ओलीको सत्तारोहण संवैधानिक रूपमा कति सहज?

नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमतिपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यसमा तयार भएका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सहजरूपमा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। मंगलबार बिहान बालुवाटारमा पार्टी पदाधिकारीको बैठकपछि नेताहरूले दिएका प्रतिक्रिया ओलीप्रति आक्रोशपूर्ण छन्। 

प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमालेले साथ छाडिसकेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अब राजनीतिक वैधता गुमाइसकेका छन्। यद्यपि, संवैधानिकरूपमा उनले चाहेमा अझै ३० दिन सरकारमा बस्ने सुविधा पाउनेछन्। यस अवधिमा उनले विश्वासको मत जुटाउन कसरत पनि गर्न सक्छन्। राजीनामा दिनका लागि कसैले बाध्य पार्न नसक्ने र स्वयं व्यक्तिको नैतिकताको कुरा मात्र भएको संविधानविद्हरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने स्वतः संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा जाने तर्क माओवादीका कतिपय नेताले गरेको पाइन्छ। किनभने, हालको सरकार उपधारा २ अन्तर्गतको हो। यस उपधारामा दुई वा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछन्। यो उपधाराको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसके स्वतः उपधारा ३ मा जाने तर्क एकथरीको छ।

उपधारा ३ मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। अबको ३० दिनभित्र प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र उनी त्यसमा असफल भएलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ठूलो दलको नेताको हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर शपथ खुवाउन सक्ने कतिपयको तर्क छ।

राजनीतिक धोकाधडीका सिलसिलासँग जोडेर पनि यस खालका अड्कलबाजी कतिपयले गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि अझै पनि ओलीले सहजै सत्ताको चाबी पाउन सक्दैनन्, बरू  सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।

तर, संविधानविद्हरू भने यस तर्कमा सहमत छैनन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी ओलीको सत्तारोहणका लागि संविधान बाधक नरहेको बताउँछन्।

भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले सक्षम, टिकाउ र स्थिर सरकार कसरी बन्छ, त्यो हेर्ने हो। एउटा उपधारामा काम सकियो भनेर अर्कोमा जाने होइन। उपधारा २ का लागि सरकार बनाउन दलहरू तयार छन् भने उपधारा ३ को सरकार संसदलाई थापर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुँदैन।’

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्याल पनि उपधारा २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई कुनै बाधा नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा उपधारा ३ मा जाने कुरा हुन्छ। जब उपाधारा २ अनुसारै सरकार बनाउन दलहरू तयार र सक्षम छन् भने उपधारा ३ को कुरै आउँदैन।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बहुमत गुमाएको आधारमा यदि राजीनामा दिएनन् भने यसबीचमा कांग्रेस वा एमालेको साथ लिने प्रयास गर्न भने ‘स्पेस’ रहेको कानुनविद्हरु बताउँछन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई जुन उपधाराको सरकार अहिले छ र त्यही उपधारामा अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ भने त्यही उपधारामा रहेर सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले पनि मार्गप्रशस्त गरिदिएको बताउँछन्। ‘कोसी प्रदेशमा उपधारा ५ को सरकारको विकल्पमा दलहरूले अर्को सरकार दिन तयार भए, त्यही उपधारामा सरकार बन्यो र सर्वोच्च अदालतले वैधता प्रदान पनि गरिसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संघमा पनि अब उपधारा २ अनुसारकै सरकार बनाउन कुनै संवैधानिक जटिलता वा अन्योल देखिँदैन।’