युनिकोड
देशमा मनसुन भित्रिए पनि बुधबार बिहानैदेखि पोखरा तातेको थियो। एक तमासको घाम लागेपछि गर्मी अस्वाभाविक पनि भएन। जेठको टन्टलापुर घाममा कोही किन सेकियोस्! सकेसम्म छहारी नै रोज्ने हो।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको ढोकैमा उभिएका केही व्यक्तिलाई भने त्यसको पर्वाह थिएन। पसिना पुछ्दै सुकेको घाँटी पानीले भिजाउँदै उनीहरू भित्र–बाहिर गर्नेहरूको अनुहार पढ्दै थिए। लाग्थ्यो, उनीहरू कसैबाट केही आशा गर्दैछन्।
हुन पनि त्यस्तै रहेछ।
उनीहरू सूर्यदर्शन सहकारीका सदस्य एवं बचतकर्ता रहेछन्। सूर्यदर्शन त्यही सहकारी हो, जसको बचत अपचलनमा सहभागी भएको आरोप देशका गृहमन्त्रीमाथि लागेको छ। र, प्रहरी-प्रशासन गृहमन्त्रीविरुद्ध उजुरी नै छैन भनेर सर्वोच्च न्यायालयलाई पत्र लेखिहेको छ। जबकि गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी दिनेहरू तिनै अनुहार थिए, जो बुधबार कास्की प्रहरीमा भेला भएर कल्याङबल्याङ गर्दै थिए।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २० गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा परेको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको थियो। प्रतिउत्तरमा कास्की प्रहरीले उक्त आदेशमा उल्लेख भएको दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त आफ्नो दर्ता किताबमा नदेखिएको र उक्त दर्ता कार्यालयमा नभएको जवाफ दिएपछि पीडितहरूको ओठतालु सुकेको रहेछ।
कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापालाई भेटेर आफ्नो कुरा सुनाउने र बुझाउने भनी त्यहाँ पुगेका पीडितले तत्काल समय पाएनन्। ४ बजे मात्र एसपी आउने जानकारीपछि उनीहरू गेटकै वरपर छिरल्लिए।
आफूले खाई-नखाई जम्मा गरेको पैसा बोकेर सञ्चालकहरू कुलेलम ठोकेपछि मनमा पीर त हुनै नै भयो। अझ ठूलो पीर त आफूले दिएको उजुरी नै कार्यालयमा छैन भनेपछि परेको छ।
त्यही समूहमा रहेकी लक्ष्मी कँडेल भन्दै थिइन्, ‘रवि लामिछानेज्यूले हामीले ५०-१०० गरेर जम्मा गरेको एक करोड लैजानुभएको छ। खाएकै छैन भने यो प्रमाण छैन किन भन्नुपर्यो? किन छानबिन हुँदैन? एउटा दुःखी-पीडितलाई न्याय दिन किन सक्नुहुन्न उहाँले? उहाँले जीबी राईलाई किन ल्याउन सक्नुभएन? आफ्नो गल्ती छैन भने भोलिपल्टै ल्याउनुहुन्थ्यो।’
पीडितहरूकै बीचमा अर्को आवाज आयो, ‘मेरा छोराको अपरेसन गर्न दिनको सय रुपैयाँ राखेकी छु। म त्यो कागज पनि देखाइदिन्छु। यस्तो दुःखीपीडितको पैसा यत्तिकै खान पाइँदैन। हामी सधैँ सडकमा हिँड्न सक्दैनौँ। सुनकाण्डको पछि छानबिन होस् तर सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्यो।’
उनीहरूले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि शक्तिको दुरूपयोग गरी प्रहरी प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप पनि लगाए। प्रहरी उपरीक्षक थापाको सरुवा गर्न लागिएको हल्ला पनि सुनिएको केहीको भनाइ थियो।
त्यही भीडमा रहेका अर्का एक पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को जेठ २३ को पोखरा भ्रमणमा आफूसहित बूढाबूढीमाथि आक्रमण गरेर ज्यादती गरेको गुनासो सुनाए।
‘प्रहरीले ८० वर्षीय बुढाको संवेदनशील भागमा लाठी हान्नुभएछ। उहाँ अहिले पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ। बिरामी निको हुनुभएको छैन। तलमाथि भयो भने प्रहरीले जिम्मा लिनुपर्छ,’ ती पीडित भन्दै थिए, ‘सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले यसरी उजुरी दिएका छन्, पूरक निवेदन पनि छ, हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ भनेको भए के बिग्रन्थ्यो र? कागजमा लेखेको भएन, तामाको पातामा लेखेर ल्या भन्नुहुन्छ भने पनि हामी ल्याउँछौँ।’
भएको के भने सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २०८० माघ २२ गते पेस गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त दर्ता नम्बर ०८०–८१–०४२६–१२९ को प्रमाणित प्रतिलिपि’ झिकाउने उल्लेख गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यो नम्बरको दर्ता जाहेरी नभएको लेखी पठायो।
सूयदर्शन सहकारीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठका अनुसार सहकारी पीडितहरूले २०८० साउनमा १ हजार ३५ जनाको जाहेरीसहित सूर्यदर्शन सहकारीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेर भएको सो जाहेरीको दर्ता नम्बर ०८०- ‘सी’ वान-०४२६ नम्बर दिइएको थियो।
प्रहरीले सो जाहेरी लिएपछि आउने सबै उजुरीहरू त्यही दर्ता नम्बरमा नै जोडिने बताएको थियो। सुरुको उजुरीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम थिएन। तर, पछि पीडितहरूले २०८० माघ २२ मा ४ जना व्यक्ति १४ वटा कम्पनीको नामै किटान गरी पूरक जाहेरी बुझाए।
उक्त पूरक जाहेरी प्रहरीले बडो अफ्ठेरो गरी बुझेको पनि श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले सर्वोच्चले जाहेरी माग्दा किटान गरिएको नम्बर गलत परेको र प्रहरीले पनि सोहीअनुसार आफूसँग त्यस्तो दर्ता नभएको उत्तर पठाएपछि अन्योल सिर्जना भएको बताउँदै सुरुको दर्तामा उल्लिखित नम्बरलाई आधार बनाएर पूरक जाहेरीसम्मका प्रतिलिपि मगाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
‘हामीले जाहेरी बुझाएकै हो, सर्वोच्चबाट मागेको दर्ता नम्बर गलत नै हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्।
हुन त त्यो जाहेरी कतै परेको छैन भनेर प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भनेकै हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा यही कुरा बोलेका थिए। महान्याधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले त क्लिनचिट देखिने गरी पत्र नै दिए।
‘यति हुँदा पनि चुप लागेर बसेका थियौँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अस्ति २८ गते सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ताले दिएको क्लिन चिटविरुद्ध परेको मुद्दाको पेसी थियो। जिल्ला प्रहरीले के पठाउँछ भनेर हेर्न गएका थियौँ। हामीले प्रहरीसँग पनि कस्तो उत्तर पठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर जानकारी मागेका थियौँ। तर, उताबाट आएको पत्रलाई नै आधार बनाएर उत्तर पठाइयो।’
संघर्ष समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठ थप्छन्, ‘पूरक जाहेरीमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम छ। छानबिन हुँदैमा उनलाई हत्कडी लाग्ने त हैन होला, दर्ता भएको जानकारी त त्यहाँ पुग्नुपर्यो नि!’
२५ जना पीडितले हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाई पेस गरेको पूरक निवेदनको एक नम्बरमा नै रविको नाम उल्लेख छ।
सहकारी ऐन र ठगीसम्बन्धी कानुनमा टेकेर दिइएको निवेदनमा कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर ठेगाना भन्ने शीर्षकमा स्थायी ठेगाना काठमाडौं जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ६, वर्ष ४८ को रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, सूर्यदर्शन सहकारीमा खाता नम्बर १०३९०००६६७५७ भएको) भनी किटान गरिएको छ।
यस्तै उनीसँगै सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बमजन, खाता नम्बर ११६–०००३०७१ भएका नेत्रपाणि बास्तोला, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन (खाता नम्बर ११६–०००३०७१) विरुद्ध पनि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिइएको छ।
पीडित बचतकर्ताले गोर्खा मिडिया प्रालि काठमाडौं, नेचर हर्ब प्रालि काठमाडौँ, नेचर नेस्ट प्रालि काठमाडौँ, वारिसान इन्फओमेसन टेक्नोलोजी काठमाडौं, स्प्रिङउड रियल स्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं, चेनी क्यापिटल प्रालि काठमाडौँ, ग्रिजी स्पुन प्रालि काठमाडौं लगायत कम्पनीविरुद्ध पनि जाहेरी दिएका छन्। यस्तै जाहेरीमा गोर्खा ग्रुप इन्भेस्टमेन्ट प्रालि काठमाडौँ, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, न्युरोड काठमाडौं, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी वीरगन्ज, सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी चितवन, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, जिनी ग्रुप अफ कम्पनी प्रालि काठमाडौं, गोर्खा आयुर्वेदिक प्रालि काठमाडौँविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठका अनुसार साँझ भेट हुँदाचाहिँ कास्कीका प्रहरी प्रमुखले सर्वोच्चबाट जस्तो पत्र आयो, त्यस्तै उत्तर पठाएको र मिति हेरेर साध्य नलाग्ने भएकाले त्यसो गरिएको जवाफ दिएका छन्। रि माग भएमा सोही अनुसारको उत्तर पठाउने उनले बताएका छन्।
पीडितहरू एसपी थापासँग भेटेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाहिर निस्कँदा भने पोखराको आकाश बादलले ढाकिसकेको थियो। एसपीको आश्वासनले आकाशको बादलजस्तै पीडितको मनको बादल पनि नफाटेको उनीहरूको अनुहारले बताउँथ्यो। भन्दै थिए, ‘एसपी सा’बले भन्न त भन्नुभएको छ, अब माथि के गर्ने हुन् फेरि, हामी निम्छराहरूलाई न्याय दिने हुन् कि आफू उम्किन जे पनि गर्ने हुन्? शंकै छ।’
प्रतिक्रिया