युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले समानता र सबै अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएकी छन्।
जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा मङ्गलबार आयोजित समानतासम्बन्धी सम्मेलनका क्रममा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सत्रमा उनले नारीवादी नीतिको अनुशरण गर्न आवश्यक भएको बताइन्।
जहाँ पितृसत्ता बढी बहिष्करणमुखी र शक्तिकेन्द्रित हुन्छ त्यहाँ समानताको सिद्धान्तले काम गर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीले समानताका अन्य नीतिहरूजस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अँगाल्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
मन्त्री डा राणाले भनिन्, ‘नारीवादी परराष्ट्र नीतिले बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिन्छ। यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रूपमा व्यवहार गर्दछ।’
यो नीतिले आपसी समझदारी र समभावको मान्यतामा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र चासोहरूलाई पनि सुरक्षित गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।
परराष्ट्रमन्त्री देउवाले भनिन्, ‘हामीले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ। न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा यो सहयोगी सिद्ध हुनेछ।’
विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो।
मन्त्री डा राणाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा भने नेपाल विश्वमै उदाहरणीय रहेको बताइन्। सो सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक अर्को सत्रमा उनले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समूह (एलजीबीटीक्युआई) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र अधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको जानकारी दिइन्।
यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानुन र यसको कार्यान्वयनबाट विश्वकै उदाहरण बन्न सफल भएको उनको भनाइ थियो। रासस
प्रतिक्रिया