युनिकोड
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेको छ।
आइतबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको हो।
आदेशमा यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र आगामी जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकिएको छ।
‘द.नं.०८०-८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाईलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१।०२।२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१ । १ । २४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसुरको द.नं.०८०- ८१-०४२६/१२९ मिति २०८०।१०।२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ भनिएकाे छ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च पुगेर निवेदन दिएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारण रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ।
रवि लामिछानेले सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ। उक्त अभियोगपत्रमा पनि लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनका ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन।
यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको थियो।
लामिछाने गृहमन्त्री नहुन्जेल अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उनी गृहमन्त्री हुनासाथ अनुसन्धानबाट पछि हटेको छ।
प्रतिक्रिया