युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले गुणस्तरीय र नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्।
नाफामूलक निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सनको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता महरले गुणस्तरीय र नि:शुल्क शिक्षा नै आजको आवश्यकता भएको भनाइ राखे।
'नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास राख्ने भएकाले जनताका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा प्रवाह राज्यले नै दिनुपर्छ भन्नेमा दृढ छ। राज्यले यसको दायित्व लिनुपर्छ। गुणस्तरीय र नि:शुल्क शिक्षा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो,' उनले भने।
कांग्रेस पार्टी नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको नीति निर्माणमा जुटेको दाबी पनि उनले गरे।
'कांग्रेस उदारवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। व्यक्तिको आफ्नो पनि क्षमता छ। उसले आफ्नो वृत्ति विकासमा छुट पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस प्रतिबद्ध छ। नेपालको संविधानले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दागर्दै पनि हामीले नि:शुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्थापन सरकारका तर्फबाट मात्रै हुने देखेका छैनौं,' उनले भने, 'सरकारसँग बजेट अभाव छ। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति बलियो छैन। यसको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रका प्याब्सनजस्ता संघ-संस्थाले खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य नै छ। र, आगामी दिनमा त्यस्तो भूमिका थप आवश्यक छ।'
उनले निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको र त्यसबाट सरकार विमुख हुन नहुनेसमेत धारणा राखे।
व्यक्तिको लगानीको संरक्षण गरिनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस सधैँ प्रतिबद्ध र जिम्मेवार रहेको महरको भनाइ थियो। सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्दा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकले लगानी व्यक्तिको अनुकूलतामा मात्र प्रयोग नगरेर सोही संस्थाको विकासमा सदुपयोग गरेर थप गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
ठूलो संख्यामा मानिस विदेश गइरहेको अवस्थामा कुनै दिन नेपालमा विद्यार्थी नै नपाउने अवस्था निम्तन सक्नेतर्फ चिन्ता पनि महरले व्यक्त गरे।
'यस्तो अवस्थामा शुल्क लिएर हामीले विद्यार्थी पढाउँछौं र नेपालको समग्र शिक्षाका बारेमा बोल्न सकेनौं भने यसले ठूलो असर पार्नेछ। पैसा तिर्न सक्ने विद्यार्थी सबै पलायन हुँदा निजी शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन,' उनले भने, 'नि:शुल्कका विभिन्न मोडल हुन सक्छन्। भौचर सिस्टमबाट पनि विद्यार्थीको खर्च राज्यले तिर्ने गरी हुन सक्छ। यस्तै अन्य कुनै विधि हुन सक्छन्। हुनेले तिर्ने, नहुनेले निःशुल्क पढ्ने पद्धति पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ।'
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल एउटा विकल्प हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया