युनिकोड
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्वन्धमा दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले सो ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो समिति र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
‘यो ऐनको अत्यन्त ज्यादा महत्व हो। गम्भीर विषय हो। संवेदनशील विषय हो। यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो समितिबाट पारित होस् र चाँडो भन्दा चाँडो सभाबाट पनि पारित गरेर लागू गर्न सकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। समितिले पहिचान भएका विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफलमा यी विषयमा निष्कर्षमा चाँडो भन्दा चाँडो पुग्दाखेरी उचित हुन्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
उनले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर र संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यस ऐनको महत्व धेरै रहेको पनि बताए।
समितिले पहिचान भएका महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए।
‘अख्तियारको क्षेत्र बिस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पहिचान भएको छ। नीजि क्षेत्रतर्फ जाने कि नजाने? अहिले भएकोलाई कायम राख्ने वा यसको क्षेत्र विस्तार गरेर जाने भन्ने छलफलको विषय पहिचान भएको छ। उजुरीकर्ताको पहिचान हुनुपर्ने कि नपर्ने? उजुरीकर्ताको पहिचान बिना अनुसन्धान गर्ने कि उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय दिने विषय पहिचान भएको छ। हदम्याद कति राख्ने भन्ने विषय उठेको छ। स्वार्थ बाझिएको विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ उनले भने।
गृहमन्त्री लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार, उजुरीकर्ताको पहिचान, स्वार्थ बाझिएको विषय, अनुचित कार्य लगायतको विषय मुख्यगरी पहिचान भएको जिकिर गरे।
‘कुनै निर्णय गरेर अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ भने काम नै नगरीकन बस्दाखेरी त्यसले राज्यलाई नोक्सान भयो भने निर्णय नगर्ने पदाधिकारीमाथि के हुन्छ भन्ने विषय पनि पहिचान भएको छ। अनुचित कार्य भनेको के हो र कसले हेर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ, पहिचान भएको छ। अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। नीतिगत विषयहरू के हुन् र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि परिभाषित गर्नुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर उठेको छ। यी पहिचान भएका छन्,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
प्रतिक्रिया