गृहमा फर्किएलगत्तै रविले कास्की प्रहरीलाई झुटो पत्र लेख्न लगाएको खुलासा

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै आफूविरुद्धको मुद्दा प्रभावित पार्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई झुटो पत्र लेख्न लगाएको खुलासा भएको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्धको रिटको प्रतिवादमा अहिले त्यही पत्र पेस गरेका छन्।

आफूविरुद्ध सहकारी ठगीमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरिएको रिट खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको जवाफमा उक्त पत्र समावेश गरेका छन्।

यस्तो छ पत्रको व्यहोरा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताकहाँ पठाएको जवाफी पत्रमा पूरक निवेदन परेको र अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। उसले २०८० माघ १६ गते पूरक जाहेरी परेको स्वीकार गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले पूरक छानबिन तथा अनुसन्धान र छलफल गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेबारे भनी मिति २०८० माघ १६ गते यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेस गरेको निवेदन (पत्र) मा अनुसन्धान भइरहेको छ।’

निवेदन परेको स्वीकार गरेको प्रहरी कार्यालयले रवि लामिछानेलाई भने जोगाएको पाइएको छ। सोही पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘उक्त निवेदन पत्रमा निज रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नभएको र उक्त मुद्दामा अन्य कुनै पनि जाहेरी दरखास्त कसुर दर्ता किताबमा हालसम्म दर्ता नभएको व्यहोरासमेत अनुरोध गरिन्छ।’

हेर्नुहोस् कास्की प्रहरीले २०८१ वैशाख १६ गते सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखेको पत्र-

तर कास्की प्रहरी कार्यालयमा पीडितले माघ १६ गते बुझाएको पूरक जाहेरीको पहिलो नम्बरमै रवि लामिछानेको नाम उल्लेख छ। पीडितहरू अहिले पनि 'कागजमा दिएको निवेदनले नपुगे तामाकै पातामा दिनुपर्ने हो?' भनेर सोधिरहेका छन्।

यस्तो छ सर्वोच्चले खोजेको रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी (निवेदनसहित)

प्रहरी निरीक्षक तिलक मानन्धरले गत २०८१ वैशाख १६ गते लेखेको पत्रमा भने रविको नाम नै उल्लेख नभएको भन्दै ढाँटिएको छ। लामिछाने त्यतिखेर दोस्रोपटक गृहमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका थिए। उनी २०८० फागुन २३ गते पदभार सम्हालेका थिए। उनले जिम्मेवारी पाएको २ महिना नपुग्दै कास्की प्रहरीलाई आफ्नो बचाउमा पत्र लेख्न लगाएको देखिन्छ।

यसरी दिइयो प्रहरीलाई दबाब
गत वैशाख ३ गते बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दायर भएको थियो।

रवि लामिछानेले सहकारीबाट २ करोड लिएको मिसिल पुग्यो अदालत

१८ सय २८ जना बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोग खेप्नेमा लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार जीबी राईलगायत थिए। अभियोगपत्रमा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। तर, उनको नाममा २ करोड रुपैयाँ नियमविपरीत निकासा दिइएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको अभियोगपत्रमा आफ्नो नाम उल्लेख भएकोमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई बोलाएर असन्तुष्टि पोखेका लामिछानेले कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई बोलाएर पनि छलफल गरेका थिए।

गृहमन्त्री लामिछानेसँगको भेटपछि प्रहरीले उनलाई जोगाएर जवाफ पठाएको देखिन्छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जेठ २० गते अनुपम भट्टराईको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विपक्षी गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको कास्कीमा विचाराधीन जाहेरी सर्वोच्चले झिकायो

गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले छुट्टाछुट्टै जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेका छन् र अधिकांश व्यहोरा समान छ।

रविको दाबी- म निर्दोष रहेको पुष्टि भइसक्यो
आफू गृहमन्त्रीमा फर्किएपछि कास्की प्रहरीलाई लेख्न लगाएको त्यही पत्र देखाउँदै अहिले रवि निर्दोषिता प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन्।आफूलाई सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर नगरेको भनी उल्लेख गरेबाट नै निर्दोष रहेको पुष्टि भएको उनको दाबी छ।

यति मात्र होइन, उनले नियमित अदालतमा मुद्दाका रूपमा गइसकेको विषय पुनः खोतल्न वा सर्वोच्चले रिट क्षेत्रबाट हेर्न नहुने जिकिर पनि गरेका छन्। यो कुनै सार्वजनिक सरोकारको विषय नभएकाले अरू कसैले रिट दायर गर्ने अधिकारसमेत नराख्ने उनको तर्क छ। आफूविरुद्ध कुनै आधार र हकदैयाबिना दायर गरिएको रिट भन्दै खारेज गरिदिन सर्वोच्चसँग उनले माग गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो संलग्नता नरहेको भनी दिएको पत्र कानुनसम्मत रहेको दाबी उनले गरेका छन्।

