युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विश्वविद्यालय केही व्यक्तिहरुका कारण असुरक्षित रहेको भन्दै असुरक्षित अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक पर्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
बिहीबार सरकार गठनको सय दिनको अवसरमा मन्त्रालयबाट भएको प्रमुख उपलब्धिहरुको सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन्।
‘विश्वविद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र हो। जहाँ प्रहरी जानका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ भनेर लेखेँ। सायद हामीले विश्वविद्यालयमा प्रहरी माग्नका लागि सार्वजनिक रुपमा मन्त्रीले अपील गर्नु परेपछि त्यो असुरक्षित छ भन्नेपनि हामीलाई लाग्ला। त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप बढी छ भनेरै हामीले सोधिरहेका छौँ। यसमा मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो कुरा त राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नका लागि मैले भन्न खोजेको के हो भने विश्वविद्यालय केही व्यक्तिहरूबाट असुरक्षित छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो दल, त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अथवा त्यहाँ भएका विद्यार्थी युनियनहरु भन्दापनि अझ पर एउटा समूह छ, जुन त्यहाँ निरन्तर बस्छ र निरन्तर विश्वविद्यालयलाई धम्क्याउने, विश्वविद्यालयभित्र काम गर्ने प्राध्यापकहरुलाई धम्क्याउने त्यो अवस्था छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि त्यहाँ सरकारले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्छ। जब त्यस्तो स्थिति आउँछ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।’
उनले विश्वविद्यालय राजनीतिक दल र विद्यार्थी युनियनहरू भन्दा बाहेकको एउटा समूहबाट असुरक्षित भएको बताइन्। सो समूह विश्वविद्यालयमा निरन्तर बस्ने र प्राध्यापकहरुलाई धम्क्याउने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आयोगले अध्ययन सकेपछि विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपलाई रोक्न मापदण्ड बनाइने र सोही अनुरुप विश्वविद्यालयलाई निर्देश गर्ने उनले जानकारी दिइन्।
‘कृषि, वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा लगातार तालाबन्दी भएका कारण अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले त्यो काम सुरु गरेको छ। त्यो आयोगको अध्ययन पछाडी विश्वविद्यालयमा भएको हस्तक्षेपलाई कसरी रोक्न सक्छौँ भन्ने बारेमा मापदण्ड बनाएर अगाडी बढाउँछौँ। त्यही अनुसार विश्वविद्यालयलाई पनि निर्देश गर्छौं,’ उनले भनिन्।
मन्त्री भट्टराईले शिक्षकले राजनीतिमा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने कुराको समाधान विद्यालय शिक्षा ऐनले दिने भन्दै छिटोभन्दा छिटो ऐन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सोही ऐनले शिक्षकहरु कस्तो हुने भन्ने कुराको परिभाषा गर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया