विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका प्रत्येक परिवारका एक जना सदस्यको बिमा सरकारले गर्ने

मनसुन भित्रिएपछिका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बिमा सरकारले गर्न सिफारिस गरिएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सरकारलाई  २०८१ जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बिमा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले विपद्जन्य घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई कदर गर्दै अबबाट बस्ने कार्यकारी समितिको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको बताए। 

‘नेपाल सरकारले २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो। संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहत सहयोगको रुपमा केही रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने।

पश्चिम नेपालमा एक वर्षअघि गएको भूकम्प जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चात त्यहाँको पुनःनिर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने निर्णय भएको उनले बताए। 

त्यस्तै समितिले विपद् तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकप्टर आवश्यक रहेको र खोज तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक उपकरण विपद् जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए।

‘जम्मा ७१ वटा स्थानीय तहलाई उहाँहरुको स्थानीय तहमा भएको क्षतिको आकलन गरेका छौँ। त्यसका लागि हामीले तीन क्याटागोरीमा स्थानीय तहलाई विभाजन गरेका छौँ। त्यो अन्तर्गत पहिलो क्याटागोरीका ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोडका दरले, दोस्रो क्याटागोरीका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र तेस्रो क्याटागोरीका ५० वटा स्थनीय तहलाई ५० लाखका दरले उपलब्ध गराउने,’ उनले भने, ‘ती स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्रममा सामान्य प्रक्रियाका व्यवस्था राखिएको छ। विपद् तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकप्टर चाहिएको कुराको अहिले पनि हामीले महसुस गरेका छौँ।’

मनसुन सुरु भइसकेपछि २०८१ जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बिमा नेपाल सरकारले गर्ने हिसाबले सिफारिस गरिएको पनि उनले बताए।

सरकारले २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहत सहयोगको रुपमा ७१ वटा स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा भएको क्षतिको आँकलन गरी तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ।

जसमध्ये पहिलो चरणका ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड, दोस्रोमा रहेका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र तेस्रो क्याटागोरीका ५० वटा स्थनीय तहलाई ५० लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।