युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन कुनै वैकल्पिक कार्य नभई सबैको नैतिक दायित्व भएको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारः सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार भन्ने मूल नारासहित ललितपुरमा आयोजित १६औं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
मानवअधिकारको मुख्य आधार सम्मान, समानता, अवसर र न्याय भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सबैखाले विभेद र असमानताको अन्त्य एवं सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारमा समाजलाई समतामूलक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो।’
‘सीमान्तकृत समुदाय आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अन्य पिछडिएका वर्ग अझैँ पनि संरचनात्मक विभेद, गरिबी, अवसरको अभाव र जलवायु परिवर्तनजस्ता समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि नीतिगत परिवर्तनका साथै उनीहरुलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउनु पर्दछ।’
मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका बारेमा कुरा गर्दा कसको मानवअधिकार भन्ने विषयमा समेत चर्चा हुन आवश्यक रहेको भन्दै उनले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारका सवालहरुलाई कत्ति समेटेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने बताए।
‘अहिले हामीले भनिरहेको वा कार्यान्वयन गरिरहेको मानवअधिकार संरक्षणको पद्धतिले विपन्न वा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र लिङ्गको मानवअधिकारलाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न सहयोग पुर्याएको छ?’ उनले भने, ‘विद्यमान अवस्थामा भएको मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनको ढाँचा नै कति सीमान्तकृत नागरिकमैत्री छ, यसको विषयमा समेत गहिरो गरी अन्तरसंवाद छलफल र बहस हुन आवश्यक देखिन्छ।’
मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा व्यावहारिक रुपमा सबैले समान रुपमा मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले व्यवहारमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति कतै वर्गीय, भेगीय, लिङ्गीय वा अन्य कुनै रुपमा विभाजित त गरिरहेका छैनौँ? भनेर प्रश्न गरे।
नागरिकलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए।
सो अवसरमा दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुनुको नाताले आफूले ऐन कानुन निर्माण, सरकार र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय एवं संघीय संसदसँग सम्बन्धित विषयहरुमा पहलकदमी लिन र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
प्रतिक्रिया