सर्वोच्चलाई कास्की प्रहरीको जवाफ– रविविरुद्ध जाहेरीको अभिलेख देखिएन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका विरुद्धमा जाहेरी दर्खास्त नरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लिखित दर्ता नम्बर पनि आधिकारिक नरहेको कास्की प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ।

प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तालुक कार्यालयको च.नं. ३४२६ मिति २०८१।०२।२७ गतेको पत्र तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८९।०२।२० गते भएको आदेशको प्रतिलिपिसमेत प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो। सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा उल्लिखित द.नं. ०८०-०८१-०४२६/१२९, मिति २०८०।१०।२२ को जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयको कसुर दर्ता किताबमा दर्ता भएको अभिलेखबाट नदेखिएको र उक्त दर्ता नम्बर यस कार्यालयको नभएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत जेठ २० गते कास्की प्रहरीमा सहकारी पीडितले दिएको भनिएको जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पठाउन आदेश गरेको थियो।

उक्त पत्रको जवाफमा प्रहरीले रविविरुद्ध जाहेरी नै नरहेको जानकारी पठाएको हो।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन अघि बढाउन र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले क्लिनचिट दिने गरी लेखेको पत्रको वैधता परीक्षण गर्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त जाहेरीको प्रतिलिपि माग गरेको थियो।

उक्त रिटमा थप सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सोमबार अरू मिसिल पनि झिकाएको छ। बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको मिसिल झिकाएर असार ४ मा पेसी चढाउन सोमबारको आदेशमा भनिएको छ।