युनिकोड
अदालतहरूले त्यसै पनि दसैँको लामो बिदा मनाउँछन्। नेपाल सरकारले दसैँको फूलपाती (सप्तमी) देखि द्वादशीसम्म गरी ५ दिन मात्र बिदा दिँदा अदालतहरूमा भने ढुक्कैले १५ दिन बिदा हुन्छ। घटस्थापनामा अदालतका ढोका बन्द गएर गएका कर्मचारी कोजाग्रत पूर्णिमापछि मात्र कार्यालय फर्किए हुन्छ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भने १५ दिनको बिदाले पनि पुगेन। अझ कास्कीमा त गण्डकी सरकारले हिजो (बिहीबार) पनि बिदा दिएको थियो। त्यहाँ अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले १६ दिनसम्म बिदा मनाउन पाए।
कास्की जिल्ला अदालतमा सत्रौँ दिनमा पनि न्यायाधीश पाउन मुस्किल भयो। एक वा दुईजना मात्र न्यायाधीश भएको अदालतमा हो भने काबुबाहिरको परिस्थिति परेको मान्न सकिन्छ। तर, कास्की जिल्ला अदालतमा ७ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्। जसमा एक नम्बर न्यायाधीश नवराज दाहाल छन्। त्यसपछि क्रमशः वरीयताअनुसार, न्यायाधीशहरू हिमलाल बेल्बासे, भोलानाथ ढकाल, हरिप्रसाद कोइराला, कृष्णजंग शाह, चन्द्रकान्त पौडेल र नीतिज राई कास्कीमा कार्यरत छन्।
७ जना न्यायाधीश भएको अदालतमा सबै बिदामा हुँदा कास्की जिल्ला अदालतबाट शुक्रबार पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरूद्ध पक्राउ अनुमति लिनै प्रहरीका लागि सकस भयो।
पक्राउ अनुमतिका लागि प्रहरी टोली अदालतमा कुरेर बस्नुपरेको थियो। शुक्रबार भएकाले कामै नभई आधा दिनपछि कार्यालय नै बन्द हुने जोखिम उत्तिकै थियो।
धन्न नेपालगन्जबाट पोखरा सोझै उडान रहेछ। दसैँ मनाउन नेपालगन्ज गएका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहले पौने ११ बजेको उडानको टिकट लिए। पोखरास्थित जिल्ला अदालत पुग्दा झण्डै २ बजेको थियो।
न्याय प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार, सामान्यतः लामो बिदा हुँदा कुनै न कुनै न्यायाधीश अड्डामा उपलब्ध हुनुपर्छ र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन हेर्नुपर्छ। अड्डा नै खुलिसकेपछि त प्रत्येक न्यायाधीश हाजिर हुनैपर्ने हो।
‘तर, अड्डा खुलेको दुई दिन भइसक्दा पनि न्यायाधीश खोज्नुपर्ने अवस्था भनेको न्याय प्रशासनकै धज्जी हो,’ एकजना बहालवाला न्यायाधीशले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा सम्बन्धित न्यायाधीशको गैरजिम्मेवारीपन त हुँदै हो। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व क्षमताको कमजोरी पनि देखाउँछ।’
सर्वोच्च अदालतका अदालतका अधिकारीहरू यस विषयमा कोही पनि बोल्न तयार भएनन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले न्यायाधीशको विषयमा बोल्ने अधिकारी आफू नरहेको र न्याय परिषद्मा सोध्नु उचित हुने प्रतिक्रिया दिए।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता अशोक क्षत्रीले आफू पनि बिदामै रहेकाले यसबारे प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए।
एक जनाभन्दा बढी न्यायाधीश हुने जिल्ला अदालतमा एक नम्बर न्यायाधीशले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्छन्। तर, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको हो। जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले सल्लाहमा अड्डा खाली नहुने र सेवाग्राही मर्कामा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो।
पोखरा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द छन्। उनले समेत मातहत अदालत कसरी चलिरहेका छन् भनेर नहेरेको यस घटनाले प्रस्टै देखाएको छ।
अड्डा खुलेको दुई–दुई दिनसम्म पनि पेसी सूची नै प्रकाशित नगरी न्यायका उपभोक्तामाथि सात–सात जना न्यायाधीशले खेलवाड गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्याय परिषद्ले समेत वास्ता गरेको देखिएन।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बागचन्द भने शुक्रबार खासै पेसी तारेख नदिइएको र केही न्यायाधीश डेंगी भएको कारण पेसी सूची प्रकाशित नभएको बताउँछन्।
नेपालखबरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, ‘हिजो प्रदेश सरकारले नै दिएको बिदा थियो। आज शुक्रबार भएकाले मुद्दाको पेसी तारिख दिइएको थिएन। हामी न्यायालयको साख बचाउन प्रतिबद्ध छौँ।’
प्रतिक्रिया