युनिकोड
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा थप मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देहीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। यस्तै रिटलाई अग्राधिकार दिई असार ४ गते पेसी चढाउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि श्रेष्ठकै इजलासले जेठ २० गते अग्राधिकार प्रदान गर्दै लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाएको थियो।
त्यतिबेला सर्वोच्चले कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी पनि झिकाउन आदेश गरेको थियो।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै 'क्लिनचिट' दिने गरी पत्र लेखिदिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका थिए।
राजनीतिक स्वार्थका आधारमा रविलाई क्लिनचिट दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकमा बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ।
रवि लामिछानेले सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ। उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनका ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन।
यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए। लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको थियो।
प्रतिक्रिया