उनले मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा रोक लगाउने गरी निर्देशन गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्। त्यो विषय आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमातहत नपर्ने भएकाले पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप आधारहीन भनी उनले सफाइ पेस गरेका छन्।

‘के, कुन वा को, कसले कुन उद्देश्यले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नाम आएको विषयलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाणबिना नै सहकारीमा नाम जोड्नु उपयुक्त हुँदैन,’ लामिछानेले जवाफमा भनेका छन्, ‘यदि सहकारीसम्बन्धी चलेका र चलाइएका कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातमा यस मन्त्रालय तथा म स्वयम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भूमिका रहेको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने र व्यहोर्ने कुरामा कुनै विवाद रहेन।मैले गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले नै सहकारीसम्बन्धी उजुरी परी अनुसन्धान गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई अदालतको यो क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश भइसकेको र न्यायिक पुनरवलोकनको विषय बनिरहेको प्रस्तुत विषयमा सर्वप्रथम गृह प्रशासनको क्षेत्रभित्र नभई न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र विचाराधीनसमेत रहिरहेको हुनाले रिट क्षेत्रबाट प्रस्तुत विषयमा प्रवेश गरी रहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको हुँदा रिट खारेज भागी रहेको छ।’

गृहमन्त्री हुनुपूर्व नै अनुसन्धान सकिई अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेका विषयहरूमा मेरो नाम जोडी अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्ने भनी निलम्बन गर्ने माग गर्नु आफैँमा पूर्वाग्रही रहेको लामिछानेको जिकिर छ।

२०८१ वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेविरुद्ध कहीँ पनि उजुरी नपरेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन पनि नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ दिएको थियो। उक्त पत्र बदर गर्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गरेर सहकारी ठगीमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन निवेदनमा माग गरिएको छ।

सोही रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै लामिछानेले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको सहकारीसम्बन्धी विषयमा गृह मन्त्रालयको संलग्नता नरहेको र त्यसमा आफ्नो स्वार्थ नहुने दाबी गर्दै आफूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालतहरूमा दायर भएका सहकारी ठगी मुद्दामा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री म रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने कारण र प्रामाणिक आधारहरू नभएकोले तत्तत् जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी नबनाइएको स्पष्ट हुँदाहुँदै यस मन्त्रालय वा मातहतको निकाय वा कार्यालयलाई न्याय सम्पादनको कार्यमा काम गर्ने सम्मानित अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी अर्थात् मुद्दा दर्ता, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा रोक लगाउने गरी निर्देशन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र यो न्यायसंगत कुरा पनि होइन,’ लामिछानेको जवाफमा भनिएको छ।

सम्बन्धित निकायको जवाफका आधारमा पत्र दिएका हौँ : महान्यायाधिवक्ता
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले समेत कास्की प्रहरीको सोही पत्रका आधारमा रविलाई पत्र लेखेको जवाफ अदालतमा पेस गरेका छन्।

रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध उजुरी परे नपरेको भनी तीनवटा जिल्ला कास्की, रूपन्देही र चितवनका बारेमा जवाफ माग गरेकाले सोहीअनुसारको जवाफ मात्रै दिइएको जानकारी गराएका छन्।

लामिछानेले आफू सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएपछि २०८१ वैशाख १० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमक्ष निवेदन दिएको देखिन्छ।

निवेदनमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा आफ्नो पनि संलग्नता छ भनी पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा लाञ्छना लगाएको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा आफूविरुद्ध कुनै उजुर परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोजन भएको भए सोही कुरा र सो सम्बन्धमा आफ्नो कुनै संलग्नता नदेखिएको भए सोही कुराको जानकारी पाऊँ भनिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्वविवेकीय धारणाका आधारमा नभई सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त जवाफका आधारमा लामिछानेलाई पत्रमार्फत जवाफ दिएको पोखरेलको तर्क छ।

कास्की, रूपन्देही र चितवनको सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेउपर कुनै उजुरी नपरेको एवम् अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको दाबी महान्यायाधिवक्ताको छ।

सम्बन्धित निकायहरूबाट भएको पत्राचारका आधारमा सूचना माग गर्ने रवि लामिछानेलाई जानकारीसम्म दिइएको पोखरेलले जवाफ दिएका छन्।

रविको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरेको पत्रसम्बन्धी कामकारबाही असंवैधानिक र गैरकानुनी नभएको, कार्यालयको कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीले मागेको सूचना दिइएको विषय सार्वजनिक सरोकारको मान्न नमिल्ने जिकिर पोखरेलले गरेका छन्। त्यसैले यस विषयमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने उनले भनेका छन्।

रिट निवेदनमा जाहेरी परी अनुसन्धान भएको भन्ने उल्लेख भए तापनि जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने निकाय, सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा जाहेरी दर्ता नभएको भन्ने उल्लेख भएको उनको दाबी छ।