युनिकोड
वर्तमान सरकार भत्काउन नेकपा एमालेसँगको गृहकार्यलाई अन्तिमरूप दिँदै गरेको नेपाली कांग्रेसले १७ असारमा पार्टी बैठकमार्फत चिनियाँ सहयोग परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को ऋण स्वीकार्य नहुने अडान दोहोर्यायो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको धारणा सुनाउँदै प्रवक्ता प्रकाशरण महतले भनेका थिए, ‘अनुदान सहयोग लिएर मात्रै बीआरआई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो पार्टीले निकालेको छ।’
कांग्रेसले बीआरआईमा अनुदान मात्रै खोज्नुको कारण पनि उनले बताएका थिए।
‘हाम्रो एकदमै धेरै ऋणको बोझ भइसक्यो, यसलाई धेरै ठूलो बोझको रूपमा लिँदै जान हुँदैन,’ महतले भनेका थिए, ‘धेरै अनुदान सहयोग कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अनुदान लिने गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले ऋण लिनसक्ने अवस्था छैन।’
बीआरआईबारे यस्तो निर्णय सुनाएकै दिन मध्यरातमा कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग वर्तमान सत्ता समीकरण भत्काउँदै नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सहमति गर्यो। चपलीहाइटस्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको घरमा भएको सहमतिमा सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि देउवाले चुनावसम्मै सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख रहेको यी दुवै दलले बताएका छन्।
सत्ता समीकरण परिवर्तनको मुखमै कांग्रेसले बीआरआईको ऋण स्वीकार नगर्ने अडान बैठकमार्फत दोहोर्याउनुलाई भने धेरैले अर्थपूर्णरूपमा हेरेका छन्। बीआरआईबारे एमालेको विचार कांग्रेसको भन्दा अलग छ। त्यसैले कांग्रेसले सहमतिअघि नै बीआरआईबारे प्रष्ट सन्देश दिन सो निर्णय गरिएको धेरैको बुझाइ छ।
त्यो सन्देश चीन, भारत, अमेरिका र स्वयं एमालेलाई पनि हो।
‘अहिले बीचमा आएर कांग्रेसले यसो भन्नु भनेको चीनलाई इन्ट्री दिँदैनौँ भनेको हो,’ कांग्रेसको धारणाबारे नेकपा एमालेका एक नेताले भने।
कांग्रेसले भने बीआरआईबारे प्रचण्ड सरकारले निर्णय गर्न थालेकाले दोहोर्याएर धारणा दिनुपरेको बताएको छ।
‘त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, सरकारले निर्णय गर्दै छ भन्ने कुरा आएको भएर आफ्नो धारणा फेरि स्पष्ट गरेको हो,’ महतले नेपालखबरसँग भने।
सरकार परिवर्तनपिच्छे बीआरआईको चर्चा
बीआरआई अगाडि बढाउन खोजेका कारण पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको डिलमा पुगेको चर्चा अहिले भइरहेको छ। परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्वीपक्षीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा भाग लिन चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन वेइदोङ १० असारमा काठमाडौँ आएका थिए।
उक्त बैठकमा बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गर्दा सरकार ढालिएको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीले दुवै देश (भारत र चीन)लाई सन्तुलन मिलाएर लैजान खोज्नुभयो,’ माओवादीका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसै अनुसार अघि बढेर बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्न खोज्दा अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्था आयो।’
सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए। सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस थियो। परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
बीआरआईमा सम्झौता भएको ७ वर्ष पुगेको छ। त्यसयता पनि नेपालमा ५ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्। प्रचण्डपछि सरकारमा देउवा आएका थिए। देउवाले चुनावी सरकारको नेतृतव गर्दै नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम चुनाव गराए। चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएपछि ओली झण्डै दुई तिहाइ मतको प्रधानमन्त्री बने।
नेकपाभित्रको किचलोले ओली बर्हिगमनमा परे, अनि देउवा आए। देउवाले नै फेरि दोस्रो आम चुनाव गराए। चुनावमा तेस्रो दल भए पनि फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेससँगको पछिल्लो सहमतिपछि प्रचण्डलाई विस्थापन गरेर फेरि ओली प्रधानमन्त्री बन्दै छन्।
सरकार भत्कने र बन्ने नेपालको यस्तो राजनीतिक शृंखलामा बीआरआई जोडिएकै हुन्छ। कुनै सरकार भत्किँदा बीआरआई अगाडि बढ्ने र कुनै सरकार बन्दा रोकिने चर्चा सधैँ हुने गरेको छ। यस्ता चर्चाका पछाडि केही न केही आधार हुने गरेको कूटनीतिक मामिलाका विश्लेषक बिनोज बस्न्यात बताउँछन्।
