बालुवाटार भन्छ : अर्थमन्त्री हटाउने व्यापारीको योजनामा वामदेव उपयोग भए

प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएमात्र राष्ट्रिय सभा सांसद बन्ने भन्दै आएका बामदेव गौतमलाई केहि ठूला व्यापारिक घराना र शक्ति केन्द्रको प्रभावमा पारी सो अडानबाट ब्याक गराएकाे प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले दाबी गरेका छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई जसरी पनि सरकारबाट हटाउने व्यापारिक घरानाहरुको योजनाअनुरुप गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधानबिना पनि राष्ट्रिय सभा सांसद बन्न ‘कन्भिन्स’ गरिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरुले दाबी गरेका हुन्।

नेकपा नेता गौतम बुधबारको बैठकमा ‘एकाएक’ प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितताबिना पनि सांसद बन्न तयार भएपछि सो कुरा प्रष्ट भएको बालुवाटार स्रोतले दाबी गर्याे।

‘केहि ठूला व्यापारिक घरानाहरु जसरी पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हटाएर छाड्ने भनी लागिपरेका छन्। ती व्यापारी र केही शक्तिकेन्द्रहरुले हाम्रो पार्टीका केहि साथीहरुलाई प्रयोग गर्न सफल भए,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यहि योजना अन्तर्गत बामदेव गौतमलाई समेत पहिलेको अडानबाट ब्याक हुन सहमत गराइयो।’

यसअघिका सचिवालय बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत कुराकानी गरेर संविधान संशोधनका लागि सहमत गराएको भन्दै त्यसका लागि कार्यदल गठन गर्न जोड दिएकोमा बुधबारको बैठकमा एकाएक त्यो अडानबाट पछि हटेको ती नेताले दाबी गरे।

प्रचण्ड र गौतम दुवै पूर्वअडानबाट आश्चर्यजनकरुपमा ब्याक भएको बालुवाटारको दाबी छ।

खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि आर्थिक क्षेत्रलाई पारदर्शी र संस्थागतरुपमा अघि बढाउन चाहेपछि अपारदर्शी व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारिहरुले उनलाई हटाउन चाहेको ती नेताले दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए।

यसअघिको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘मैले अर्थमन्त्रीको निरन्तरताको विकल्प देखेको छैन’ भनेपछि त्यो कुरा समेत व्यापारीहरुले थाह पाएपछि अन्तिम शक्ति प्रयोग गरेर गौतमलाई कन्भिन्स गरेको ओलीनिकट नेताले दाबी गरे।

तर, व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर कुनै निर्णय नगर्ने प्रधानमन्त्रीनिकट नेताको दाबी छ।

गौतमलाई सांसद बनाउने बुधबारको सचिवालय निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बालुवाटारको संकेत थियो।

‘मनोनित पदका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई गर्ने सिफारिश प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। सचिवालयले सरकारलाई (गौतमलाई) सिफारिशका लागि अनुरोध गर्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णय नै मुख्य कुरा हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेपालखबरलाई बताए।