युनिकोड
सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियम बमोजिम उद्योगीहरूले पनि विद्युत महशुल तिर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भ्रम छर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग लेनदेन गरेर विद्युत महसुल तिर्न नपर्ने खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीले दिएजस्तो गरी आम जनतामा भ्रम छर्ने खालो अभिव्यक्ति दिएको जिकिर गर्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
‘म यतिखेर सम्माननीय सभामुखमार्फत सिंगो संसदको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नु भयो? यदि कुनैपनि उद्योगी, व्यवसायीहरूले नियम बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने शुल्क तिरेको छैन भने त्यो अनिवार्य तिर्नुपर्छ। त्यसमा इफ र बट भन्ने हुँदैन। तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर, कुनैपनि किसिमको स्वार्थ पूरा नभएको कारणले उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने हिसाबले यति पैसा दिनुपर्छ, होइन भने दिँदैनौं भन्छ भने त्यो अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन,’ उनले भने।
सांसद गिरीले विगत ८÷१० वर्षयता अधिकांश समय ऊर्जा मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले सम्हालेको उल्लेख गर्दै सो समयको विद्युत महसुल किन असुल गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्ता काही समस्या छन भने संवादको माध्यामबाट समाधान निकालौं। तर आज हामीले उत्पादन गरेको विद्युतले बजार नपाउने अवस्था छ। अर्कोतिर विद्युत नपाएर केही उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अरु के हुन सक्दछ? त्यसकारण यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भनेर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। त्यस विषयलाई लिएर सम्माननीय सभामुख महोदय आज जुन किसिमको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका माननीयहरुले कोकोहोलो मच्चाउनु भयो।’
उनले केही आर्थिक लेनदेनका लागि डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाईनको महशुलमा बार्गेनिङ गरेर माओवादी केन्द्रले उद्योगीहरुमाथि अनुचित लाभ लिन खोजेको पनि विगतमा देखिएको आरोप लगाए।
‘२०७२ सालेदेखि ८–१० वर्षयता हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हालीरहेको छ। जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही, कमल थापा, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझी, अनि केही समयका लागि शरतसिंह भण्डारी बन्नुभयो। त्यसपछि पम्फा भुसाल, त्यसपछि ३ महिना राजेन्द्र लिङदेन मन्त्री बन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि फेरि शक्तिबहादुर बस्नेत निरन्तर मन्त्री बन्नुभएको छ। करिब ८÷१० वर्षको अवधिमा उहाँहरूले निरन्तर निरन्तर ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहनुभएको छ। तर दुभाग्र्य के छ भने सभामुख महोदय, आज उद्योगी व्यवसायीहरूले उपभोग गरेको ट्रंक लाईन र डेडिकेटेड लाईनको नाममा २२ अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी लिनुपर्नेछ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम आज त्यो भुक्तानी नदिएको भनेर केही उद्योगीहरूको लाइन काटने काम भएको छ।’
प्रतिक्रिया