‘अहिले राजनीतिमा जे भइरहेको छ, यसमा चाइना र इन्डिया फ्याक्टरलाई लिन सकिन्छ,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘किनभने उनीहरूको प्रतिस्पर्धाले गर्दा आफ्नो छिमेकतिर के भइरहेको छ, आफ्नो पक्षमा वातावरण हुन्छ कि हुँदैन भनेर सशंकित हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूको त्यो आशंकाले गर्दा पनि नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई अलिकति टेवा दिएको हो।’
सरकार हाँक्न लागेका दलबीचमै मतभिन्नता
नेपालमा बीआरआईलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलबीच साझा दृष्टिकोण बनिसकेको छैन। नयाँ सत्ता समीकरणमार्फत सरकार हाँक्न गइरहेका नेकपा एमालेको यसबारे एकखाले विचार छ भने नेपाली कांग्रेसको अर्कै।
एमाले अनुदानमा जोड दिँदै आयोजना अनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण र चिनियाँ व्यवसायीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई समेत स्वीकार गरेर भए पनि बीआरआई अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बेइजिङ गएका प्रचण्डले कांग्रेसबाट सहमति नपाएकै कारण बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न सकेका थिएनन्।चीनबाट नेपाल आएर भेट्ने उच्च राजनीतिक टोलीलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बीआरआईमा ऋण होइन, अनुदान मात्रै स्वीकार गर्ने बताउने गरेका छन्।
कांग्रेसको त्यस्तो धारणा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एनपी साउदले हालै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दोहोर्याएका थिए। १३ असारमा प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोलेका उनले बीआरआईमा ऋणबारे ध्यान पुर्याउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका थिए।
‘हामीले बीआरआईमा अनुदानलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ साउदले भनेका थिए, ‘जहाँसम्म ऋणको कुरा हो। यसमा त आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन्। योजना पोटेन्सियल हुनुपर्छ। अर्थको प्रबन्धन हुनुपर्छ। बजारको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। ऋणका भरमा हामीले अगाडि बढाउन खोज्यौँ भने भोलिका दिनमा त्यो गलपासो बन्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै ज्यादा हुन्छ।’
तर, कांग्रेसको यस्तो मत राजनीतिप्रेरित रहेको ठान्छ एमाले।
‘कांग्रेसले ठिक ढंगको रिजर्भेसन राख्दा त्यसमा ध्यान दिने हो,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने, ‘उसको रिजर्भेसन राजनीतिप्रेरित छ।’
यद्यपि, अहिले नयाँ सरकार बनाउने ध्याउन्नमा रहेका कांगेस र एमाले बीआरआईलाई लिएर आफूहरुबीच मतभिन्तता रहेको विषयलाई सम्झन चाहेका छैनन्। उनीहरू मत भिन्नता सम्झाउने प्रश्नलाई खासै ‘इन्टरटेन’ पनि गरिरहेका छैनन्।
‘एमालेले अहिलेसम्म यस विषयमा हाम्रो फरक मत छ भनेर भनेको छैन,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले भने, ‘त्यो तपाईंहरूलाई नै भनेको होला। यो विषय आयो भने त्यही बेला छलफल गरौँला।’
सरकारको नेतृत्व गर्न गइरहेको एमाले भने कांग्रेसलाई सम्झाइबुझाइ गरेर मनाउन सकिने विश्वासमा छ।
‘हामीले मिलाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘एमसीसी पनि स्वीकार गर्ने हो। बीआरआई पनि स्वीकार गर्ने हो। नेपालको कसरी हित हुन्छ, त्यही गर्ने हो भन्ने कुरा भन्नुपर्छ।’
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना
बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि पूर्वाधार औपचारिकरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। यद्यपि, चीनले पोखरा विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गतकै परियोजना भनेपछि त्यसले विवाद निम्त्याएको थियो।
चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण लिएर बनाइएको पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजना अन्तर्गत नभएको भन्दै नेपालले खण्डन गरेको थियो।
नेपालले बीआरआईका लागि सुरूमा ३५ वटा परियोजना अघि सारेको थियो। ती परियोजनालाई सन् २०१८ मा चीनको भ्रमणमा गएका केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँगको भेटमा औपचारिकरूपमा राखेका थिए। तर, चीनले ती परियोजना धेरै भएको भन्दै त्यसलाई घटाउन आग्रह गर्यो। चीनको आग्रह अनुसार नै नेपालले ती परियोजनाबाट घटाएर ९ वटामा पुर्याएको थियो।
ती आयोजनामा रसुवागढी–काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक र टोखा–विदुर सडकको निर्माण रहेका छन्। त्यस्तै गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, केरुङ–काठमाडौँ रेल, तमोर जलविद्युत (७६२ मेगावट) र फुकोट कर्णाली जलविद्युत (४२६ मेगावाट)को निर्माण सम्बन्धी आयोजना पनि नेपालले समेटेको छ।
प्रतिक्रिया