई जेल हालेको प्रसङ्ग उप्काएका छन्। ‘प्रचण्ड–रविले पनि हामीलाई जेल हाल्न खोजेका थिए’ भन्ने दाबी गरेका छन्। र, त्यसपछि समीकरण परिवर्तनमा लागेको उल्लेख गरेका छन्।
उपरोक्त कथनहरूमार्फत् ओलीले ‘भ्रष्टाचार प्रकरणमा जेल हालिने भएपछि (भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन हुनेभयो भन्ने अर्थमा) नै कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएका हौँ’ भन्ने प्रष्टसँग स्वीकार गरेका छन्।
‘कर्म’बाट पनि सरकारले यो आरोप स्वीकार गरेजस्तै लाग्छ। जस्तो कि, बेचन झा जेलमा छन्। तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी छानबिनको प्रगति शून्य छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अदालतको आदेश अनुसार व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको जग्गा गिरिबन्धु टिस्टेटकै नाममा ल्याउनुपर्यो भन्ने माग गरिरहेका छन्। तर, सरकारले यो प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। बरु अदालतको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई लाई ‘तिमी सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी हौ’ भन्ने जवाफ फर्काइरहेका छन्।
विराटनगरमा त देउवाले ‘धेरै बोल्यौ भने तिमी आफै सकिन्छौ’ भनेर गगनलाई ठट्टा मात्र गरेका थिए। बुधबार जब ओलीले ‘भ्रष्टाचारमा जेल हाल्न खोजेपछि हामीले यो सत्ता समीकरण बनाएका हौँ’ भने, देउवालाई पनि चस्का पस्यो होला, ‘आफूसँगसँगै यिनले मलाई पनि सक्ने भए!’
प्रतिक्रिया