मेडिकल शिक्षामा प्रधानमन्त्रीको चासो: सात संस्थालाई आशयपत्र दिने, नर्सिङको भर्ना खुकुलो पार्ने

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आज चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग आज छलफल गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकारी मेडिकल कलेजमा क्षमता भएबमोजिम विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या निर्धारण तथा निजी मेडिकल कलेजमा तोकेबमोजिम शुल्क र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि राय परामर्श गरिएको हो।

स्वदेशभित्रै सहज र गुणस्तरीयरूपमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा रोजगारीको वातावरण सृजना गरी मुलुकको समृद्धिमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो। 

यस्तै नर्सिङ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धनप्राप्त सबै संस्थाहरूमा सहज भर्नाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिएका थिए। उनले आयोगको बैठक छिटै राखेर आवश्यक निर्णय लिने र चिकित्सा शिक्षामा सहजताका लागि विद्यमान ऐन–नियममा सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्ने विषयमा परामर्श गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

“हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र न्यायोचित कुरालाई हेर्नुपर्छ। देशको समृद्धिमा कसरी लाभ पुग्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।’’, आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कुनै लहड, स्वार्थ वा नेपालका विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य बनाउने गलत स्वार्थमा लाग्नुहुँदैन।’’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सक्रिय छन्। डा गोविन्द केसीलगायत अभियन्ताहरू भने जनसंख्या, भौगोलिक सन्तुलन, पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधिलगायतका मापदण्ड हेरेर मात्र चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चिकित्सा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले मानव शरीरमा अभ्यास र परीक्षण गर्ने भएकाले जनसंख्याले थेग्न सक्ने मात्रामा मात्र भर्ना लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।   

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले अब बस्ने आयोगको बैठकबाट सात नयाँ संस्थालाई आशयपत्र र २८ संस्थालाई विद्यार्थीको कोटा निर्धारणलगायत कार्यसूची हुने अवगत गराए।

आयोगले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र  शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको छ। 

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको विवाद मिलाउने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका पूर्वउपलकुलपतिहरू डा सुरेशराज शर्मा, डा रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरे।

विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका ओलीले दुवै संस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त भएकाले एकापसमा मिलेर जाँदा उचित हुने धारणा राखे। उनले आपसी गृहकार्य गरी समाधानको उपाय ल्याउन यसअघिको सिनेट बैठकमा निर्देशन दिएका थिए।

उक्त विवाद मिलाउन नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, दुवै संस्थाका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।