युनिकोड
बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा वित्तीय संस्था विरुद्ध हुने अभियानलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषय समावेश गर्न सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा संशोधनकर्ता सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन्।
सांसदहरूले पछिल्लो समय निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुनेगरी कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियानले वित्तीय संकट ल्याउने सम्भावना देखिएको भन्दै त्यस्ता कार्यलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन्।
उनीहरूले चेक अनादरको विषयमा पनि बैंकिङ कसुरमा जेल हालि हाल्ने भन्दा पनि जरिवानाको माध्यमबाट सहजिकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए। सांसदहरूले चेक अनादर लगायतका कसुरमा अपराधिकरण करार गरी जेल हाल्ने व्यवस्था राख्न नहुने उल्लेख गरे।
सांसदहरूले उक्त ऐनमा मिटरब्याजी तथा सहकारी समस्यालाई समेत समाधान गर्नेगरी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकता अनुसार कही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन भन्दै सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावहरू राखेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बैंकिङ कसुरका समस्या सरकारले समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताइन्। उनले बैकिङ कसुरमा चेक दिएर पैसा नभएको ठाउँमा चेक काटिदिएर दुःख दिने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताइन्।
उनल ऐनमा सबै एउटै नियतले कसुर नहुने भन्दै ऐनमा नियत छुट्याएर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद श्रेष्ठले सरकारले बैंकको चेक अनादरको विषयमा व्यक्तिगत र व्यवसायी छुट्याएर न्यायको लागि छुटै बेन्च आवश्यक रहेको आवश्यकता औँल्याइन्। उनले समग्रतामा चेक अनादरको कसुरमा अदालतमा जाँदा न्याय पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने बताइन्।
उनले अहिले संशोधनमा व्यवस्था गरेका कुराले ऐनको औचित्य पुष्टि नगर्ने देखिएको बताइन्। सरकारले जुनसुकै कसुरलाई अपराधी बनाउन नहुने उनको भनाई छ। श्रेष्ठले चेक अनादर कसुरमा जेल नै हालेर समाधान खोज्ने विषय ऐनमा व्यवस्था गर्न नहुने बताइन्।
उनले भनिन्,‘जुन सुकै कसुरमा जेल नै हालेर समाधान आउँदैन। चेक अनादर गर्नेलाई जेल हालेर पैसा पाउनु पर्ने पीडितले पैसा पाउँदैन। मुख्य ऐनले पीडितको पैसा उठाइ दिने अवधारणामा जानुपर्छ। चेक अनादरमा जेल हाल्ने कुरा राख्नुहुँदैन। जुन सुकै विषयलाई अपराधिकरण गरेर मुलुकको माटो सुहाउँदो कानून बन्दैन।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चेक अनादरको कसुरमा बैंकले चेक जारी गर्ने खातावालालाई जानकारी गराउने कानूनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।
उनले बैंकले खातावालालाई जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि चेक सच्याउन दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले चेक काट्दा तीन महिना ६ महिनापछि बैंकमा जानु भनेर सामान्य रुपमा मौखिक सम्झौता गर्ने तर १५ दिनमा बैंकमा गएर चेकअनादरको मुद्दा चलाउने प्रवृतिले ठूलो समस्या ल्याएको बताए। उनले चेकमा जारी र भुक्तानी पाउने मिति उल्लेख गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख गरे।
ऐनमा पीडितले विगोमार्फत पाएको रकममा १५ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था पनि ऐनले गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले पछिल्लो समय बैंकबाट कर्जा लिने,कर्जा फिर्ता गर्नुपर्दैन भनेर संगठित वा असंगठित ढङ्गबाट अभियान चलाउने आन्दोलन गर्ने हुँदा निक्षेपकर्ताको निक्षेप असुरक्षित हुने ठूला खतराहरू आउने र वित्तीय संकट नै आउने अवस्था देखिएको बताए।
सांसद बर्तौलाले बैंकको कर्जा लिनेले कर्जा तिर्नुपर्छ तर कर्जा लिएर पीडितको नामबाट अनेक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियालाई पनि कानूनी हिसावमा दण्डनीय बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पनि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नेगरी बैंकिङ कसुरमा प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। उनले ऐनमा सरकारले सहकारीलाई पनि बैंकहरू सरह नै अनुगमन र नियमन गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
यस्तो व्यवस्था ऐनमा गर्न नसके थप समस्या आउने उनको भनाई छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताए।
संशोधन ऐनमा कसुर घटाउने भन्दा पनि कसुर गराएर मुद्दा मामिला बोकाउने गरी आएको उनले आरोप लगाए।
समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० लाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई आवश्यकताअनुसार कही कसिलो र केही खुकुलो बनाएर व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया