युनिकोड
गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानुनहरु बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
शुक्रवार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई बिस्थापित गरी समसामुहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून बनाउन शुरु गरिएको बताए।
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइ पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए।
उनले अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानून मन्त्रालय गएर मन्त्रीपरिषद् हुँदै चाँडो भन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्ने योजना रहेको बताए।
उनले निर्वाचन सम्बन्धी ९ वटा कानूनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानून बिस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानूनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए।
सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताए। कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ हुनतः धेरै पटक संशोधन भइसक्यो तर अहिलेसम्म पनि त्यो नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ नै छ। अब नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई बिस्थापित गरेर समसामुहिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानून ल्याउनुपर्छ भनेर आएकै दिनदेखि काम गरेर अहिले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी ऐन नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भइ पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ।’
गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका अरु कानुन पनि समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले अस्थायी घर निर्माणका लागि कार्यविधिले पूर्णता पाएको पनि जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया